असोज २, काठमाडौं । असोज ३ अर्थात भोली शनिवार नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दश वर्ष पुरा भएर ११ औ वर्ष प्रवश गरेको दिन हो । सविधानबारे विभिन्न कोणबाट वहस प्रारम्भ भएका छन् र वहस चल्ने क्रम जारी छ । सविधानमा उल्लेखित जनताका अधिकारको सन्दर्भ वहसको यस्तै एक कोण हो । यस्तै जनअधिकारसँग सम्बन्धित वहसको एक प्रमुख विषय हो प्रेस सवतन्त्रता । नेपालको संविधानमा मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र अन्तर्राष्टिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धी १९६६का आधारमा प्रेससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने स्पष्ट लेखिएबाट नेपालमा यस विषयमा कति महत्व दिइएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानमको धारा १७ को उपधारा (२)को खदण्ड (क)मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा १९ मा सञ्चारको हक, धारा २७ मा सूचनाको हक र धारा २८ मा गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
वास्तवमा संविधानका यिनै प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि आवश्यक कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा प्रेसले स्पष्ट दिशा प्राप्त गर्न नसकेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसैमध्येको एउटा हो प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी व्यवस्था । काउन्सिलको ऐन २०४८ कै हो । यसमा संशोधन गनुृपर्ने वा पुनर्लेखन गरिनुपर्ने कुरा निकै अघिदेखि उठेको हो । यो कानुनको तुलनामा संविधान नयाँ छ । यस आधारमा यो कानुनले संविधानको मर्मको पूर्ण पालना गर्न नसकेको मान्न सकिन्छ । काउन्सिलको विधेयक तयार भएक्ो निकै भइसके पनि आमसहमति जुट्न नसक्दा र विगतका सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा यो कानुन निर्माणको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा सरकराले पुनः प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्न खोजेको देखिएको छ । यसै क्रममा छलफलका केही प्रक्रिया सुरु गरिएका छन् जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यहाँ यस आलेखमा त्यसै विषयसँग सम्बन्धित केही विषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणको प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा सैद्धान्तिक र कानुनीरुपमा २०२७ सालदेखि पत्रकार आचारसंहिता अस्तित्वमा छ । यसै वर्ष प्रेस काउन्सिल नेपाल विधिवतरुपमा स्थापना भएको थियो र यसै वर्षदेखि नेपाली पत्रकारको आचारसंहिता नियमनको जिम्मेबारी काउन्सिलले निर्वाह गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समयमा विश्वमा आचारसंहिताको अवधारणाबारे विभिन स्तरमा फरक ढंगल वहस प्रारम्भ भएका छन्, नेपाल पनि यस्तो वहसबाट अछुतो रहन सक्दैन ।
मिडिया र मिडियार्काीका लागि आचारसंहिताको कार्यान्वयन् निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आचारसंहिताको कायाृन्वय्न्ले जहाँ एकातिर मिडियालाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ भने अर्कोतिर देश र समाजप्रति जिम्मेबार र उत्तरदायी बन्न पनि प्रेरित गर्दछ । आचारसंहिताको पालन एउटा सञ्चारगृहका लागि जति महत्वपूर्ण हुन्छ मिडियाकर्मी अर्थात् सञ्चारकर्मीका लागि पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले एकजना सञ्चारकर्मी वा पत्रकार कति व्यवशायिक र आफ्नो पेशाप्रति कति जिम्मेबार छ भन्ने कुराको मापन पनि गर्दछ ।
परिवर्तित अवधारणाअनुसार लोकतन्त्रमा मिडियालाई वलजफ्ती नियन्त्रणको प्रयासको साटो उसलाई स्व–नियमनको बाटोमा डोर्याउन उत्प्रेरणाको बाटो लिनु श्रेयस्कर हुन्छ । मिडियामा स्व–नियमनको विषय अहिले विश्वव्यापी चर्चामा छ । नेपालमा अलि ढिलो गरी वहस प्रारम्भ भएको स्व–नियमनको सन्दर्भले सरोकारवालालाई हालका दिनमा सोच्न उत्प्रेरित गरेको छ । स्व–नियमनलाई ‘सेन्सरसिप’ अथवा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’का रुपमा बुझ्नु हुदैन । तर यस सम्बन्धमा बुझाइमा फराकिलोपन विकसित गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा यदाकदा स्व–नियमनलाई