लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीति विकासको माध्यम हुनुपर्छ, तर नेपालको अनुभवले धेरैपटक विकास राजनीतिको बन्दी बनेको देखिन्छ । चुनावका बेला जनप्रतिनिधिहरूले गरिबी अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र समृद्धिको सपना बाँड्छन् । तर सत्ता प्राप्त भएपछि प्राथमिकता जनताको जीवनस्तर उकास्नु भन्दा सत्ता जोगाउने, दलगत भागबन्डा मिलाउने र राजनीतिक शक्ति विस्तार गर्ने दिशातर्फ मोडिएको देखिन्छ । अझ बिदेशी प्रभुले केही भन्ने हुन कि जस्ता संकीर्ण मानसिकताले ग्रसित हुन्छन । अर्को कुरा विकासको गति सुस्त छ भने गरिब नागरिक अझै पनि आधारभूत आवश्यकताका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।
राज्यले नागरिकलाई केवल समस्या, प्रदर्शनकारी, नियम उल्लङ्घन कर्ता वा अतिक्रमणकारीका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । राज्यको दृष्टिकोणबाट नागरिक राज्यका साझेदार हुन् । उनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने, राष्ट्र निर्माणका सहयात्री र विकासका मुख्य साझेदारका रूपमा हेर्ने संस्कारको विकास हुन आवश्यक छ र हुन जरुरी छ । लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन हो ।
आज पनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ—गरिब सधैं गरिब किन ? अनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा गरिबको लागि राज्य किन गम्भीर बन्न सक्दैन ? विकासका सूचक बढेको दाबी गरिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तल्लो वर्गसम्म किन पुग्दैन ? यसको उत्तर सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ । कर्मचारी प्रशासनको नियमित, निष्पक्ष र परिणाममुखी मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, कार्यसम्पादन, इमान्दारिता र उत्तरदायित्वको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली बलियो नबनाएसम्म प्रशासनिक सुधार सम्भव हुँदैन ।
प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको चुनौती पनि विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । वन, पानी, जैविक विविधता र कृषि प्रणालीको संरक्षण नगरी दिगो विकास सम्भव छैन । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म वातावरणमैत्री नीति, हरित पूर्वाधार, जलाधार संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई सम्मान गर्दै विकास अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका संकेत पनि चिन्ताजनक छन् । पछिल्ला दिनमा शेयर बजारमा लगातार देखिएको गिरावट (रातो झन्डा) ले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, आर्थिक गतिविधि, तरलता तथा नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढाउने स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउने दायित्व राज्यको हो ।
सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक संस्थामा हुने अनियमितताको निष्पक्ष अनुसन्धान हो । उदाहरणका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग प्रकरणमा मुछिएका प्राध्यापकहरूबाट डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो कि बढेन भन्ने विषयमा नागरिकले स्पष्ट जवाफ पाउनुपर्छ । यदि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पुष्टि हुन्छ भने कानुनअनुसार रकम असुली, आवश्यक कारबाही र संस्थागत सुधार अनिवार्य हुनुपर्छ । देशको सबैभन्दा ठूलो शैक्षिक संस्थामा भएको बेइमानीलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिनु हुँदैन, किनकि शिक्षालयमा हुने दण्ड हीनताले सम्पूर्ण राज्य सं यन्त्रमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।
नेपाललाई आज दल केन्द्रित राजनीति होइन, नागरिक केन्द्रित विकास चाहिएको छ । विकासलाई चुनावी नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्ने, भ्रष्टाचार र दण्ड हीनतामाथि कठोर प्रहार गर्ने, प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउने तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै समावेशी आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने नीति नै समृद्ध नेपालको आधार बन्न सक्छ । राजनीति विकासको सेवक बन्नुपर्छ, मालिक होइन । जब राज्यले नागरिकलाई बोझ होइन, साझेदारका रूपमा सम्मान गर्न थाल्छ, तब मात्र समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको लक्ष्य वास्तविक रूपमा हासिल हुनेछ भन्ने जन विश्वास जागृत हुनसक्छ ।
