वैशाख २६, काठमाडौं । वि.सं. २००९ वैशाख २६ गते ‘प्रधान न्यायालय ऐन, २००८’ लागू भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज देशभर ७४ औँ कानुन दिवस मनाइँदै छ । विधिको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको उत्सव मनाइरहँदा, मुलुकको भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध हेर्ने ‘विशेष अदालत’ को प्रभावकारिता भने वहसको घेरामा छ । विशेष गरी ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हुने फैसलाको ढिलाइ र पहुँचवालाहरूले पाउने सफाइले ‘कानुनको नजरमा सबै समान छन्’ भन्ने संवैधानिक मर्ममाथि बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
७४ औँ कानुन दिवसको सन्दर्भमा न्याय प्रणालीको सुस्तता र निष्पक्षतामाथि बहस भइरहँदा विशेष अदालत बार एशोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य सन्तोष कोइरालाले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्तीमा कानुनी प्रक्रिया र स्वयम् पक्षहरूको नियत मुख्य कारण रहेको औँल्याएका छन् । विशेष अदालत बार एशोसिएसनका सदस्य कोइरालाले नेपालमा कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया अझै लामो र जटिल अनुभूति हुने गरेको बताएका छन्।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले कानुनले निर्धारण गरेका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिहरु पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ न्याय सम्पादन ढिलो भएको जस्तो देखिएपनि समग्रमा अदालतको कामकारबाही असहज नभएको धारणा राखे । कोइरालाले भने, ‘हामीले कानुनी राज्यको कुरा गरिरहेका छौं । कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्दा कतै न कतै न्याय पाउन लामो बाटो हिँड्नुपरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ । यद्यपि कानुनका आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धति हुन्छन् । ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ ढिलो भएको देखिन सक्छ, तर न्याय सम्पादनमा असहजता भएको अनुभूति भने हुँदैन ।’
उनका अनुसार विशेष अदालतमा विशेषगरी भ्रष्टाचार र विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । यस्ता मुद्दामा अदालतले भावनाभन्दा प्रमाणलाई प्राथमिकता दिने भएकाले फैसला कानुनी आधारमा हुने उनले स्पष्ट पारे।
‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसैले सफाइ पाउँदा आममानसमा भ्रष्टाचारी उम्कियो भन्ने बुझाइ बन्न सक्छ । दोषी ठहर हुँदा पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित भयो भन्ने धारणा बनाइन्छ । तर अदालतले हेर्ने मुख्य कुरा प्रमाण हो । कानुनले दया चिन्दैन, प्रमाण चिन्छ,’ उनले भने । कोइरालाले अदालतमा मुद्दा ढिलो हुनुका पछाडि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रक्रियागत कारण रहने बताए । उनका अनुसार मुद्दा दायर भएपछि म्याद तामेली, प्रतिवादी उपस्थित गराउने प्रक्रिया, सुनुवाइका चरण र अन्य कानुनी प्रक्रियाले समय लिने गर्छ ।
विशेषगरी धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा प्रक्रिया थप जटिल र लामो हुने उनले बताए । ‘थोरै प्रतिवादी भएको मुद्दा छिटो टुंगिन सक्छ, तर धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा प्रक्रिया लम्बिन्छ । अहिले ९३–९४ जना प्रतिवादी भएको मुद्दासमेत छन्,’ उनले भने । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)सँग सम्बन्धित मुद्दाको उदाहरण दिँदै उनले ती मुद्दामा धेरै प्रतिवादी रहेका कारण प्रक्रियागत रूपमा समय लागेको बताए । उनका अनुसार मुद्दाको आवश्यक कानुनी अंग पूरा भएको अवस्थामा सुनुवाइ र फैसला गर्न अदालतले अनावश्यक ढिलासुस्ती नगरेको दाबी गरे । विशेष अदालतमा दायर भएका धेरै मुद्दा करिब छ महिनाभित्र फछ्र्योट भइरहेको उनको भनाइ थियो।
‘पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका कारण केही समय अदालतको काम प्रभावित भएको थियो । त्यसले केही असर गरेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन सक्छ, तर समग्रमा न्याय सम्पादनको रफ्तारमा कमी आएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले अघि बढाउने छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष र पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यदि सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखी सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई अघि बढाउँछ भने त्यसलाई समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने उनको धारणा थियो । ‘भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर सरकारले आवेग, पूर्वाग्रह वा ताजा जनादेशको आडमा तानाशाही शैलीमा अघि बढ्न खोज्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
उनले कानुन सबैका लागि समान हुने उल्लेख गर्दै कुनै व्यक्ति ठूलो वा सानो भन्ने आधारमा कानुन फरक नहुने बताए । ‘मैंले कानुन बुझेको थिइनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्,’ उनले स्पष्ट पारे । कोइरालाले कानुनका विद्यार्थी तथा आमनागरिकको हैसियतले राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्न र कमजोरीमा खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खबरदारीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आलोचनालाई व्यक्तिगत रिसइबीका रूपमा नलिन सरकारलाई सुझाव दिए।
‘खबरदारीलाई इगो वा रिसिबी साँध्ने माध्यमका रूपमा बुझेर अर्को दिशातर्फ मोड्ने काम भयो भने त्यसले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन,’ उनले भने। उनले सरकारका हरेक कदमको विरोध मात्र गर्न नहुने भन्दै राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले नभई सबैलाई समेटेर, सबैको मन जित्ने गरी काम गर्न सके मात्र वास्तविक सफलतामा पुग्न सक्ने धारणा राखे। कोइरालाले भने, ‘सरकारले गर्ने हरेक कामको विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको खुलेर प्रशंसा गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ तर पूर्वाग्रह राखेर होइन, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
