असोज १४, काठमाडौं । म्यानचेस्टर सिटी नौ वर्षको अवधिमा वित्तीय नियम उल्लङ्घनका सबै आरोपहरूमा दोषी पाइएको प्रिमियर लिगले पुष्टि गरेको छ। क्लबले आफ्नो आम्दानी ९०० मिलियन पाउन्डभन्दा बढीले कृत्रिम रूपमा बढाएको पाइएको छ। एक सनसनीपूर्ण घोषणा गर्दै प्रिमियर लिगले स्वतन्त्र आयोगको छानबिनबाट सिटी दोषी ठहर भएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार क्लबले व्यावसायिक साझेदारहरूसँग “नक्कली सम्झौता” गरी कृत्रिम रूपमा राजस्व बढाएको र खर्च घटाएको थियो। साथै, आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाउन गलत हिसाब-किताब पेस गरेको पनि पाइएको छ। यदि सही विवरण दिइएको भए प्रिमियर लिग र युइएफएको खर्च सीमाको गम्भीर उल्लङ्घन हुने थियो। क्लबले खेलाडीहरू र तत्कालीन प्रबन्धक रोबर्टो मान्सिनीसँग पनि आम्दानी बढाएर देखाउन “नक्कली” छवि अधिकार सम्झौता गरेको पाइएको छ।
यसैबीच, सिटीले शुक्रबारको समयसीमाभित्रै निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएको छ। उक्त निर्णयमा “कानुन, सिद्धान्त र तथ्यसम्बन्धी स्पष्ट त्रुटिहरू रहेको र निर्णय आधारहीन रहेको” क्लबको दाबी छ। क्लबका प्रमुख कार्यकारी फेरान सोरियानोले कर्मचारीहरूलाई पठाएको भिडियो सन्देशमा यो निर्णय “प्रिमियर लिगको षड्यन्त्र” मा आधारित रहेको बताएका छन्।
प्रिमियर लिग यो मामिला सकेसम्म चाँडो टुङ्ग्याउन चाहन्छ। त्यसैले पुनरावेदन प्रक्रिया र स्वतन्त्र आयोगको अध्यक्षतामा हुने कारबाही वा प्रतिबन्धसम्बन्धी सुनुवाइ एकसाथ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हल सिटीका मालिक अकुन इलिकालीले “आर्थिक डोपिङ” को संज्ञा दिएको यस प्रकरणले फुटबल दुनियाँमा हलचल मच्चाएको छ भने अन्य प्रिमियर लिग क्लबका अधिकारीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ।
प्रिमियर लिगका प्रमुख कार्यकारी रिचर्ड मास्टर्सले यस मुद्दालाई “प्रिमियर लिगको इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण” भनेका छन्। यस निर्णयले अभूतपूर्व सजाय निम्त्याउने निश्चित जस्तै देखिन्छ, जसमा सम्भवतः अङ्क कटौती भई सिटी रेलिगेसन (तल्लो डिभिजन) मा पर्न सक्ने जोखिम पनि छ।
सिटीले गरेको उल्लङ्घनको स्तर अनुसार यसअघि कुनै प्रत्यक्ष नजिर नभए पनि, एभर्टनलाई दिइएको १० अङ्कको सजाय प्रिमियर लिगको मापदण्डमै आधारित थियो। सन् २०२१-२२ को सिजनसम्म नाफा तथा दिगोपनसम्बन्धी नियम १९.५ मिलियन पाउन्डले उल्लङ्घन गरेकोमा एभर्टनलाई प्रारम्भिक ६ अङ्क र सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको प्रत्येक ५ मिलियन पाउन्ड बराबर थप १ अङ्क कटौती गरिएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा सिटीका साक्षीहरूको व्यवहारबारे पनि आयोगले कडा टिप्पणी गरेको छ। “क्लबका तर्फबाट बयान दिन आएका कतिपय मुख्य साक्षीहरूले प्रस्तुत गरेका प्रमाण मुख्य बुँदाहरूमै झुटा थिए,” आयोगले उल्लेख गरेको छ। साथै, केही साक्षीहरूले असत्य हो भन्ने जान्दाजान्दै बयान दिएकाले उनीहरूको नियत बेइमान देखिएको तर्क आयोगले गरेको छ।
सन् २००९-१० देखि २०१७-१८ सम्मका नौ सिजनमा म्यानचेस्टर सिटीले ८३ करोड ६ लाख पाउन्ड (£८३०.६ मिलियन) बराबरको “गुप्त वित्तीय योजना” सञ्चालन गरेको र थप ७ करोड पाउन्ड (£७० मिलियन) खर्च लुकाएको पाइएको छ। यसका साथै, प्रिमियर लिगसँग सहकार्य नगरेको र इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत नभएको भन्दै क्लबलाई नियम उल्लङ्घनका विभिन्न विषयमा दोषी ठहर गरिएको छ। आयोगले अनुसन्धानमा व्यवधान खडा गर्न क्लबले योजनाबद्ध प्रयास गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
प्रिमियर लिगले स्वतन्त्र आयोगको ४० पृष्ठ लामो “मुख्य निर्णय” सार्वजनिक गरेको हाे। डिसेम्बर २०२४ मा सम्पन्न ४२ दिने सुनुवाइपछि यो प्रतिवेदन तयार पार्न करिब दुई वर्ष लागेको थियो।
लिगका अनुसार: “उक्त अवधिमा सिटीले आफ्ना केही प्रायोजकहरूसँग ‘देखावटी’ व्यावसायिक सम्झौताहरू गरेको आयोगको निष्कर्ष छ। ती सम्झौताहरू गुप्त वित्तीय योजनाका हिस्सा थिए, जसअन्तर्गत सम्बन्धित कम्पनीहरूले प्रायोजन शुल्कको केही अंश मात्र तिरे पुग्थ्यो। बाँकी रकम भने क्लबको माउ कम्पनी ‘अबु धाबी युनाइटेड ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड’ ले उपलब्ध गराउँथ्यो।”
“यस योजनाकै एक भागका रूपमा, क्लबको वास्तविक सञ्चालन खर्च कम देखाउन लिमिटेडको लगानीमा थप ‘देखावटी’ व्यवस्थाहरू गरिएका थिए। साथै, क्लबका खेलाडीहरूको ‘इमेज राइट्स’ (तस्बिर तथा पहिचानसम्बन्धी अधिकार) खरिद गर्ने संस्था ‘फोर्डहम’ सँग पनि लिमिटेडकै लगानीमा अर्को एउटा ‘देखावटी’ घुमाउरो वित्तीय सम्झौता गरिएको थियो।
वित्तीय नियमहरूको पूर्ण पालना भएको देखाउन उक्त अवधिमा क्लबको आम्दानीलाई कृत्रिम रूपमा बढाउनु र खर्च घटाउनु (९०० मिलियन पाउन्डभन्दा बढीले) नै यी सबै योजनाहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।”
