माघ ०६, काठमाडौं । अनलाइन सञ्चार माध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधानको खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी ‘निश्चल’ले अनलाइन सञ्चार माध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको छ ।
अधिवक्ता द्वयले नेपालको संविधान तथा सञ्चार सम्बन्धी कानूनले पत्र पत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिका लाई भने हरेक आर्थिक वर्ष सकिए पछि नवीकरण गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने व्यवस्था गरिएकाले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ।
सो रिटको पेशी भोलिलाइ तोकिएको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७४ मा अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ। नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावना मै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ। एकपटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