उनले व्यक्तिगत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय अहिले पनि कानुनी बहसको केन्द्रमा रहेको बताए । उनका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार मान्ने वा नमान्ने विषयमा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग रहेको छ । ‘विशेष अदालतमा केही यस्ता मुद्दाहरु विचाराधीन छन् जहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार वास्तवमै भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने विषय उठेको छ । ती मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि विशेष अदालतले केही व्याख्या गर्ला । त्यसपछि पुनव्र्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग हुन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार विगतमा पनि केही व्यक्तिहरुले नीतिगत निर्णयको आडमा उन्मुक्ति पाएका उदाहरणहरु छन्। अब अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने प्रतीक्षा भइरहेको उनले बताए। कोइरालाले मुद्दाको अभियोजन र फैसलाले नै नयाँ कानुनी बाटो खोल्ने उल्लेख गर्दै न्यायिक प्रक्रियाले क्रमशः स्पष्टता ल्याउने धारणा राखे। कानुन व्यवसायभित्र पनि कमजोरी र विकृति रहेको स्वीकार गर्दै उनले यसलाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी स्वयं कानुन व्यवसायीहरुको भएको बताए। उनले ‘चामलमा बिहे भएजस्तै’ कुनै पनि पेशामा केही कमजोरी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी संस्थागत तथा व्यक्तिगत दुवै तहमा रहने बताए।
‘हाम्रो आफ्नै आचारसंहिता छ । म आचारसंहिताभित्र बसेको छु कि छैन भन्ने आत्ममूल्यांकन व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्छ । हामी आफैं सुधारिएनौं भने अरुले सुधारिदिन्छन् भनेर अपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने। उनले कानुन व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि मुद्दाको परिणामअनुसार बदलिने गरेको बताए । ‘मुद्दा जित्यो भने उत्कृष्ट वकिल भन्ने, हार्यो भने नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ । यसले सही निष्कर्षमा पुर्याउँदैन,’ उनले भने। बार एशोसिएसन र कानुन व्यवसायी परिषद्ले आचारसंहिताको अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुशासन र आत्मनियन्त्रण कानुन व्यवसायमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।
कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा उठ्ने राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी चर्चालाई पनि स्वाभाविक बहसको रुपमा लिए। उनका अनुसार धेरै व्यक्तिहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका देखिए पनि न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि उनीहरु विशुद्ध न्यायाधीश हुने बताए। ‘न्यायालयभित्र छिरिसकेपछि कोही पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुँदैन, ऊ न्यायाधीश हुन्छ । कुर्सीमा बसेपछि उसले कानुनअनुसार फैसला गर्ने हो, पार्टीअनुसार होइन,’ उनले भने । यद्यपि, बाहिर न्यायाधीशहरुलाई विभिन्न राजनीतिक ट्याग लगाउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयले आफ्नो काममार्फत त्यस्ता आरोप र हल्ला चिर्नुपर्ने बताए।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएको विषयमा बोल्दै उनले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु उसको राजनीतिक बाध्यता हुन सक्ने बताए । राष्ट्रिय सभामा विधेयक अड्किन सक्ने सम्भावनाका कारण अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउन जुन बाटो रोज्यो त्यो उसकै रणनीति होला । अध्यादेशको खुलेर समर्थन वा विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिन,’ उनले भने। अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका नियुक्तिहरुको वैधानिकता अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै टुंगो लगाउने उनले बताए । अदालत प्रवेश नगरेको विषयमा पूर्वानुमान गरेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कोइरालाले अदालतका फैसला अहिले सहज पहुँचमा रहेको पनि बताए। उनका अनुसार विशेष प्रकृतिका मुद्दाका फैसला प्रकाशित हुने गरेका छन् भने अदालतका निर्णयहरु स्वतः प्रणालीमा अपलोड हुने व्यवस्था छ। विशेष अदालतलाई अपारदर्शी भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले विशेष अदालतका गतिविधि अत्यन्त निगरानी र जनचासोको केन्द्रमा रहने बताए। सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा बढी चासो विशेष अदालतका मुद्दामा देखिने उनको भनाइ थियो।
न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने कारणबारे बोल्दै उनले प्रक्रियागत जटिलता र पक्षहरुको व्यवहार प्रमुख कारण रहेको बताए । उदाहरणका रुपमा उनले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख गर्दै यस्ता मुद्दा छिटो टुंगिन सक्ने भए पनि अनुसन्धान, थुनछेक तथा तारिख प्रक्रियाले लामो हुने गरेको बताए। ‘कानुनमा रहेका केही लुपहोलका कारण पनि मुद्दा लम्बिन्छन् । कसैले मुद्दा चाँडो टुंगियोस् भन्छ, फेरि आफ्नै अनुकूल नदेखिए स्थगित पनि गराउँछ। यसले ढिलाइ बढाउँछ,’ उनले भने।
उनका अनुसार धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा एकले अर्काको पालो कुरेर अदालत उपस्थित हुने प्रवृत्तिले पनि मुद्दा लम्बिने गरेको छ। कोइरालाले अदालत वा वकिलका कारणभन्दा पनि पक्षहरुको व्यवहार, प्रक्रियागत अवस्था र कानुनी प्रावधानका कारण धेरैजसो मुद्दा ढिलो हुने गरेको बताए। उनले न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तत्काल फैसला सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।
