विपत्तिको समयमा अहिले देशको ध्यान स्वाभाविक रूपमा उद्धार, खोज, राहत र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित छ । राज्यका सबै संयन्त्र नागरिकको जीवन जोगाउन परिचालित छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि हरेक नागरिकको ज्यान बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा राज्य, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय तथा आम नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको सहयोग प्रशंसनीय छ। विपत्तिमा मानवीयता देखाउने यस्ता हजारौँ उदाहरण हाम्रो समाजमा छन्।
तर विपत्तिले समाजका केही असहज ऐना पनि देखाउँछ । यसपटक पनि त्यस्तै केही दृश्य देखिए । कहीं आफन्त बेपत्ता भएका मानिसहरू उनीहरूको कुनै खबर पाइन्छ कि भनेर नदी किनारमा आतुर भएर कुरिरहेका छन्, कहीं घरबार गुमाएका मानिसहरू राहतको प्रतीक्षामा छन् भने कहीं बाढीले बगाएर ल्याएका ग्यासका सिलिन्डर, काठका मुढा वा अन्य सामग्री निकाल्न मानिसहरू आफ्नो ज्यानकै जोखिम मोलेर नदीमा पसिरहेका छन् । मृत शरीरबाट गरगहना निकाल्ने जस्ता अत्यन्तै निन्दनीय घटनाका दृश्य पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
यीमध्ये चोरी वा मृत शरीरबाट सामान लुट्ने कामलाई कुनै पनि हालतमा उचित ठहर्याउन सकिँदैन। कानुन, मानवता र सभ्यताको दृष्टिले त्यस्ता कार्य निन्दनीय छन्। तर एउटा दृश्यलाई आधार बनाएर एउटा ठूलो सामाजिक वर्गलाई नै ‘मानवीय संवेदना नभएको’, ‘नैतिकता नभएको’ वा ‘सभ्यता नभएको’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ । किनकि विपत्तिले केवल मानिसको चरित्र परीक्षण गर्दैन, समाजको चरित्र पनि परीक्षण गर्छ ।
हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ, ज्यानको जोखिम मोलेर बाढीबाट ग्यासको सिलिन्डर निकाल्न जाने मानिसलाई त्यो काम गर्न के ले बाध्य बनायो ? यो प्रश्न नेपालमा नयाँ होइन । हरेक वर्ष बाढी आउँदा नदी किनारमा मानिसहरू बगाएर ल्याएका काठका मुढा, बाँस वा अन्य सामग्री निकाल्न दौडिन्छन् । कसैले नदीबाट माछा समात्छन्, कसैले बाढीले ल्याएको दाउरा संकलन गर्छन्। २०२४ को कोशी बाढीबारे प्रकाशित एउटा समाचारमा बराहक्षेत्रका एक स्थानीयले बाढीले बगाएर ल्याएका काठका मुढा संकलन गरेर घरखर्च चलाउने गरेको बताएका थिए। उनले त्यो आफ्नो रोजाइभन्दा बाध्यता भएको बताएका थिए।
त्यसैले प्रश्न केवल ‘उनीहरू किन सिलिन्डर निकालिरहेका छन ?’ भन्ने होइन । प्रश्न होः उनीहरूलाई सिलिन्डर नै एउटा आर्थिक अवसर जस्तो देखिने अवस्था कसले सिर्जना ग¥यो ?
