कात्तिक १६, काठमाडौं । नेपालमा पत्रकारमाथि हुने धम्की, आक्रमण, धरपकड, पक्राउ तथा सञ्चारमाध्यममाथिको आक्रमणका घटनामा दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पत्रकारिताविरुद्ध हुने अपराधको दण्डहीनता अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा उनीहरूले पत्रकारमाथि हुने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पत्रकारले निर्भयपूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन राज्यसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूले विगतदेखि नै पत्रकारमाथि भएका विभिन्न अपराधका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट पत्रकारविरुद्ध भएका अपराधको छानबिन र कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। ्
नेपाल न्यूज बैकसँगको कुराकानीमा उनले विगतका घटनामा समेत दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको र पछिल्लो समय राज्य तहबाटै पत्रकारविरुद्धका अपराध बढेको देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताए।
उनले भने,‘विगतमा पनि राज्य, गैरराज्य पक्षबाट पत्रकारविरुद्ध भएका अपराधहरूको अन्त्य र त्यसलाई कारबाही गर्ने कुरा यत्तिकै अल्मलिएको छ । अहिले राज्य तहबाट चाहिँ दण्डहीनता र पत्रकारविरुद्धका अपराधहरू बढेको जस्तो देखिएको छ। त्यसले गर्दा अलिकति चिन्ताजनक छ। यो दण्डहीनता अन्त्य गर्ने काममा हामी सबै लाग्नुपर्छ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले पत्रकारिताजस्तो जिम्मेवार र जवाफदेही पेसालाई नै अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताए। पत्रकारमाथि भएका अपराधका घटनामा दोषीले उन्मुक्ति पाउने पुरानो प्रवृत्तिले दण्डहीनताको अवस्था लम्बिँदै गएको उनको भनाइ छ।
उनले भने,‘समाजलाई आफैँसँग संवाद गर्नका लागि प्रेरित गर्ने यति जिम्मेवार र जवाफदेही पेसालाई नै क्रिमिनलाइज गर्ने जुन ट्रेन्ड सुरु भएको छ, यो चिन्ताको कुरा हो। नेपालमा दण्डहीनताको एउटा लामो सिलसिला छ। सत्ता वा शक्तिमा बस्नेहरूले आफू पदमा हुँदा गरेको स्वार्थी काम गर्ने अभ्यासले यो अवस्था आएको हो। यो एकदमै चिन्ताको कुरा हो।’
गाउँलेले वर्तमान समयमा पत्रकारिताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सामना गर्नुको विकल्प नभएको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपालमा पत्रकार हत्या, धम्की, सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण, तोडफोड तथा पत्रकारलाई घाइते बनाउने घटनामा संलग्नमाथि कारबाही हुन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा ३० भन्दा बढी पत्रकारको हत्या भइसकेको छ भने त्योभन्दा बढी पत्रकार घाइते भएका छन्। राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि विभिन्न प्रकारका आक्रमण र धम्कीका घटना भइरहेका छन्।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा कारबाही नहुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै लागि गम्भीर प्रश्न भएको बताए। प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण सूचक भएकाले पत्रकारमाथि हुने अपराधमा न्याय सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने,‘३० भन्दा माथिको संख्यामा पत्रकारहरू मारिसकेका छन्। त्योभन्दा बढी घाइते भएका छन्। मिडिया हाउसहरूमा आक्रमण अनि थ्रेटका घटना राज्यपक्षबाट र गैरराज्यपक्ष दुवैबाट भइराखेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गर्ने, पत्रकार हत्या गर्ने, सञ्चारमाध्यम तोडफोड गर्ने, घाइते गराउने र अपहरण गर्ने घटनामा अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन।’
पोखरेलले पछिल्लो समय समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने घटनालाई पञ्चायतकालीन अभ्याससँग तुलना गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो गतिविधि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए । उक्त घटनामा कसले र किन कारबाही गरेको भन्ने विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जिम्मेवारी नलिएको उनको भनाइ छ।
उनले यस्ता घटनालाई सामान्य विरोध र विज्ञप्तिमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। घटनामा संलग्न दोषी पहिचान गरी कारबाही नगरे दण्डहीनता झन् मौलाउने उनले चेतावनी दिए।
यसैगरी,वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले पत्रकारमाथि हुने धरपकड, धम्की तथा अपमानजनक व्यवहार अन्त्य गर्न राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने बताइन्। पत्रकारले आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा निर्भय भएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
उनले पत्रकारिता क्षेत्र आफैँ पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पत्रकार आचारसंहिताको पालना, निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण र आफ्नो पेसाबाट अरूमाथि अन्याय हुन नदिने विषयमा सचेत हुनुपर्ने बताइन्। पत्रकारिता क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे पनि धम्की, धरपकड र अपमानजनक व्यवहार रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी भने राज्यकै हुने उनको धारणा छ ।
उनले भनिन्,‘पत्रकारितामा भएको दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न राज्य जवाफदेही हुनुप¥यो। यसमा सही अनुसन्धान हुनुप¥यो। पत्रकारमाथि हुने धरपकड, धम्कीका घटनाहरू नहुनका लागि त्यस्तो वातावरण बनाउनुप¥यो। पत्रकारिता क्षेत्रले पनि आफ्नो आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ। तर पत्रकारलाई गरिने अपमानजनक व्यवहार, धाकधम्कीमा देखिएको दण्डहीनताको अन्त्यका लागि मूलतः राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जहाँ पत्रकारले निर्भय भएर काम गर्न सकून्।’
पत्रकारिता लोकतन्त्र, नागरिकको सूचनाको हक र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। पत्रकारले स्वतन्त्र र निर्भय रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न नपाउँदा नागरिकले सही सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत प्रभावित हुन्छ । पत्रकारमाथि हुने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि राज्यको जवाफदेहीता आवश्यक छ ।
