कात्तिक २७, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मात्र कारवाही गर्ने नभई परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधिसलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रायमाझीले एमाले प्रधानन्यायाधिस जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
परमादेशको, अध्यादेशलगायतका गैरसंवैधानिक गतिविधिहरुमा प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायाधीशहरूको सहकार्य गरेर कतिपय निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै नेता रायमाझीले जसमा वकिल, बार एशोसिएसशनका पदाधिकारीहरूको पनि सहमति रहेको दावी गर्नुभयो ।
नेता रायमाझीले भन्नुभयो, ‘उहाँमाथि महाभियोग लगाउनेतिर हामीले सोचिरहेका छैनौँ । यो पाँच दलीय गठबन्धन, सरकारका समर्थक, आफूलाई न्यायमूर्तिहरू ठान्नेहरू र वकिलहरूले ल्याएको विषय हो । न्यायपालिकामाथि पनि अहिले जे–जे भइरहेको छ, चाहे त्यो परमादेशको सन्दर्भमा होस्, अध्यादेशको सन्दर्भमा होस, प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायाधीशहरूको सहकार्य गरेर कतिपय निर्णय गरिएको छ, जसमा वकिलहरूको पनि सहमति छ । बार एशोसिएसशनका पदाधिकारीहरूको पनि सहमति छ, उनीहरूको सहमतिमा काम गरिएको छ । बदमासी, गलत निर्णयहरू गरिएको थियो । अनि प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै दोष थुपार्ने कोसिस भइरहेको छ । यो विचित्र र विडम्बना हो । निर्णय सबै न्यायमूर्तिहरूले गरेका हुन् । सबैले राजीनामा दिनुपर्यो , सबैले कारबाही भोग्नुपर्योे ।’
त्यस्तै, रायमाझीले एमसीसीमा भएका गलत प्रावधान हटाएरमात्रै संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने अडान राख्नुभयो । उहाँ भन्नुभयो, ‘मैले त पहिले पनि भनेको छु, एमसीसीमा भएका राष्ट्रका अहितका प्रावधान हटाएर पास गर्नुपर्छ । होइन भने खारेज गर्नुपर्छ । मैले हुबहु पास गर्ने भनेकै छैन । यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो । तर, एमसीसीलाई लिएर सरकार यसमा अलमलिएर बसिरहेको छ। झुण्डिएर बसिरहेको छ। हामीले त आफ्नो धारणा राखेका छौँ । सरकारले कसरी विषयवस्तु ल्याउँछ रु आफ्नो धारणा ल्याओस् ।’