जसको घरमा महिनाको लाखौँ रुपैंयाँ खर्च गर्ने क्षमता छ, उसलाई बाढीले बगाएर ल्याएको एउटा सिलिन्डर केही हजार रुपैयाँको वस्तु मात्र हो। तर जसको घरमा आज बेलुका चुलो बल्ने कि नबल्ने भन्ने प्रश्न छ, उसका लागि त्यही सिलिन्डर जीवनको एउटा सम्पत्ति हुनसक्छ । यही फरक बुझ्न नसक्दा हाम्रो विश्लेषण सतही हुन्छ ।
हामीले विपत्तिको दृश्य हेरेर तत्कालै नैतिकताको फैसला सुनाउन थाल्छौँ। सामाजिक सञ्जालमा बसेर मानवताका पाठ पढाउँछौँ। पत्रकारले पत्रकारको ठाउँबाट, नेताले राजनीतिक मञ्चबाट, शिक्षकले शिक्षण संस्थाबाट, विद्यार्थीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट र नागरिकले आफ्नै कोठाबाट अरूलाई सभ्यता सिकाउँछौँ।
तर एकपटक आफैँलाई प्रश्न गरौँ, जो व्यक्ति नदीमा पसेर सिलिन्डर निकालिरहेको छ, के ऊ हामीभन्दा कम मानवीय भएर त्यहाँ पुगेको हो वा ऊ त्यस्तो आर्थिक अवस्थामा पुगेको हो, जहाँ जोखिम उठाउनु नै उसको जीविकोपार्जनको एउटा विकल्प बनेको छ ?
यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन। अझ असहज कुरा के हो भने यसको उत्तरमा हामी सबैको केही न केही भूमिका छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा १६ ले यही कुरा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम र सामाजिक सुरक्षालाई पनि नागरिकको अधिकार तथा राज्यको दायित्वसँग जोडेको छ । धारा ३३ ले रोजगारीको हक र धारा ३४ ले उचित श्रम अभ्यासको हक सुनिश्चित गर्छ ।
स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र निःशुल्क सेवाको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राज्यका तहहरूमा राखेको छ।
तर ‘सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार’ संविधानको पानामा लेखिदिएर मात्र सम्मानपूर्वक जीवन सम्भव हुँदैन। सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न सकिने सामाजिक र आर्थिक संरचना पनि चाहिन्छ ।
यदि एउटा नागरिकसँग सुरक्षित रोजगारी छैन, उसको परिवारसँग पर्याप्त आम्दानी छैन, स्वास्थ्य उपचार महँगो छ, बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा सहज छैन र आकस्मिक संकट आएपछि उसको बचत केही दिन पनि टिक्दैन भने विपत्तिको क्षणमा उसले जोखिमपूर्ण अवसर खोज्नु आश्चर्यको विषय होइन।
यसको अर्थ चोरीलाई सही भन्न खोजिएको होइन, बिल्कुल होइन। तर अपराधको निन्दा र अपराध जन्माउने संरचनाको विश्लेषण दुई फरक कुरा हुन् ।
विश्वका अन्य विपद्का अनुभवले पनि यही जटिलता देखाउँछन् । २००५ को अमेरिकाको क्याट्रिना आँधीपछि न्यू अर्लिन्समा ‘लुटपाट’ का घटनालाई लिएर ठूलो सामाजिक बहस भएको थियो । पछिल्ला अध्ययनहरूले त्यहाँ सञ्चारमाध्यममा फैलिएका केही अतिरञ्जित कथन र वास्तविक आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएका छन् । केही प्रभावित परिवारले पानी, खाना, कपडा, औषधि र बालबालिकाका आवश्यक सामग्री जुटाउन संघर्ष गरेका थिए ।
फिलिपिन्समा २०१३ को टाइफुन हाइयानपछि पनि यही बहस भयो । विपत्तिपछि जीवित बचेका मानिसहरू खाना, पानी र औषधि खोज्न बाध्य हुँदा उनीहरूलाई ‘लुटेरा’ भनेर चित्रित गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्यो ।
यस विषयमा २०२५ मा प्रकाशित एक व्यवस्थित वैज्ञानिक समीक्षाले पनि विपत्तिपछिको लुटपाट वा असामाजिक व्यवहारलाई केवल व्यक्तिको नैतिक कमजोरीबाट व्याख्या गर्न नसकिने देखाएको छ। गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, विपत्तिअघि नै रहेको अपराधको अवस्था, राज्यको कमजोर उपस्थिति र राहतको अभावजस्ता तत्वले यस्तो व्यवहारको सम्भावना बढाउन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अर्थात्, विपत्तिले मानिसलाई अचानक अनैतिक बनाउँछ भन्ने सरल सिद्धान्त पर्याप्त छैन। विपत्तिले पहिल्यै समाजभित्र रहेको असमानता, अभाव र कमजोर संस्थागत संरचनालाई अझ स्पष्ट देखाइदिन्छ । नेपालमा पनि यही कुरा देखिन्छ ।
एउटा नेपाल यस्तो छ जहाँ केही मानिसले दैनिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छन् । अर्को नेपाल यस्तो छ जहाँ हजारौँ–लाखौँ मानिसका लागि दैनिक केही सय रुपैयाँको आम्दानी नै जीवन र मृत्युबीचको अन्तर हुन सक्छ। यही एउटै समाजमा कोही विपत्तिका बेला राहत पठाउँछ, कोही हेलिकप्टरबाट उद्धार गराउँछ, कोही आर्थिक सहयोग गर्छ । तर अर्को नागरिक भने बाढीले बगाएर ल्याएको काठ समात्न नदीमा पस्छ ।
यो अन्तर कसले निर्माण ग¥यो ?
