भदौ ७, ललितपुर । ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर धर्नामा बसेका लघुवित्त ऋणीहरू सरकारसँग सहमति भइसकेको छ । १४ बुँदे सहमति भएसँगै धर्ना कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाएका उनीहरुको पीडा लामो समयदेखि यथावत रहँदै आएको थियो । झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासी लगायतका पीडितहरुले पुल्चोकमा रहँदा आफ्ना पीडाहरु संचारमाध्यमहरुलाई सुनाएका थिए
।
लामो समय काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेका मिटरब्याज, लघुवित्त, बैंक र भूमिहीन पीडितहरुले राज्यबाट समेत उपेक्षित बन्नुपरेको बताएका थिए । उनीहरूको एउटै माग छ—आफूले भोग्दै आएको समस्या समाधान होस् र आफूहरूले न्याय पाउन सकौं ।
मिटरब्याज तथा सहकारीको ऋण समस्याबाट पीडित नरेश हरिजनले आफूले लिएको ऋणमा सहकारीले अनियमितता गरेको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार मधुवन सहकारी संस्था वडा नम्बर ९ बाट पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर, आफूले हातमा चार लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र पाएको र बाँकी ४० हजार रुपैयाँ खातामा जम्मा हुने भनिए पनि त्यसको कुनै अभिलेख नदेखिएको उनको गुनासो छ ।
उनले साइकल पसलबाट दैनिक ५०० रुपैयाँका दरले करिब तीन–चार महिनासम्म रकम जम्मा गरेको बताए । त्यसबाहेक १६ हजार रुपैयाँ नगदसमेत बुझाएको भए पनि उक्त रकम सहकारीको खातामा नदेखाइएको उनको बताए ।
उनले सुरुमा पाँच लाख रुपैयाँ रहेको ऋण सहकारीले बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको र जग्गा पास गर्न मालपोत कार्यालयमा गएर दबाब दिएको समेत बताए । ऋणको वास्तविक रकम र सहकारीको अभिलेखबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायबाट छानबिनको माग गरे ।
उनले पारिवारिक आर्थिक अवस्था पनि ऋणको बोझका कारण संकटमा परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार छोरालाई रोजगारीका लागि दुबई पठाउन काठमाडौंमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऋण तिर्न नसकिएको बताए । अहिले छोरालाई थप १ लाख १५ हजार रुपैयाँ पठाउनुपर्ने अवस्था आए पनि आफ्नो नाममा पर्याप्त सम्पत्ति नभएको गुनासो गरे ।
उनले आफूजस्तै अन्य सर्वसाधारण पनि सहकारी तथा लघुवित्तको ऋणका कारण समस्यामा परेको बताए ।
उनका अनुसार एक महिलाले ७० हजार रुपैयाँ ऋण लिएकोमा ८६ हजार रुपैयाँ तिरिसके पनि सहकारीले अझै १ लाख ४० हजार रुपैयाँ माग गरिरहेको छ ।
हरिजनले सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूले आकर्षक तथा मीठा कुरा गरेर सर्वसाधारणलाई ऋणको जालमा फसाउने गरेको आरोप लगाउँदै यस्ता संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा आवश्यक परे खारेजीको माग गरेका छन् ।
उनले सर्वसाधारणले बिचौलिया र कमीसनबिना नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन वा निगरानीमा सहज रूपमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैगरी अर्की प्रभावती हरिजनले कोरोना महामारी र लकडाउनपछि आम्दानीको स्रोत बन्द हुँदा ऋण तिर्न नसकेर आफूहरू चरम आर्थिक संकटमा परेको बताएकी छन् । सुरुमा विभिन्न समूहबाट दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिइएको उनले बताइन् ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र आम्दानी गरेर किस्ता तिर्ने उद्देश्यले लिएको ऋण लकडाउनपछि संकटको कारण बनेको उनले बताइन् । काम बन्द भएपछि परिवारका पुरुष सदस्यसमेत घरमै बस्न बाध्य भएको र बैंकले भने नियमित रूपमा किस्ता मागिरहेकाले समस्या झन् बढेको उनले बताइन् ।
काम केही सहज भएपछि परिवारले आम्दानीअनुसार कहिले पाँचसय रुपैंयाँ, कहिले एक हजार, दुई हजार वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएको भए पनि ब्याजको रकम निरन्तर बढ्दै गएको हिरजनले बताइन् ।
