चैत १३, काठमाडौं । स्वतन्त्र नागरिक समूह नेपालले सुशासन, समृद्धि र प्रणाली सुधारका लागि ३१ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । समूहका सचिव हेमराज अधिकारीका अनुसार जनअभिमतअनुसार बालेन शाह नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न सहयोग गर्ने र देशको समग्र प्रणाली सुधारतर्फ केन्द्रित पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।शाहको नेतृत्वलाई पाँच वर्षसम्म अवरोधरहित रूपमा काम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा तयार भई नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा पीडित व्यक्ति, समुदाय र संरचनालाई न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र दिगो संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने समूहको माग छ ।
समूहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउँदै समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवासुविधा लिने व्यक्तिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा समावेश छ । त्यसैगरी, शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँदै निजी तथा सरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी तालिम, इन्टर्नसिप र रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कारागार सुधारअन्तर्गत कैदीलाई कृषि श्रमिकका रूपमा रूपान्तरण गरी आत्मनिर्भरता र उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन तथा अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, प्रत्येक कामको स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । राज्यका सबै नियुक्तिमा योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिई नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्नुपर्ने पनि समूहले जनाएको छ । त्यसैगरी, सबै पेशागत क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने, सरकारी तथा निजी विद्यालयमा मातृभाषाबाहेक एउटै राष्ट्रिय पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने, तथा सबै श्रमिकका लागि डिजिटल परिचयपत्र र लिखित श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षकहरूका लागि अनिवार्य लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, योजना र इन्जिनियरिङ नक्सा बिना कुनै पनि विकास परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने, तथा राज्यबाट सुविधा लिने सबैको एकीकृत डिजिटल डाटा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समावेश छन् ।युवालाई उद्यमशील बनाउन सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समूहले प्रमाणपत्र धितोमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । समूहले यी प्रस्तावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट देशको समग्र दिशा परिवर्तन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
