नेपालको राजनीति र विकासको विडम्बना बुझ्न धेरै तथ्यांकभन्दा एउटा दृश्य पर्याप्त हुन्छ कि, चुनाव जितेर काठमाडौं छिरेका जनप्रतिनिधिको बदलिँदो जीवनशैली र उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने गाउँको खस्किँदो अवस्था । विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा सामान्य जीवनबाट राजनीतिमा आएका कतिपय सांसद, मन्त्री र नेताको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत असाधारण रूपमा बदलिएको छ । तर उनीहरूलाई जिताएर पठाउने गाउँका धेरै परिवारको अवस्था भने उस्तै छ । कतिपय ठाउँमा त गाउँको अवस्था सुध्रिनुको साटो बस्ती नै पातलिएको छ ।
गाउँमा सडक पुगेका छन्, बिजुली पुगेको छ, कतै खानेपानी र स्वास्थ्यचौकी पनि बनेका छन् । विद्यालयका भवन छन्, वडा कार्यालय छन् । तर प्रश्न उठ्छ के ती सुविधा प्रयोग गर्ने मानिस कहाँ छन् त ? गाउँका उत्पादनशील युवा रोजगारी र अवसरको खोजीमा खाडी, मलेसिया, जापान, कोरिया, युरोप र अमेरिका पुगेका छन् । खेत बाँझिएका छन्, घरमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र बाँकी छन् । सडक गाउँ पुगे पनि गाउँबाट मानिस सहर र विदेशतिर जाने क्रम रोकिएको छैन । यसलाई मात्र विकास भन्न मिल्छ र ?
समस्या सडक र भवनको अभाव मात्र होइन, विकासको दृष्टिकोणको अभाव पनि हो । नेपालमा विकासको बहस अझै पनि योजना छनोट, बजेट विनियोजन र ठेक्का व्यवस्थापन वरिपरि घुमिरहेको छ । गाउँमा उद्योग कसरी खोल्ने, कृषि कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग कसरी जोड्ने, युवालाई गाउँमै रोजगारी कसरी दिने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने दीर्घकालीन प्रश्न ओझेलमा छन्।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘भिजन’ र ‘मिसन’का शब्द धेरै सुनिन्छन्, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्ने स्पष्ट कार्ययोजना कमै देखिन्छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिले पाँच वर्षपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के परिवर्तन देखिनुपर्छ भन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर धेरैजसो राजनीति अर्को निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने अंकगणितमै सीमित हुन्छ ।
यसको अर्को गम्भीर पक्ष आर्थिक र सामाजिक हो । गाउँको जनसंख्या घट्दै जाँदा स्थानीय बजार खुम्चिन्छ, उत्पादन घट्छ र आयातमाथिको निर्भरता बढ्छ। युवाशक्ति विदेशिँदा देशले रेमिट्यान्स त पाउँछ, तर उत्पादन गर्ने हात गुमाउँछ । त्यससँगै पारिवारिक संरचना, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक सम्बन्धसमेत कमजोर हुँदै जान्छन् । गाउँ खाली हुनु केवल जनसंख्याको समस्या होइन, यो राष्ट्रिय उत्पादन, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक निरन्तरताको संकट हो ।
यसैबीच शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको दबाब, रोजगारीमा विदेशमुखी निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको कमजोर उपयोग र निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव बढ्दै जानुले अर्को प्रश्न जन्माउँछ कि, नेपालले आफ्नै विकासको प्राथमिकता आफैं तय गरिरहेको छ कि अरूले तय गरिदिएका एजेन्डामा दौडिरहेको छ त ?
अब फोकस कहाँ हुनुपर्छ ? जवाफ स्पष्ट छ: मानिसमा, उत्पादनमा र स्थानीय अर्थतन्त्रमा । जनप्रतिनिधिको सफलता उनीहरूको काठमाडौंको जीवनशैलीले होइन, उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँका नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले मापन हुनुपर्छ ।
गाउँमा सडक बनाएर मात्र गाउँ बच्दैन । गाउँमा बस्ने कारण सिर्जना गर्नुपर्छ । युवालाई फर्कने वातावरण, किसानलाई उत्पादनको मूल्य, विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र परिवारलाई सम्मानजनक जीवन दिन सकिए मात्र विकासले अर्थ राख्छ । आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न यही हो कि, सहरमा रमाएका जनप्रतिनिधिले आफ्ना गाउँलाई कहिले रमाउने बनाउने ? यसको जवाफ भाषणमा होइन, परिणाममा खोजिनुपर्छ तर सवै जनप्रतिनिधिलाई मुछिएको भने होइन