ऋणकै कारण आफूहरूको सानो चिया पसलसमेत बन्द भएको उनले बताइन् । बैंकबाट थप लगानी नपाउने अवस्था आएपछि रोजगारी र व्यवसाय दुवै संकटमा परेको उनले बताइन् । आफूहरूमाथि कालोसूची, घरजग्गा लिलामी र निरन्तर फोनमार्फत दबाब दिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै हरिजनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
हरिजनका अनुसार बाहिरबाट आफूहरू हाँसिरहेको देखिए पनि भित्रभित्रै ऋणको तनावले परिवारको जीवन निकै कठिन बनेको गुनासो गरिन् ।
उनले सरकारसँग तत्काल ऋण मिनाहाको माग गरेकी छन् । आफूहरूलाई अन्य सुविधा वा ठूलो सहयोगभन्दा पनि ऋणको बोझबाट मुक्त गरिदिए परिवारले थोरै कमाएर भए पनि शान्तिपूर्वक जीवन बिताउन सक्ने उनले बताइन् ।
यस्तै, ‘राष्ट्र, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’का वरिष्ठ अभियन्ता तथा हालै गठन भएको ‘नागरिक बचाउ दल’का सभापति शिवराज यादवले हरिवनबाट सुरु भएको पैदल यात्रामा चन्द्रनिगाहपुरबाट करिब ४०–४५ जनाको समूह सहभागी भएको बताए ।
उनका अनुसार तत्कालीन सेन्चुरी बैंक, हालको प्रभु बैंकबाट १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । करिब ११५ किस्तामध्ये एकसय भन्दा बढी किस्ता बुझाइसक्दा पनि ऋणको मूल रकम नघटेको बताए ।
ऋणको किस्ता तिर्न उनले घरमा सञ्चालन गरेको कृषि फर्मका भैंसीहरू क्रमशः बिक्री गर्नुपरेको र त्यस क्रममा आफ्नो कृषि व्यवसाय नै बन्द भएको उनले बताए । बैंकबाट ३५ दिने र सात दिने म्यादलगायतका सूचनासहित घरजग्गा लिलामी गर्ने धम्की आउँदा परिवार त्रसित भएको गुनासो सुनाए ।
उनले यो समस्या आफ्नो मात्र नभई गाउँका धेरै ऋणीहरूको साझा समस्या भएको दाबी गरे ।
यादवले ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त, महाजन तथा मिटरब्याजीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ दिएर त्यसको धेरै गुणा रकमको तमसुक बनाउने तथा सावाँसँगै ब्याज र ब्याजमाथि पनि अतिरिक्त रकम असुल्ने गरिएको छ ।
सरकारले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा पीडितले न्याय पाउन नसकेको सुनाए । प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा अदालत जान भनिने र अदालतमा मुद्दा पुगेपछि पनि जग्गा लिलामीको प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार गाउँघरमा चर्को ब्याज असुलीका कारण धेरै मानिस आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा छन् । ऋणका कारण नागरिक कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको भन्दै उनले राज्यले समयमै समस्या समाधान नगरे देशकै आर्थिक अवस्था गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।
यादवले सरकारसँग पहिलो प्राथमिकतामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरे । ‘देश रहे पो प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति रहन्छन्,’ भन्दै उनले राज्यले भवन र संरचनाभन्दा पहिले नागरिक बचाउने नीति लिनुपर्ने बताए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीबाट पीडित नागरिकको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, पीडितको सम्पत्ति लिलामी तथा ऋणसम्बन्धी समस्यामा न्यायपूर्ण समाधान खोजिनुपर्ने माग गरे ।
यस्तै, रिता पौडेलले विगतमा गाउँमा वित्तीय संस्थाहरू तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै जाँदा अशिक्षित तथा वित्तीय जानकारी कम भएका महिलाहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर समूहमा आबद्ध गराइएको बताएकी छन् । उनका अनुसार मासिक पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ बचत गरेपछि रकम दोब्बर हुने आश्वासन दिइएको थियो ।
उनले सरकारले पटक–पटक गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरिन् । उनले वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको भनिएको शोषण अन्त्यका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरिन्।
सहमति कार्यान्वयन नभए गाउँ फर्किएर सम्बन्धित वित्तीय संस्थाविरुद्ध गाउँ–गाउँमा विरोध अभियान सञ्चालन गर्ने र संस्थाका बोर्ड हटाउनेसम्मको कदम चाल्न बाध्य हुने उनको चेतावनी थियो ।
