मंसिर २०, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गरिबी तथा मानव अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर डे स्वातर बीच आज शिष्टाचार भेटका क्रममा मन्त्री जेष्ठले उक्त विषयबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।
गरिबी भोगिरहेका नागरिकको मानव अधिकारको सुरक्षाको अवस्था र गरिबी निवारणका लागि भइरहेका प्रयासका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएका ओलिभियर र मन्त्री श्रेष्ठबीच आज भेटवार्ता भएको हो ।
भेटका क्रममा उहाँले भूमिहीन दलित, सकुम्बासी, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरी कोही पनि नछुटून् र समस्याको दिगो रुपमा अन्त्य गर्न सकियोस् भनेर कार्ययोजना बनाएर द्रुत गतिमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो । गरिबी वर्तमान विश्वको साझा समस्या रहेको र गरिबी विद्यमान रहेसम्म समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले गरिबी निवारणमा सामूहिक प्रयास, आवश्यक समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले गरिबी निवारण एवं मानव अधिकार संरक्षणका लागि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्राप्त भएको सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद दिनुहँुदै मानव समुदायलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप एकीकृत एवं समन्वयात्मक प्रयास हुनेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भेटका क्रममा स्वातरले भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाट भइरहेका प्रयास, भूमिहीनलाई भूमि दिने विषय, संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, नेपालमा गरिबीको अवस्था र त्यसको न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयास लगायतका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
