असोज ३०, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप) मा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या र हिमनदी पग्लिने जोखिमलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा सशक्त ढङ्गले उठाउने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले अस्ट्रेलिया, तुभालु र फिजीद्वारा आयोजित ‘प्यासिफिक प्री–कोप’ मा सहभागिता जनाउँदै जलवायु परिवर्तनका कारण टापु राष्ट्रहरू मात्र नभई नेपालजस्ता हिमाली मुलुकहरू पनि उत्तिकै जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गरिएको जानकारी दिए ।
यसअघि समुद्री सतह वृद्धि (सी–लेभल राइज) को विषय मात्र प्राथमिकतामा पर्ने गरेकोमा यस पटक प्री–कोपको अन्तिम घोषणापत्रमै हिमनदी पग्लिने (ग्लेसियर एन्ड आइस मेल्ट्स) मुद्दालाई औपचारिक रूपमा समावेश गराउन नेपाल सफल भएको उनले बताए ।
मन्त्री खनालले आगामी कोप सम्मेलनमा नेपालका मुख्य तीन एजेन्डा रहने प्रस्ट पारे । उनका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन नदिन विकसित राष्ट्रहरूबाट स्पष्ट र दृढ प्रतिबद्धता खोजिनेछ । यसैगरी, जटिल र लामो प्रक्रियाको सट्टा विपद्ग्रस्त राष्ट्रहरूले सजिलै पाउन सक्ने अनुदानमा आधारित तथा भरपर्दो (प्रेडिक्टेबल) जलवायु वित्त प्रणाली स्थापना हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै समुद्री सतह वृद्धि हुनुको मुख्य स्रोत नै हिमनदी पग्लिनु भएकाले जलवायु संकटलाई टुक्राटुक्रामा नभई समग्र पर्यावरण (इकोसिस्टम) को दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने नेपालको अडान रहनेछ ।
यसैबीच, हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी–पहिरोको विपद्पछि अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ मा अधिकतम सीमा २० मिलियन अमेरिकी डलरको दाबी पेस गरिएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिए । विपद्का बेला लामो प्रशासनिक झन्झटविना तुरुन्तै स्रोत परिचालन (र्यापिड डिस्पर्समेन्ट) हुनुपर्ने मान्यतासहित दाबी पेस गरिएको र आगामी कोप सम्मेलनअगावै यसबारे सकारात्मक घोषणा आउनेमा सरकार आशावादी रहेको उनले बताए ।
