नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा कुरा बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ—सत्ताको वरिपरि औपचारिक पदमा नभएका तर निर्णयमा प्रभाव पार्ने व्यक्ति वा समूहको सक्रियता । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यिनलाई कहिले भारदार, कहिले दरबारी समूह, कहिले शक्ति केन्द्र, त कहिले बिचौलिया भनेर चिनिएको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानपछि भारदारहरूको प्रभाव बढ्दै गयो । प्रताप सिंह शाहको शासनकालमा बहादुर शाहले नेपालको भूभाग विस्तारमा उल्लेखनीय भूमिका खेले पनि दरबारभित्रको शक्ति संघर्षका कारण उनी पटक–पटक अप्ठ्यारोमा परे र अन्ततः निर्वासन जीवनसमेत भोग्नुपर्यो । त्यसपछि पनि रणबहादुर शाह, गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह र राणा शासनको समयमा दरबारभित्रका गुट, स्वार्थ र शक्ति संघर्षले राज्य सञ्चालनलाई प्रभावित गरिरहे ।
राजा त्रिभुवनले राणा शासनको अन्त्यका लागि आन्दोलनलाई साथ दिएपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । तर त्यसपछिका वर्षहरूमा दलहरूबीचको अस्थिरता, सत्ता संघर्ष र बाह्य प्रभावको चर्चा पनि हुँदै आयो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । उनका समर्थकहरूले उनलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चित्रण गर्छन् भने आलोचकहरुले त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अवरोध मानेका छन् । राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, जसले देशलाई दशकौं हिंसामा धकेल्यो । २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड आज पनि धेरैका लागि रहस्य र बहसको विषय बनेको छ । त्यसपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान निर्माण भए पनि राजनीतिक स्थिरता भने अपेक्षाअनुसार आउन सकेन ।
गणतन्त्रपछि पनि सरकारहरू पटक–पटक परिवर्तन भए । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले समेत पूरा कार्यकाल टिक्न नसक्नुले केवल दलभित्रको विवाद मात्र होइन, सत्ता वरिपरि सक्रिय स्वार्थ समूहहरूको प्रभावबारे पनि प्रश्न उठाइरह्यो । आज नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाइरहेका छन् । उनीहरूले सुशासन र परिवर्तनको नारा दिए पनि सत्ता सञ्चालनका क्रममा अनेक दबाब, स्वार्थ र प्रभावको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर सम्बन्धी निर्णय, डिजिटल आर्थिक कारोबारका जटिल प्रक्रिया, शेयर बजारको उतारचढाव वा ट्राफिक जरिबानाजस्ता विषयमा जन असन्तुष्टि देखिँदा नागरिकले कतै निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव त छैन भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्छन् । यद्यपि यस्ता दाबीहरू प्रत्येक घटनामा प्रमाणित भएका छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न भने पर्याप्त तथ्य आवश्यक हुन्छ ।
किन जन्मिन्छन् बिचौलिया ?
जहाँ प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल हुन्छ, कानुनको कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ, राजनीतिक दलहरूभित्र पारदर्शिता हुँदैन र भ्रष्टाचार मौलाउँछ, त्यहाँ बिचौलियाले ठाउँ पाउँछन् । उनीहरू पहुँच, पैसा, पद र शक्तिको प्रयोग गरेर नीति तथा निर्णयलाई आफू अनुकूल बनाउन खोज्छन् । यसले जनताको विश्वास घटाउँछ र लोकतन्त्र कमजोर बन्छ ।
समाधान के हो ?
समाधान कुनै एक नेता वा एक दलको परिवर्तनमा मात्र छैन । नीति निर्माणमा पारदर्शिता, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र नागरिकको निरन्तर निगरानी आवश्यक छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवा सरल र पारदर्शी बनाउनु पनि बिचौलियाको भूमिका घटाउने प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ ।
निचोड:
नेपालको इतिहासले देखाउँछ कि सत्ता परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन; शासन गर्ने संस्कार परिवर्तन हुनुपर्छ । जबसम्म कानुनभन्दा पहुँच बलियो रहन्छ, योग्यताभन्दा चिनजानको मूल्य बढी हुन्छ र सार्वजनिक निर्णयमा स्वार्थ समूहको प्रभाव रहिरहन्छ, तबसम्म सरकार फेरिए पनि जनताले अपेक्षा गरेजस्तो परिवर्तन आउन कठिन हुन्छ । त्यसैले समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार कुनै एक दलको विजय होइन, बिचौलिया संस्कृति, भ्रष्टाचार र अपारदर्शी शक्ति संरचनाको अन्त्य हो । त्यही दिन लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ नागरिकले अनुभूति गर्न सक्नेछन् ।