स्व–नियन्त्रणका रुपमा पनि बुझ्ने गरिएको छ, जो गलत हो । मिडियमा स्व–नियमनको सामान्य अर्थ भनेको मिडिया र मिडियाकर्मीले उत्तरदायी र जिम्मेबार भई आफ्नो काम र भूमिका आफै निर्देशित गर्नु हो । यस प्रक्रियामा राज्यको हस्तक्षेप नहुने वा न्यून हुने अपेक्षा गरिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत, मिडिया र मिडियाकर्मीको काम, दायित्व, नीति आदी स्वयंले परिभाषित गरी त्यसको परिपालन गर्नुपर्ने मान्यता छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने यो विषय मिडिया आचारसंहितासँग सम्बधित छ भनेर बुझ्ने प्रयत्न गरिँदा अस्वाभाविक हुँदैन ।
लोकतन्त्र स्वयंममा वर्तमानको तुलनामा भविष्यमा सँधै विकसित हुँदै जाने र त्यसका लागि आवश्यक मूल्य–मान्यता स्वीकार गर्दै गतिशील रहने व्यवस्था हो । मिडिया लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण र अनिवार्य आधारशीला हो । मिडियाले शासन र आम जनतालाई जोडने काम त गर्दछ नै स्वतन्त्र र जिम्मेबार मिडियाको उपस्थितिमा राज्यले जनताको दृष्टिकोण, उसका आवश्यकता र शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा उचित सुझाव प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यस्तै आमजनताले मिडियामार्फत् राज्यका गतिविधिलगायत आवश्यकताका जानकारी प्राप्त गरी अर्थात् सुसूचित भई आफू सुदृढ हुने अवस्थाको निर्माणको अपेक्षा गरिन्छ । यो विषय मिडिया अर्थात् प्रेसको आलोचना गर्न पाउने कुरासँग सम्बन्धित छ । यो विषय राज्यलाई जिम्मेबार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने कुरासँग पनि जोडिएको छ । आफ्नो यो भूमिका प्रेसले निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्दछ । राज्य यस कार्यमा सहयोगी हुनु अपरिहार्य छ । राज्यले मिडियाको यो स्वतन्त्र भूमिका निर्वाहमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना गर्दछ भने त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अनुशरण गरेको ठहरिने छैन । राज्यको यस्तै सहजकरणीय भूमिकाका आधारमा पछिल्लो दिनमा उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्न थालिएको हो ।
यसको अर्थ मिडियालाइ आलोचना गर्न पाउने अधिकारका आडमा जे पनि गर्न पाउने (अधिकारको दुरुपयोग) छुट छ भन्ने बुझिनु हुँदैन । छुट हुनु पनि हुँदैन । यस्तोमा प्रश्न उठ्न सक्छ, प्रेसको भूमिकाको अनुगमन र मूल्यांकन कसले गर्ने ? राज्य स्वयंले प्रेस नियमनको कार्य गरेको अवस्थामा जनताको विचार तथा अभिव्यक्ति एवं सुसूचित हुने स्वतन्त्रताको उल्लघंन हुने सम्भावना हुन सक्छ । विश्वमा यस्ता थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छन् । विगत कोट्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने नेपालमै पनि यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् । विश्वभरि उदार लोकतन्त्रको पक्षमा वहस चलिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा प्रेस नियमनमा राज्यको भूमिकालाई उचित मान्न सकिँदैन । प्रेस नियमनमा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अवस्थामा जहाँ एकातिर समग्र लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर व्यक्तिका मौलिक अधिकारहरु पनि कुण्ठित हुने सम्भावना रहन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा अस्तित्वमा आएको हो मिडियमा स्व–नियमनको अवधारणा । प्रेसको स्व–नियमनको कुरा गर्दा यो सञ्चारसम्वद्ध संस्था र आम पत्रकारसँग सम्बन्धित छ ।
यस पृष्ठभूमीमा प्रेसले आफ्नो दायित्व र सम्पादकीय नीति स्वयंले तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । सारमा सञ्चारसम्बद्ध संस्थाले आफ्नो सम्पादकीय नीति तय गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तै सञ्चारकर्मी र पत्रकार स्वयंले पनि आफ्नो सीमा निर्धारण गर्नु जरुरी हुन्छ । मसिनो गरी विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएका खण्डमा यो विषय नैतिकता र आचारसंहितासँग सम्बन्धित रहेको पाउन सकिन्छ । स्व–नियमनको अर्थ सम्वद्ध संस्थाले आफ्नो सम्पादकीय नीति निर्माण गर्नुसँग मात्र जोडिएको छैन बरु त्यसको