पौष २९, काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले नागरिक सरकार पुरानै दलको घेराबन्दीमा परेको हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । रक्षाले निर्वाचन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने सहमति भएपनि बेजिल्ला र प्रवासी मताधिकारका साथै नो भोटको प्रावधान लागु गराउन सबै पक्ष सकारात्मक देखिएपनि सरकारले सो सम्बन्धि कानुन नबनाएको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् ।
उनले भनेकी छन्- ‘गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग लगायत सबै पक्षले यी कुराहरु सम्भव रहेको भनिरहँदा, हिजो एक्कासी सन्चारमाध्यमहरुमा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यलयमै थन्किएको अर्थात उल्लिखित प्रावधानहरु लागु नहुने खबरहरु बाहिरिएको छ । यतिखेर हामीसँग केहि प्रश्नहरू छन् । के नागरिक सरकार पुरानै दलहरुको घेराबन्दीमा परेकै हो त ? किन गृहमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश टेबल भएन र राष्ट्रपति कार्यलय पुगेन ? संसय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
साथै उनले के कति कारणले बेजिल्ला मतदान, प्रवासी मतदान र नो भोटको व्यवस्था लागु गराउन नसकिएको हो भन्ने सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षहरुबाट आफुहरुलाई जानकारी चाहिने बताएकी छन् ।
