कात्तिक ११, काठमाडौं । भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा विपद्बाट भएको क्षतिबारे कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले विपद्बाट कृषि, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए ।
सचिव मिश्रका अनुसार पशुपन्छी तथा व्यावसायिक कृषि फार्ममा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न किसान सूचीकरणको तथ्याङ्क प्रयोग भइरहेको छ । किसान सूचीकरणबाट प्राप्त विवरणका आधारमा पशुपन्छीको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘ विपद्बाट कृषि, पशुपन्छी तथा व्यावसायिक फार्ममा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन र मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको छ । किसान सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा पशुपन्छीको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ । सङ्कलित तथ्याङ्क र सर्वेक्षणका आधारमा क्षतिको यकिन विवरण तयार गरी संसदीय विशेष समितिलाई उपलब्ध गराउँछौँ ।’
उनले जलचरमा भएको क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । विशेषगरी त्रिशूली करिडोरमा विभिन्न प्रजातिका माछा तथा अन्य जलचरमा क्षति पुगेको भन्दै तिनको पुनःस्थापनाका लागि लाग्ने समय र क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, बाढीले बगाएर लगेको खेतीयोग्य जमिनको क्षति मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । उक्त जमिनको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको वार्षिक उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वलाई आधार बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । यद्यपि, क्षति पुगेको जमिनको कुल क्षेत्रफल र मूल्याङ्कनसम्बन्धी विवरण अझै अन्तिम रूप दिइनसकेको उनले स्पष्ट पारे ।
मिश्रले विपद्बाट जैविक विविधतामा परेको असर तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको क्षतिको समेत समग्र मूल्याङ्कन भइरहेको बताए । केही प्रजाति लोप हुने जोखिमसमेत हुन सक्ने भएकाले कृषि तथा वन क्षेत्रमा भएको क्षतिको आंकलन गर्दा यी सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयले क्षतिको विवरण तयार गर्दा किसान सूचीकरणको तथ्याङ्कसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले गरेको अनुमानलाई समेत आधार बनाउने जनाएको छ । विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क, सर्वेक्षणका विवरण तथा अन्य प्रमाणित कागजात अध्ययन गरेर यथार्थपरक मूल्याङ्कन गरिने सचिव मिश्रले बताए ।
उनले समितिलाई उपलब्ध तथ्याङ्क, सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा क्षतिको वर्गीकृत विवरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समितिसँग निरन्तर समन्वय गरिने बताए ।
उनले भने, ‘बाढीले बगाएर लगेको खेतीयोग्य जमिनको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको वार्षिक उत्पादकत्वलाई आधार बनाइनेछ । त्यसैगरी, जैविक विविधता र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको क्षतिको पनि समग्र मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ । किसान सूचीकरणको तथ्याङ्क, एफएओको अनुमान र सर्वेक्षणबाट प्राप्त विवरणका आधारमा क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन गरी समितिलाई उपलब्ध गराउँछौँ ।’
कालीगण्डकी करिडोरमा भने क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा अध्ययन तुलनात्मक रूपमा ढिलो भएको सचिव मिश्रले स्वीकार गरे । उक्त क्षेत्रमा विस्तृत सर्वेक्षण नभएकाले हाल उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा क्षतिको अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