यसको सम्पूर्ण दोष राज्यलाई मात्र दिएर पुग्दैन । परिवार, समाज, बजार, राजनीतिक संरचना, प्रशासन र हाम्रो सामूहिक सोच, सबैको भूमिका छ । तर राज्यको भूमिका सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । किनकि राज्यसँग नीति बनाउने, स्रोत परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षा दिने तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई संरक्षण गर्ने संस्थागत शक्ति हुन्छ ।
राज्यले नागरिकलाई केवल विपत्ति आएको दिन उद्धार गर्ने होइन; विपत्ति आउँदा मानिस आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर कुनै सामान समात्न बाध्य नहुने अवस्था निर्माण गर्ने हो।
त्यसका लागि रोजगारी चाहिन्छ । सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ। सुलभ स्वास्थ्य सेवा चाहिन्छ । सुरक्षित आवास चाहिन्छ। नदी किनार, बाढी क्षेत्र र जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन चाहिन्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। नागरिकको आयस्तर बढाउनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन भनेको हेलिकप्टर पठाउने मात्र होइन; विपत्तिमा नागरिक किन असहाय हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पनि हो ।
हामीकहाँ भने संकट आएपछि राज्य सक्रिय हुन्छ, संकट सकिएपछि फेरि पुरानै संरचना फर्किन्छ। बाढी आउँछ, उद्धार हुन्छ, राहत आउँछ, क्षतिपूर्ति घोषणा हुन्छ। केही महिनापछि नदी किनार फेरि उस्तै हुन्छ। अर्को वर्ष फेरि उस्तै दृश्य दोहोरिन्छ।
त्यसपछि हामी फेरि उही मानिसलाई देख्छौँ । काठको मुढा समात्दै, माछा मार्दै, बाढीले बगाएर ल्याएको सामान निकाल्दै। अनि फेरि हामी भन्छौँ, ‘मान्छेमा मानवता हराएछ ।’ सायद मानवता मात्र हराएको होइन; अवसर पनि हराएको छ। सुरक्षा हराएको छ, विकल्प हराएको छ ।
अझ गम्भीर कुरा, हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाले नागरिकको जीवनस्तर उकास्नुभन्दा शक्ति र पहुँचको वितरणलाई प्राथमिकता दिएको आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूका स्थानीय संरचनादेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म पहुँच र संरक्षणको राजनीति रहेको गुनासो नयाँ होइन । राज्यका संस्थाहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी र सक्षम बन्न नसक्दा नागरिकले औपचारिक राज्यभन्दा अनौपचारिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई बढी उपयोगी ठान्ने अवस्था आउँछ ।
यसले अर्को समस्या जन्माउँछ । स्थानीय स्तरमा ‘सानातिना राजा’ पैदा हुन्छन्। सरकार फेरिन्छ, दल फेरिन्छ, नेता फेरिन्छन्; तर नागरिकको राज्यसँगको सम्बन्ध धेरै ठाउँमा उस्तै रहन्छ। कसैको पहुँचबाट काम गराउनुपर्ने, कसैको संरक्षण खोज्नुपर्ने र संकटमा आफैँलाई आफैँ जोगाउनुपर्ने ।
