भदौ २२, भैरहवा । रसुवाको भोटेकोशी बाढीले घरबार र अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीलाई आर्थिक अभावकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले उनीहरुको उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी लिने भएको छ ।
भदौ १० गते रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले शतप्रतिशत शैक्षिक शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो । राहत रकम उपलब्ध गराउने परम्परागत अभ्यासभन्दा एक कदम अघि बढ्दै विश्वविद्यालयले विपद्का कारण विद्यार्थीको भविष्यमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद काफ्लेका अनुसार बाढीका कारण घरविहीन वा अभिभावकविहीन भएका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले यो सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ देखि २०८५ सम्म स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा नयाँ भर्ना हुन आउने बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई समेत शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिइनेछ ।
नयाँ विद्यार्थीका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा प्रभावित भएको प्रमाणित हुनुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
‘बाढीका कारण घरविहीन वा अभिभावकविहीन भएका विद्यार्थीलाई आर्थिक अभावका कारण अध्ययनबाट वञ्चित हुन नदिन विश्वविद्यालयले शतप्रतिशत शैक्षिक शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ,’ रजिस्ट्रार काफ्लेले भने, ‘यो सुविधा हाल अध्ययनरत विद्यार्थीका साथै आगामी शैक्षिक सत्रमा नयाँ भर्ना हुन आउने प्रभावित विद्यार्थीलाई पनि उपलब्ध हुनेछ ।’
विश्वविद्यालयको यो निर्णयले बाढीबाट भौतिक संरचना र सम्पत्ति गुमाएका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरताको चिन्ता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विपद्पछि राहत, खाद्यान्न र पुनःस्थापनासँगै प्रभावित परिवारका विद्यार्थीको शिक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएका बेला विश्वविद्यालयले छात्रवृत्तिलाई राहतको दीर्घकालीन माध्यमका रुपमा अघि सारेको हो ।
विश्वविद्यालयले छात्रवृत्तिसँगै बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आफ्ना पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरु तलब स्केल बराबरको दुई दिन, सहायकस्तरका कर्मचारीको पाँच दिन तथा सहायक प्राध्यापक, सहायक निर्देशक, उपप्राध्यापक वा सोसरहका शिक्षक तथा कर्मचारीको सात दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरिनेछ ।
त्यस्तै सहप्राध्यापक, प्राध्यापक, क्याम्पस प्रमुख, निर्देशक, परीक्षा नियन्त्रक, डिन तथा रजिस्ट्रारको १० दिन बराबरको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा हुनेछ । उपकुलपतिको १५ दिन बराबरको पारिश्रमिकसमेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
उपकुलपति डा.माणिकरत्न शाक्यले विपद्को समयमा पीडितको दुःखमा विश्वविद्यालय परिवार सहभागी हुनुपर्ने सामाजिक दायित्वका रूपमा सहयोगको निर्णय गरिएको बताए ।
‘रसुवाको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको घटनाले हामीलाई अत्यन्त दुःखी बनाएको छ,’ उनले भने, ‘विपद्को समयमा पीडित परिवारसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै राहत तथा पुनःस्थापनामा विश्वविद्यालय परिवारको तर्फबाट सक्दो योगदान गर्नु हाम्रो सामाजिक दायित्व हो ।’
विश्वविद्यालयले आर्थिक सहयोगलाई तत्कालीन राहत र छात्रवृत्तिलाई दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको माध्यमका रुपमा अघि सारेको जनाएको छ । बाढीले घर, सम्पत्ति र अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा निरन्तरता दिन सक्नु विपद्पछिको पुनःस्थापनाकै महत्वपूर्ण हिस्सा भएको विश्वविद्यालयको भनाइ छ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय शोकका अवसरमा विश्वविद्यालयको स्तुपा परिसरमा बाढीमा परी मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा विशेष धार्मिक अनुष्ठानसमेत गरिएको थियो । भिक्षु, भिक्षुणी तथा लामा आनीहरूले मृतकको सुखावती भुवनमा वास होस् भन्ने कामनासहित परित्राण एवं दुर्गति परिशोधन सूत्र पाठ तथा दीप प्रज्ज्वलन गरेका थिए ।
विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी एवं सहायक निर्देशक चुरामणि पोखरेलले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले हाल विभिन्न ५४ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बाढी प्रभावित विद्यार्थीका लागि घोषणा गरिएको राहतमूलक छात्रवृत्ति विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस तथा स्कुलहरुमा समेत लागू हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
