असार ८, काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीयकरण नियन्त्रण प्रणालीमा आवश्यक सुधारहरू पूरा गर्न असफल भएपछि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को खैरो सुचीमै कायम भएको छ । फ्रान्सको पेरिसमा १७ देखि १९ जुन २०२६ सम्म सम्पन्न एफएटिएफको प्लेनरी बैठकले नेपाललाई खैरो लिस्टबाट हटाउने निर्णय नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
एफएटिएफले नेपालले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी केही प्राविधिक कमजोरी सुधार गर्न प्रारम्भिक कदमहरू चालेको स्वीकार गरे पनि अझै महत्वपूर्ण सुधार कार्यहरू बाँकी रहेको जनाएको छ ।
नेपाललाई सन् २०२५ फेब्रुअरीमा ग्रे लिस्टमा राखिएको थियो, त्यसपछि नेपालले एफएटिएफ र एसिया–प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ सँग सहकार्य गर्दै आफ्नो प्रणाली सुदृढ बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर एफएटिएफका अनुसार नेपालले आफ्नो रणनीतिक कमजोरीहरू हटाउन तयार पारिएको कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
एफएटिएफले नेपालले मुख्य रूपमा सम्पत्ति सुद्विकरण तथा आतंकवाद वित्तियकरण सम्बन्धी जोखिमको बुझाइ अझ सुदृढ गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिममा रहेका सहकारी, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसाय तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी अवैध हुन्डी तथा मनी भ्यालु ट्रान्सफर सर्भिस प्रदायकहरूलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, तर वित्तीय समावेशितामा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने, अनुसन्धान तथा मुद्दा दर्ताको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने, साथै अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत र नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि एफएटिएफले औंल्याएको छ । नेपालले केही प्राविधिक सुधारहरू अघि बढाए पनि दीर्घकालीन र परिणाममुखी कार्यान्वयन अझै आवश्यक रहेको एफएटिएफको निष्कर्ष छ । यस निर्णयसँगै नेपाललाई अब आफ्नो कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न थप दबाब परेको छ, जसपछि मात्र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना रहनेछ ।
