जेठ २८, काठमाडौं । नेपालको नयाँ नक्साअनुसारको निशान छापको विषयमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले ध्वनि मतले संविधान संशोधन स्वीकृत गरेका हुन्।
संविधान संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ता पेस गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाका ८४ जना सांसदले संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । सांसदहरूले संविधान संशोधन गरेर नेपालको सबै भूमि समेटिने गरी नक्सा जारी भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । सांसदहरूले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा अंकित निशान छाप स्वीकृत गर्न समर्थन जनाए ।
सांसदहरूको समर्थनपछि कानुनमन्त्री डा। तुम्बाहाङ्फेले सबै राजनीतिक दल तथा संसदहरूले राष्ट्रिय अखण्डतामा सबैको एकता भएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । उनले नेपालको भूमि नक्सामा मात्रै नभई वास्तविक रूपमा नै नेपालले भोगचलन गर्ने सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाइन् । यसलगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निशान छाप संशोधन गर्न परेको विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । उनले पक्ष र विपक्षमा विभाजन गरेपछि विपक्षमा कुनै मत नपरेपछि संविधान संशोधन सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।
संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुनुअघि विधेयकमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सबै राजनीतिक दलले संविधान संशोधनमा समर्थन जनाएका थिए । निशान छाप परिवर्तन गर्ने विषयमा सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सबै दलले सरकारलाई भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न आग्रह गरे । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने सबै दलका सांसदले सुगौली सन्धि नेपालको बाध्यात्मक सन्धि भए पनि यो स्वीकार गर्दै भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि तत्काल फिर्ताका लागि पहल थाल्न आग्रह गरे । उनीहरूले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधनमा सर्वसम्मत र यसमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षका तर्फबाट बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू बालकृष्ण खाँड, पुष्पा भुसाल र गगन थापाले सरकारलाई समर्थन गर्दै भूमि फिर्ता ल्याउन भइरहेको पहलबारे जानकारी मागेका थिए । थापाले सरकारलाई सधैं समर्थन रहेको तर जमिन फिर्ता ल्याउने विषयमा प्रतिबद्ध हुन माग गरेका थिए ।
समाजवादी दलका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर जारी गरेको नक्सामा समर्थन गर्दै संविधान संशोधन गरी भूमि फिर्ताको पहल थाल्न आग्रह गरे । साथै लिम्पियाधुराको सिरानबाट बगेको नदी नै कालीनदी भएको उनले स्पष्ट पारे । नेपालको भूभाग कसैलाई पनि दिन नसकिने भन्दै उनले जमिन फिर्ता गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न माग गरे । आफ्ना संविधान संशोधनको प्रस्तावमा साथ दिन आग्रह गर्दै मधेसकेन्द्रित दुई दल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको भूमिअनुसारको नयाँ नक्सालाई संविधानमा समेट्ने प्रस्तावको पक्षमा उभिएका हुन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्षमणलाल कर्णले कसैको राष्ट्रवादमाथि शंका नगर्न आग्रह गरे ।
‘रगतको कुरा गर्ने हो भने इतिहास हेरौं । म मात्र राष्ट्रवादी हुँ, अरू होइनन् भन्ने कल्पना नगरौं,’ उनले भने, ‘सरकारले संविधानको धारा ४ पनि संशोधन गरेर निश्चित गर्न सके राम्रो हुन्छ ।’ उनले राष्ट्रियताको विषयमा शंका गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै नक्साको विषय कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले महाकाली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिको विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरू दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवालले पनि संविधान संशोधनमा समर्थन गर्दैै भारत सहज रूपमा नेपाली भूभाग फिर्ता दिन तयार नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लैजान सुझाव दिए । नेपालको क्षेत्र ल्याउन यो ऐतिहासिक अवसर भएको भन्दै सांसदहरूले सरकारलाई यो अवसर नगुमाउन सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको संविधान संशोधन विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रियसभाले पनि स्वीकृत गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछन् । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संविधानमा नयाँ निशान छाप कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।