असार २०, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्छ र भनी प्रश्न उठाएका छन् । अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्ने हुनाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘१४६ भए पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि बहसमा आयो, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ रु ७६९५० को व्याख्या यही हुन्छ रु’ ‘१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । (देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने) १४९ मा २ र ३ जना उताउता भए । तर विश्वासको मत पाउने आधार त पुग्छ नि । अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ’ उनले बहसका क्रममा भने ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यहाँ ९१४६० आइसक्यो अदालतले यसैलाई मान्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो रु १४६ भए पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा आयो, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ रु ७६९५० को व्याख्या यही हुन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेपछि देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गरको थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई नेकपा एमालेको १२१ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीको ३२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा र ओली दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार देखाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
