भदौ २६, काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा अवलम्बन गर्ने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्याङ्कीय आयोगले मार्च २०२६ मा अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालमा लागू गर्न आवश्यक प्रारम्भिक काम अघि बढाउने जनाएको हो।
युनिसेफले विकास गरेको उक्त वर्गीकरणले विभिन्न कारणले जैविक वा कानुनी अभिभावकसँग बस्न नसकेका बालबालिकाले प्राप्त गर्ने वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई एकरूप, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्य बनाउन सहयोग गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार विभिन्न देशले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गर्दा फरक–फरक परिभाषा, विधि र अवधारणा प्रयोग गर्दै आएकाले तथ्याङ्कमा असमानता देखिँदै आएको थियो। त्यसलाई हटाउन क्ष्अबचभ विकास गरिएको हो।
वर्गीकरणमा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहलाई मुख्यतः तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। जसमा परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह, आवासीय वैकल्पिक हेरचाह र स्वतन्त्र जीवनयापन रहेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यस वर्गीकरणले प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण तथा गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई एउटै परिभाषा र अवधारणाका आधारमा उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
यसबाट कुन बालबालिका कुन प्रकारको वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका छन्, उनीहरूको संख्या कति छ, कस्ता सेवा–सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् र समयसँगै उनीहरूको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहज हुने कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति निर्माण, स्रोत विनियोजन, सेवा सुधार तथा बाल संरक्षण प्रणालीको मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि समेत वर्गीकरण महत्वपूर्ण हुने कार्यालयको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण र जनगणनामा समान वर्गीकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विद्यमान तथ्याङ्कीय अभाव पहिचान गरी तथ्याङ्कको गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्ने तथा आवश्यक खण्डिकृत तथ्याङ्क उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरी अध्यावधिक तथ्याङ्क उत्पादन गरेर आधिकारिक तथ्याङ्क प्रणालीमा समावेश गर्ने तयारीसमेत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।
