भदौ २८, काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानका सम्बन्धमा राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। वोल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यशालामा बालमैत्री स्थानीय शासनका प्रगति र चुनौतीबारे छलफल भएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवं बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले बालबालिकाको लागि सवल वातावरण सबै उमेर समूहको लागि सहज हुने तर अरु उमेर समूह केन्द्रित वातावरण, सबैको लागि सवल नहुने कुरामा जोड दिँदै त्यसको लागि बालबालिकामा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताए।
मञ्चका संयोजक तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले आफू प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकारबारे सचेतना जगाउने, नयाँ नीति बनाइ बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने अभियानमा लागेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका उप–सचिव कृष्ण थापा, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट डा। देवकी आचार्य, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेललगायतले बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकारको सबै क्षेत्रको मुख्य केन्द्र रहेको बताए।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सुमिक्षा खड्काले मञ्चका कार्यक्रम, उपलब्धि तथा चुनौतिमा प्रस्तुती गरेकी हुन्।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आ.व. २०७८÷७९ को तथ्याङ्क अनुसार जम्मा २९० स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा, २०६ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन, २०३ वटा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको र १८० वटा स्थानीय तहमा बालकोष स्थापना भै सञ्चालनमा आएको छ।
हालसम्म २१ वटा स्थानीय तह र ४६ वटा वडाहरू बालमैत्री घोषणा भैसकेका छन्।
