जेष्ठ ६, काठमाडौँ । गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको दोहोर्याएर गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण संविधान विपरित भन्दै बदरको मागसहित रिट परेको थियो । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबार उक्त आदेश जरी गरेका हुन् ।
आदेशमा भनिएको छ “संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य ुप्रथम दृष्टिमाु रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देँखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
