पौष ३, काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पाँच शर्तसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ ।
विहिबार न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो ।
१- सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१।१०।१३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको घरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने । त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो ।
२- प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने ।
३- प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने ।
४- सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२।४।२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ ।
५- अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवी लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु ।
