जेठ १०, काठमाडौं । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भएको छ । विसं २०६२/६३ मा भएको राजनैतिक परिवर्तनको फलस्वरुप नेपाललाई विसं २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक घोषणा गरिएको थियो । यस अवधिमा जन अपेक्षाअनुसारको काम नभइरहँदा भने यो व्यवस्थाप्रति कतिपय कोणबाट बेलाबखत नकारात्मक टीकाटिप्पणी सुनिने गरेका पनि छन् ।
विशेष गरेर राजनैतिक स्थिरता तथा सुशासन कायम हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ । तर, पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकारले काम गरिरहे पनि आ–आफ्नो अधिकार प्रयोगका क्रममा कतिपय सन्दर्भमा पनि बेलाबखत असझदारी पनि देखिने गरेको देखिन्छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक एवं अकल्पनीय ‘जेनजी’ आन्दोलनको परिणामस्वरुप तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । निर्वाचनमार्फत जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा दुई तिहाई मतको नजिक स्थापित गरिदिएका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको जनादेश नै सर्वेसर्वा हुन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका नेतृत्वमा संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई मूर्तरुप दिँदैछ । रुपान्तकारी युगमा देशलाई प्रवेश गराउँदै छ ।
यस वर्ष यही जेठ १५ गते विविध कार्यक्रमका साथ भव्य रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । यसै दिवसका सन्दर्भमा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरिरहेको पहललगायत विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहसँगको अन्तर्वार्ताः
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भयो । तपाईंको अनुभवमा यो अवधिमा व्यवस्थाका सकारात्मक पक्ष के पाउनुभयो ?
– मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेपछि यो व्यवस्थामा विशेषगरी जनताले विकासका सन्दर्भमा र आफ्ना हक अधिकारलाई स्थापित गर्न यो अवधिमा स्पष्ट रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ । यो सबै प्रदेश संरचनाअन्तर्गत मुलुकको संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुराअनुसार तीन तहका सरकार पनि अगाडि बढेको देखिन्छ । तर यो हुँदाहुँदै पनि केही समस्या एवं जटिलताहरु देखिने गरेका पनि छन् ।
समग्र संसदीय प्रक्रियाको क्षेत्रमा हाम्रा विभिन्न असहमतिलाई पनि संवाद र छलफलको माध्यमबाट निकास दिने, मुलुकलाई जोडेर लैजाने र नागरिकको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि यो व्यवस्थापछि धेरै कुरा अगाडि बढेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिका कुरा छन् । साथसाथै पूर्वाधारका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कामहरु अगाडि बढेका छन् । विकास निर्माणको प्रक्रियालाई सबै तहसँग जोडिने सन्दर्भमा पनि यो बीचको समयावधिले काम गरेको छ ।
यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनमा चुनौतीको अनुभव गर्नुभयो ?
– चुनौतीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा केही ऐन नियमहरू संशोधनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा धेरै विलम्ब हुने, लामो समय लाग्ने परिस्थिति विगतमा रह्यो । यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ । त्यसका साथसाथै तीन तहका सरकारको जुन अधिकार क्षेत्रहरु छ, त्यो अधिकार क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि स्पष्टता नभएका कारण केही अन्योलता सिर्जना भएको देखिन्छ ।
त्यसका साथसाथै संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही अधिकार क्षेत्र, अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा पनि केही जटिलता देखिएको अनुभव भइरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा आवश्यक र स्पष्ट ठोस नीति नबनेका कारणले पनि केही समस्या र जटिलता पनि देखिन्छन् ।
गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट भइरहेका प्रयासका बारेमा केही बताइदिनु हुन्छ ?
– यो गणतन्त्र जनताका लागि नै हो । जनताले नै गणतन्त्र ल्याएका हुन् । मूल गणतन्त्र जनताले ल्याएका कारणले जनतालाई नै विश्वासमा लिएर लैजाने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका सन्दर्भमा नागरिक अधिकारका आवाज, नागरिकले राखेका चाहनालाई स्थापित गर्न हामीले विभिन्न कार्य अगाडि बढाएका छौँ । चाहे नागरिक तहसँगको संवाद होस्, चाहे अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको संवाद होस्, सङ्घीय प्रदेश सबैका बीच सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण बनाएर नै हामी अगाडि बढेका छौँ । यसको आवाज राज्यका निकायसम्म पुग्न सकेको थिएन, ती निमुखा पछाडि परेका जनताका आवाज राज्यका निकायले सुन्ने र त्यो तहसम्म पु¥याउने वातावरण पनि हामीले निर्माण गर्दै आएका छौँ ।
गणतन्त्रिक व्यवस्थामा विकास निर्माण, अधिकार, प्रतिनिधित्वलगायत जनचाहना पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जनताका स्वतन्त्रताका अधिकार पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिले पाउने न्यायका कुराहरुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । साधनस्रोतले भ्याएसम्म जनचाहना अनुसारका काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ । उनीहरुको भावनाअनुसार काम गर्न सकिएमा मात्र यो व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउनमा मद्दत पुग्छ ।
सङ्घीय व्यवस्थाप्रति कतिपय अवस्थामा नागरिक तहबाट नकारात्मक टिप्पणी पनि सुनिने गरेका छन्, यस्ता टिप्पणी किन आउन थाले होलान् ?
– स्वाभाविक रूपमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि विभिन्न कोणबाट सङ्घीयताप्रति जोखिम भएको देखिन्छ । यसमा केही कमीकमजोरी रहे । हामी जनप्रतिनिधि तथा नेतृत्व तहले मुलुकको संविधानको भावनामा काम गर्न नसकेका कारण केही प्रश्न उत्पन्न भएका छन् । तर, अब गणतन्त्र संविधानको विकल्प, सङ्घीयताको विकल्प अन्य हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जनतामा पनि विश्वास छ । जुन जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिएर विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ भन्ने महसुस हामीले गरेछौँ । र अब त्यो सबै कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गइसकेपछि केही नभएको भनेर जसरी भाष्य निर्माण गर्ने काम कतिपयबाट हुने गरेको छ, त्यो चाहिँ गलत छ । यो व्यवस्था विश्वकै उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक छ ।
प्रदेश तहको सरकारलाई कतिपय विषय सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा बाधा अवरोध भइरहेका भन्ने सुनिने गरिएको पनि छ । किन यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ ?
–कतिपय ऐन नियमहरू सङ्घले पनि अझैसम्म निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ । चाहे शिक्षा होस्, चाहे निजामतीसँग जोडिएका कुराहरु हुन् । यस्तै प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा तथा प्रहरी प्रशासन, वन ऐन नियम नियमावलीका कुरामा कहीँ न कहीँ सङ्घीय सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा काम गर्न सकेन कि भन्ने हामीलाई पनि आभास भइरहेको छ । व्यवस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप बलियो बनाउने हो भने आ–आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योलता हटाउन सबै तहका सरकारले आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ ।
अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेशवासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
– गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम त सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर नै यो मुलुकलाई बलियो एवं समृद्ध बनाउने हो । यो व्यवस्थाभित्र काम गर्ने क्रम एवं शैलीमा भएका कतिपय कमीकमजोरी, गल्तीहरूलाई अब नदोहोरिने गरेर नै एउटा सही संयन्त्र बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यो दिशामा राज्य अगाडि बढ्छ ।
राज्यलाई जहिले पनि नागरिक तहबाट सचेत गराउने, सल्लाह–सुझाव दिने कुराहरु निरन्तर निर्बाध रुपमा भइराख्नुपर्छ । नागरिक तह र राज्य मिलेर नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यही आग्रह म गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