सार्वजनिकीकरणसँग पनि सम्बन्धित छ । सार्वजनिक गरिएको त्यस्तो नीति आफ्ना उपभोक्तसँग पुर्याउनुपर्ने दायित्व पनि सम्बद्ध सञ्चार संस्थाको हो । यस आधारमा उपभोक्ताले सम्बद्ध मिडियाले आफ्नो सम्पादकीय नीतिको अनुशरण गरेको वा नगरेको मूल्यांकन गरी अनुशरण नगरिएको अवस्थामा उजुरी–गुनासो गर्न पाउनुपर्ने र त्यसको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने मान्यता पनि स्व–नियमनको हो । यसका लागि उजुरी सुन्ने र कार्यवाही गर्ने स्वतन्त्र निकायको उपस्थितिको अपेक्षा पनि यो अवधारणाले गर्दछ । यस आधारमा भन्ने हो भने स्व–नियमनको उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु, जिम्मेबार र उत्तरदायी प्रेसको निर्माण गर्नु र उपभोक्ताको हीत रक्षा गर्नु हो भन्न सकिन्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो अवधारणाले सूचनाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी प्रेसको भूमिकालाई सशक्त बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिन्छ ।
नेपाली प्रेस र प्रेसकर्मीको अवस्था तथा मनोदशाको विश्लेषण गर्ने हो भने हामी यो अवधारणाबाट अलग र्छौ भनेर भन्न सकिँदैन । फरक के मात्र हो भने हामी यसको सैद्धान्तिक वहसमा अलि ढिलो गरी मात्र सहभागी भएका हौ । माथि उल्लेख गरिसकियो, सारमा यो अवधारणा सम्पादकीय नीति र आचारसंहिता निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र उजुरी सुन्ने निकायको उपस्थितिमा गुनासो सम्बोधनसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा पनि पत्रकारका लागि आचारसंहिता निर्माण भएको लामो समय वितिसकेको छ । यस्तै गुनासो सम्बोधनको प्रयोजनार्थ प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको पनि निकै भइसकेको छ । केही सञ्चारमाध्यमले शैली पुस्तिकामार्फत् आंशिकरुपमै भए पनि सम्पादकीय नीतिको तर्जुमा गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सैद्धान्तिकरुपमा नेपालमा स्व–नियमनको मान्यतालाई पूर्ण आकार प्रदान गर्न सकिएको छैन । यतिमात्र होइन नेपालमा यसबारे सार्थकरुपमा वहस पनि प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।
शैली पुस्तिकालाई अपवाद मान्ने हो भने नेपाली सञ्चारसम्वद्ध संस्थाले आफ्नो सम्पादकीय नीति स्पष्ट ढंगले निर्माण गरेका छैनन्, सार्वजनिक गर्ने कुरा त परकै भयो । शैली पुस्तिकालाई सम्पादकीय नीतिको पुर्ण दस्तावेज मान्न सकिँदैन । यस्तै नेपाली पत्रकारितालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा अपवादबाहेकका सञ्चार संस्थाले आचारसंहिता पनि निर्माण गरेको पाइँदैन ।
नेपालमा प्रेस काउन्सिल गठन र सञ्चालनमा प्रत्यक्षरुपमा सरकारको उपस्थिति छ । यस आधारमा प्रेस काउन्सिललाई राज्यको अंगका रुपमा बुझियो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । यस्तोमा नेपालको पत्रकार आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयन्मा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका कायम भएको मान्न सकिन्छ । यस्तो संयन्त्रको उपस्थितिमा स्व–नियमनको अवधारणाको पालना हुन कठीन हुन्छ । यसको साटो सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, उपभोक्ता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, नागरिक समाज, प्रवुद्ध वर्गको सहभागितामा राज्यको हस्तक्षेप नहुने गरी स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिलको गठन आवश्यक छ ।
अमेरिका र युरोपलगायतका पश्चिमा देशमा सञ्चार संस्थामा ‘एम्बुड्सपर्सन’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ । यो स्व–नियमनकै एक संयन्त्र हो । एम्बुड्सपर्सनले उपभोक्तका तर्फबाट गुनासो स्वीकार गरी त्यसको छानवीन गर्ने र सम्पादकीय समूहलाई त्यसको जानकारी गराई सम्बोधनको प्रयत्न गर्ने गर्दछ । नेपालमा मिडियाबाहेकका केही क्षेत्रमा एम्बुड्सपर्सनको अवधारणा–कार्यान्वयन्को प्रयोग गरिएको पाइएको छ । यसको सकारात्मक परिणामको मूल्यांकन गरिएको छ । सञ्चार नीति २०७३ ले स्व–नियमनको अवधारणालाई औपचारिकरुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अब यसबारे वहस कार्यान्वयन्मा जुट्नु जरुरी छ ।
