फागुन १, मकवानपुर । अघिल्लो प्रदेश सरकारले गरेको सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति वाग्मती प्रदेशमा धमाधम खारेज गर्न थालिएको छ । राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेको डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न लागेको हो ।
सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया एक महिनादेखि नै अगाडि बढाएको थियो । राजनीति नियुक्ति लिएकालाई तेस्रो पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेर धमाधम खारेज गर्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा आचारसंहिता लाग्नुअघि नै आफूनिकटलाई नियुक्त गरिसक्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको जनाइएको छ । गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट अब हुने राजनीतिक नियुक्ति दिइने बुझिएको छ । ‘सहमतिमै राजनीति नियुक्ति हुनेछन् । यसअघि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पनि सहमतिमै नियुक्ति गरिएको हो,’ एक मन्त्रीले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एकै पटकमा हटाइसकेको छ । मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रदेशअन्तर्गतका १३ वटा अस्पताल र १३ वटा आयुर्वेद अस्पताल गरी २६ स्वास्थ्य संस्थाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको मन्त्री निमा लामाले जनाए । ‘नियुक्ति खारेज भइसक्यो, अब पत्र दिन मात्र बाँकी छ । केही दिनमा प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ नियुक्त गर्छौं,’ उनले भने । यसअघि ती अस्पतालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट अध्यक्ष थिए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री रत्न ढकालले प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई हटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै दुवै जनाबीच मनमुटाव नै सुरु भएको छ । चौलागाईंलाई हटाउने उद्देश्यका साथ मन्त्री ढकालले दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । चौलागाईंले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू र कर्मचारीलाई काम गर्न हतोत्साहित बनाउने काम भइरहेको बताएका छन् । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष रहेका टीकाबल्लभ सापकोटा र प्रदेश सहकारी बोर्ड उपाध्यक्ष रहेका नारायणप्रसाद देवकोटाको पद पनि धरापमा परेको छ । उनीहरूलाई हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रक्रिया पूरा गरेर एक साताभित्रै विगतका सरकारले गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिसकेको बताए । ‘प्रक्रिया पूरा नहुँदा कानुनी समस्या हुने अदालती प्रक्रिया झेल्नुपर्ने भएकाले आगामी एक साताभित्रै विधिसम्मत सबै नियुक्ति खारेज हुन्छन्,’ उनले भने । नियुक्ति खारेज गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको बताए । यो समाचार आजको कान्पिुर दैनिकमा रहेको छ ।
