भदौ १, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नयाँ अभियान सुरु गरेको बताएकी छन् । सोमबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘मुलुकी संहिता दिवस, २०८३’ का अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिक र सरोकारवालाको आवाज सुनेर मात्रै न्यायपूर्ण कानुन बन्न सक्ने धारणा राखिन् । नेपालको कानुनी इतिहासको स्मरण गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले तत्कालीन समाजको चित्रण गर्ने बताइन् ।
‘नेपालको कानुनी इतिहास पल्टाएर हे¥यौँ भनेदेखि तत्कालीन समयमा हरेक समाजका हरेक परिवेशमा आफ्ना–आफ्ना न्याय थिति बसाल्ने परम्पराहरू थिए, चलनचल्तीहरू थिए,’ उनले भनिन्, ‘ मल्ल कालमा, जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन, तत्कालीन समयमा ती कानुनमा लेखिएका विषयवस्तुहरूमा धेरै विषयवस्तुहरू समेटिएका थिए, जसलाई आज पल्टाएर हे¥यो भने आजको समाजले ती विषयवस्तुहरूमा धेरै विमतिहरू पनि राख्दछ। तर कानुन समाजको ऐना हो, त्यस समयमा समाज कस्तो थियो भन्ने कुरा हामी तत्कालीन समयको कानुन हेरेर थाहा पाउन सक्दछौँ।’
पछिल्लो समय बदलिँदो परिवेश अनुसार कानुनहरू परिमार्जन हुँदै आएको उनले स्पष्ट पारिन् । ‘पछि २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन आयो। राजनीतिक परिवर्तनहरू भइसकेपछि नयाँ परिवेशमा, नयाँ समाज, बदलिँदो परिवेशमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी भयो। त्यसमा धेरै विषयवस्तुहरू, तत्कालीन समाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू समेटेर पनि आयो। त्यसमा धेरैपटक संशोधनहरू भए, संशोधनहरूले समाजको आवश्यकताहरूलाई, समाजमा बदलिएको परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो भन्ने मलाई लाग्दछ,’ उनले भनिन्।
आजको डिजिटल युगमा कानुन झनै दूरदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राम्रो कानुन बन्द कोठामा बसेर नबन्ने भन्दै उनले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो र त्यसकै आधारमा पछि हाम्रा संहिताहरू आए। हामीले जतिवटा कानुनहरू बनायौँ, ती कानुनहरू आजको समाजमा, नेपाली समाजको लागि न्यायपूर्ण छ कि छैन भन्ने कसीबाट हामीले हेर्नुपर्दछ। एउटा नागरिकले हामीले लेखेका कानुनहरूले न्याय पाउन सम्भव छ कि छैन भन्ने कोणबाट हामीले समीक्षा गरेर हेर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।’
कानुन निर्माणमा नागरिकलाई नै सहभागी गराउन मन्त्रालयले ‘आफ्नो कानुन आफैँ बनाऔँ’ र ‘आफ्नो कानुन जानौँ’ अभियान सुरु गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘आफ्नो कानुन आफैँ बनाऔँ’ र ‘आफ्नो कानुन जानौँ’ भन्ने थिममा अहिले काम गरिरहेको छ। ‘आफ्नो कानुन आफैँ बनाऔँ’ भनेर नागरिकलाई कस्तो कानुन बनाउन चाहनुहुन्छ त, ल अब आफ्नो कानुन आफैँ लेख्नुस् न भनेर एक हिसाबले सशक्तीकरण गरेको हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘त्यो नागरिकहरूले लेखेको कानुनलाई कानुनी भाषामा लेख्ने काम त हाम्रो हो, तर नागरिकहरूले कस्तो कानुन बनोस् भन्ने चाहनु भएको रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमले नेपाल कानुन आयोगको संस्थागत सुधार र प्रभावकारिताका विषयमा पनि सरकारको धारणा प्रस्ट पारिन् ।
विगतमा सरकारले बाहिरका कन्सल्टेन्टलाई कानुन बनाउन दिने प्रवृत्तिको आफूले संसद्मै विरोध गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले आयोगलाई नै थप सशक्त बनाउने बाटो रोजेको बताइन् ।
‘सरकारले आफ्नो नीति अनुरूपको कानुन बनाउनलाई बाहिर कन्सल्टेन्टलाई कानुन बनाउन दिएपछि नीति अनुरूपको कानुन बन्छ कि बाहिर कस्तो बन्छ, कसरी विश्वास गर्ने? मन्त्री हुँदै आउँदै गर्दाखेरि त बाहिर कन्सल्टेन्टलाई कानुन बनाउन दिने विषय त मेरो लागि स्वाभाविक हुन सक्दैन। मैले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दिनँ,’ उनले भनिन् ।
