• २०८३ जेष्ठ ३० गते शनिवार

प्रधानमन्त्री देउवाका आगामी दिन थप कठिन, चुनौतीका चाङ

पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट

असार ३०, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँचौँ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका छन् । ४१ महिनाअघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका देउवा फेरि उनै ओलीलाई विस्थापित गर्दै मंगलबार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सिंहदरबार पुगेका हुन् ।

आफ्नै नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विपक्षमा बस्ने जनमत प्राप्त भएपछि माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, उनी गठबन्धन दलसँग मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि सन्तुलन कायम गर्न असफल भएपछि देउवाका लागि फेरि सत्तारोहणको ढोका खुलेको हो ।

आफ्नै पार्टी एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने ओलीको दोस्रो प्रयासलाई पनि रोक्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।

यसअघि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध देउवासहित विपक्षी गठबन्धनमा रहेका सांसद सर्वोच्च अदालत गएका थिए । देउवासहितको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो। सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका देउवाका लागि गठबन्धनलाई कायम राख्दै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । एमालेका २६ सांसदसहित माओवादी केन्द्रसमेतका दलहरूको समर्थनमा बहुमतसहित जेठ ७ गते देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए ।

१ सय ४६ सांसदको समर्थनसहित देउवाको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको थियो। देउवाले एक महिनाभित्र संसद्मा बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि गठबन्धनलाई कायमै राख्नु देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । संसद्मा बहुमत प्रमाणित गर्न नसके प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

Sharing

प्रतिक्रिया दिनुहोस