कात्तिक २०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार छलफल भएको छ । समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारूलाई आमन्त्रण गरी उजुरीकर्तासँग छलफल गरिएको हो ।
बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीका सम्बन्धमा आफूले उजुरी दिएको जानकारी गराउँदै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्डमाथि प्रश्न उठाए ।
उनले लामो समय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरेको अनुभवका आधारमा प्रक्रियागत विषयमा आफ्नो धारणा राख्न चाहेको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालत भनेको अभिलेख अदालत भन्छौँ । यसले भनेका सबै नियम, कानुन जे–जे व्याख्या गर्छ, यो सबैले मान्नुपर्छ । नेपालको संविधानले जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित गरेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यका निकायहरूले जनताका हकअधिकार हनन गरे भने त्यसलाई बचाउन सक्ने संस्था अदालत मात्रै हो । त्यसैले त्यहाँ नियुक्ति हुने न्यायमूर्तिहरू उच्च चरित्रवान, योग्य, कानुनमा विज्ञ र स्वच्छ हुनुपर्छ ।’
उनले संविधानको धारा १२९ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तोकिएका योग्यता तथा मापदण्डको स्मरण गराउँदै नियुक्तिमा योग्यता, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९८५ को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा क्षमता, निष्पक्षता र न्याय चेतनालाई महत्त्व दिएको उल्लेख गरे ।
काफ्लेले न्यायपालिकाप्रति पछिल्लो समय विभिन्न प्रश्न उठिरहेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे ।
‘यो हाम्रो न्यायपालिकामा तीन तरिकाको आरोप लगाइन्छ । नम्बर एक, न्यायाधीशहरू राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनका कार्यकर्ता भर्ती हुन लागे भन्ने छ । दोस्रो, न्यायपालिकाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने छ । यो मैले लगाएको आरोप होइन, सार्वजनिक रूपमा उठेको प्रश्न हो,’ उनले भने ।
उनले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको विषयमा प्रधानन्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा बनेका प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालत बार बेन्चको प्रतिवेदनमा समेत विषय उठेको दाबी गरे । प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु आफ्नो उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै नियुक्ति प्रक्रियामा न्यायिक योग्यता र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, अर्का उजुरीकर्ता परमेश्वर भेटवालले प्रस्तावित न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा पेस गरिएको ‘रिलिज रिक्वेस्ट’ सम्बन्धी कागजातमा मिति र हस्ताक्षरको विषय शङ्कास्पद रहेको दाबी गरे ।
उनले उक्त कागजात फर्जी रूपमा तयार गरी पेस गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसमा उल्लेख भएका मिति र कर्मचारीहरूको हस्ताक्षरबीच मेल नदेखिएको बताए ।
‘रिलिज रिक्वेस्ट भनिएको छ, जुन फर्जी रूपमा बनाएर पेस गरिएको छ । त्यसमा मिति हेर्दा पनि सबै कुरा उल्लेख छन् । पछाडि कर्मचारीहरूले सही गरेका मितिहरू पनि पछिल्लो ब्याकडेटमा बनाइएका छन्,’ उनले भने ।
उनले सम्बन्धित मुद्दामा कम्पनीको पक्षमा फैसला भएको विषय उठाउँदै फैसला प्रक्रियामै प्रश्न रहेको बताए । कागजातको पहिलो र दोस्रो पानामा उल्लेखित मिति तथा कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर जाँच गर्दा वास्तविकता स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसद मधु चौलागाईंले उजुरीकर्तासँग आदेश च्यातेर अर्को आदेश तयार गरिएको तथा सिभिलमा मुद्दा आइसकेपछि अर्को आदेश बनाइएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्ने आधार मागे ।
उनले घटनासँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न न्याय परिषद्मा निवेदन दिएको वा नदिएको विषयमा समेत प्रश्न गरे ।
‘तपाईंले उजुरीमा आदेश पनि च्यातियो र पूर्ण फेरि अर्को आदेश तयार गरियो वा सिभिलमा आइसकेपछि आदेश अर्को तयार गरियो भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ । तपाईंसँग के छ पुष्टि गर्ने आधार ? सीसीटीभी फुटेज पनि जाँच गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ । सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित गर्न न्याय परिषद्मा निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ कि छैन ? किनभने तीन महिनाभन्दा बढी फुटेज रहन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले प्रश्न गरे ।
समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीका विषयमा उजुरीकर्ताहरूले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
