असार २, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणलाई मूल लक्ष्य बनाएको सरकारले पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा बजेट केन्द्रित गरिएको बताए ।
प्रदेश स्थापना भएयताको यो तेस्रो ठूलो बजेट हो । चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक बजेटभन्दा १२.७४ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ भने १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले आगामी दुई वर्षलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरेको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
यस वर्षको बजेटको विशेष आकर्षण सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० बनेको छ । धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा आइटी पार्क स्थापना तथा सञ्चालनका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै पाँच हजार युवालाई एआई तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सीप विकास तालिम दिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने नीति समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । यात्रु सुरक्षा, सडक अनुशासन तथा सवारी व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको योजना छ ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ मेचीनगर र रंगेलीमा रहेका प्रयोगविहीन कोभिड होल्डिङ सेन्टरलाई सुधारगृह तथा पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
तर बजेटमा समावेश गरिएको ‘दक्षिण एसियाली तन्त्र–वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र’ भने सार्वजनिक भएसँगै चर्चाको विषय बनेको छ । संस्कृति, परम्परा तथा ज्ञान प्रणाली संरक्षणका नाममा ज्योतिष, वास्तु तथा तान्त्रिक शास्त्रको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
प्रतिपक्षको टिप्पणी ः ‘दिशाहीन र परम्परागत’
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले बजेटलाई परम्परागत र दिशाहीन भएको टिप्पणी गरेको छ । कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेटले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको बताए । बजेटले नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि पुरानै ढाँचाको निरन्तरता मात्र देखिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले राखेको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र राजस्व संकलनको अनुमान यथार्थपरक नरहेको आङ्बोले बताए । ‘सरकारले अनुमान गरेको राजस्व उठ्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेको आर्थिक गतिविधिको आधारमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि कठिन छ,’ उनले भने ।
आङ्बोले बजेटले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको दाबी गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता आधारभूत क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको तथा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयासमा बजेट आफैं अलमलिएको उनको टिप्पणी छ ।
प्रदेश सरकारले विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइनमा गरेको लगानी प्रस्तावलाई समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेशको क्षेत्राधिकार र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिएको उनको आरोप छ ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने तथा साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम नदेखिएको आङ्बोले बताए । निजी क्षेत्रलाई परिचालन नगरी रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
पहाडी जिल्लाबाट बढ्दो बसाइँसराइ, गाउँ रित्तिने समस्या तथा श्रमजीवी वर्गका मुद्दा बजेटमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
निजी क्षेत्रको जोड ः ‘कार्यान्वयन महत्वपूर्ण’
बजेटप्रति सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्काले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको बताए । पत्रकारिता, सूचना प्रविधि तथा युवा लक्षित कार्यक्रम समेटिनु सकारात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले बजेट राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिए । उत्पादन, पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटका कार्यक्रमभन्दा कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताए । बजेटमा समेटिएका योजना समयमै कार्यान्वयन हुन सके प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको धारणा छ ।
राउतले बजेटले निजी क्षेत्रका केही अपेक्षा सम्बोधन गरे पनि त्यसको वास्तविक परिणाम कार्यान्वयनबाट मात्रै देखिने उल्लेख गरे ।
सरकारले बजेटलाई आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र पूर्वाधार विकासको आधार बनाउने दाबी गरेको छ । तर प्रतिपक्षले बजेटलाई लक्ष्य ठूलो र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ । बजेटको प्रभावकारिता भने आगामी वर्षको कार्यान्वयन र उपलब्धिले नै पुष्टि गर्नेछ ।