त्यसैले अहिलेको विपत्तिमा देखिएका केही निन्दनीय दृश्यलाई आधार बनाएर समाजको तल्लो आर्थिक वर्गलाई नैतिकताको कठघरामा उभ्याउनु सजिलो छ। तर यस्तो विश्लेषणले समस्याको जरो भेट्दैन। भोकालाई नैतिकताको पाठ पढाउनु अघि उसको भोक बुझ्नुपर्छ। नाङ्गालाई सभ्यताको पाठ पढाउनु अघि उसलाई लुगा चाहिन्छ। त्यसैगरी, बाढीले घर बगाएको मानिसलाई ‘मानवीय बन’ भन्नुअघि उसलाई अर्को दिन कसरी बाँच्ने भन्ने सुरक्षा दिनुपर्छ ।
यसको अर्थ विपत्तिमा चोरी, लुटपाट वा मृत शरीरको अपमानलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यस्ता काममा कानुन आफ्नो ठाउँमा कठोर हुनुपर्छ। तर कानुनको कठोरता र समाजको दृष्टि दुवै विवेकपूर्ण हुनुपर्छ। एउटा अपराधीलाई अपराधी भन्न सकिन्छ; तर उसको सामाजिक वर्गलाई अपराधी घोषित गर्न मिल्दैन।
हामीले ‘लुटेरा’ देख्दा एउटा अर्को प्रश्न पनि देख्न सक्नुपर्छ । त्यो मानिसले बाँच्नका लागि अरू विकल्प किन देखेन ? त्यही प्रश्नले हामीलाई व्यक्तिको नैतिकताबाट संरचनाको नैतिकतातर्फ लैजान्छ। विपत्तिको बेला नागरिकको चरित्र मात्र परीक्षण भइरहेको छैन। राज्यको चरित्र पनि परीक्षण भइरहेको छ। सम्पन्न नागरिकले राहत दिन सक्छ; गरिब नागरिकले राहत खोज्छ। दुवैलाई एउटै नैतिक तराजुमा राखेर फैसला गर्न मिल्दैन।
अन्ततः हाम्रो लक्ष्य यस्तो समाज बनाउनु हुनुपर्छ जहाँ बाढी आउँदा नागरिकको पहिलो प्रतिक्रिया ‘के बगाएर आयो?’ होइन, ‘म कसरी सुरक्षित हुन्छु ?’ होस् । जहाँ नदीमा पस्ने मानिस उद्धारकर्मी होस्, जीविकाको जोखिमपूर्ण खोजीमा लागेको गरिब नागरिक होइन । जहाँ विपत्तिले अवसर खोज्ने बाध्यता होइन, राज्यबाट संरक्षण पाउने विश्वास पैदा गरोस्।
हरेक विपत्तिपछि हामीले केवल कति मानिस मरिए, कति घर बगे र कति राहत बाँडियो भनेर मात्र हिसाब गर्नु हुँदैन । कति नागरिक यस्तो अवस्थामा थिए कि एउटा ग्यास सिलिन्डरका लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्नुप¥यो, त्यसको पनि हिसाब गर्नुपर्छ। किनकि विपत्तिको पानीले घर मात्र बगाउँदैन। यसले समाजको असमानता पनि सतहमा ल्याउँछ ।
त्यसैले अहिले हामीले मानवीयताको पाठ पढाउनुपर्छ तर अरूलाई मात्र होइन, आफूलाई पनि। नागरिकलाई पनि, राज्यलाई पनि। पत्रकारलाई पनि, राजनीतिज्ञलाई पनि। सम्पन्नलाई पनि, विपन्नलाई पनि ।
र सबैभन्दा पहिले आफैँलाई सोध्नुपर्छः ‘नदीबाट सिलिन्डर निकालिरहेको त्यो मानिसमा मानवता हराएको हो, कि हामीले उसको जीवनबाट विकल्पहरू कम गर्दै लगेका हौँ?’ यो प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्न सक्यौँ भने मात्र विपत्तिबाट राहतभन्दा ठूलो पाठ सिक्न सक्नेछौँ।
(लेखक अधिवक्ता कमल सापकोटा नेपालमा कानुनका जानकार, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँ हाल नेपाल न्यूज बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
