कात्तिक १६, काठमाडौं । प्रदेश सरकारको आर्थिक अधिकार, राजस्व संकलन क्षमता र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठक आयोजना भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सोमवार बैठक बोलाएको हो। बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसहित प्रदेशका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी छन्।
वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै प्रदेशहरूको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डा रहनेछ। विशेषगरी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व स्रोत विस्तार, राजस्व बाँडफाँट, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामाथि गम्भीर समीक्षा गरिने छ।
बैठकमा सहभागी प्रत्येक प्रदेशका सचिवले आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्था, राजस्व संकलन, बजेट खर्च तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसक्रममा प्रदेशको आम्दानी बढाउने उपाय, पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था सुधार गर्ने रणनीति र चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषयले प्राथमिकता पाउनेछन्।
त्यसैगरी, प्रदेशको जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, योजनाको छनोट, बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वयलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयसमेत बैठकको महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा राखिएको छ।
परिषद् बैठकमा वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरतह समन्वय र सरकारका विभिन्न तहको भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिनेछ। सामाजिक तथा आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र सुशासनका क्षेत्रमा प्रदेशहरूले हासिल गरेका उपलब्धि तथा आगामी योजनाबारे पनि अनुभव आदानप्रदान हुनेछ।
यसअघि परिषद्का बैठकबाट भएका निर्णय, प्रतिबद्धता र घोषणापत्रको कार्यान्वयन अवस्थासमेत समीक्षा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। हालै कोशी प्रदेशमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ बाट पारित साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएका वित्तीय संघीयतासम्बन्धी विषयमा पनि सातै प्रदेशबीच साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिनेछ।
प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद् सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ अनुसार गत वैशाख २ गते काठमाडौंमा बसेको परिषद्को बैठकले आगामी छ महिनाका लागि परिषद्को अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई दिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार कर्णाली प्रदेशले यसपटक बैठक आयोजना गरिएको छ।
बैठकले प्रदेशहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने, वित्तीय अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने र तीनै तहका सरकारबीच स्रोत तथा साधनको न्यायोचित परिचालनका लागि साझा समझदारी निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
योजना मन्त्रालयको आयोजनामा कात्तिक १६ गते कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सुर्खेतमा बैठक आयोजना हुन लागेको हो। प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद् सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ अनुसार गत वैशाख २ गते काठमाडौंमा बसेको परिषद्को बैठकले आगामी छ महिनाका लागि परिषद्को अध्यक्षता कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेशले परिषद्को बैठक आयोजना गर्न लागेको हो।
बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्रदेश सचिव र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखहरूको सहभागिता रहनेछ। प्रत्येक प्रदेशका तर्फबाट प्रदेश सचिवहरूले आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्था, राजस्व संकलन, बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय संघीयताका चुनौतीबारे प्रस्तुत गर्ने छन् ।
प्रस्तुतीकरणमा प्रदेशहरूको आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तरतह वित्तीय हस्तान्तरणको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र सुधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने आयोजकले बताएको छ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्चमा सुधार, चालु खर्चमा मितव्ययिता, प्रदेशको कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक जनशक्तिको आकलन, आयोजना छनोट तथा बजेट चक्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे पनि छलफल हुनेछ।
संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेका वित्तीय जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि अन्तरतह समन्वय, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र सुशासन अभिवृद्धिका क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिहरू पनि प्रदेशहरूले प्रस्तुत गर्नेछन्। बैठकमा वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरतह समन्वय तथा तहगत भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफलसमेत हुने कार्यक्रम रहेको छ।
यसअघि भएका प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्का बैठकका प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्रको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्नुका साथै हालै कोशी प्रदेशमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ का साझा प्रतिबद्धता तथा घोषणामा समेटिएका वित्तीय संघीयतासम्बन्धी विषयमा साझा धारणा निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यका विषयमा समेत बैठक केन्द्रित हुने आयोजक मन्त्रालयले जनाएको छ।
