साउन २७, काठमाडाैं । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा सबैभन्दा प्रेरणादायी विकासको उदाहरण खोज्ने हो भने जापानको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । सन् १९४५ मा हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम खसेपछि जापानको ठूलो भाग ध्वस्त भयो । हजारौँ उद्योग बन्द भए, लाखौँ नागरिकको ज्यान गयो र देशको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्यो । तर केही दशकभित्रै जापान विश्वको अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन्यो । यो परिवर्तन कुनै चमत्कारले होइन, अनुशासित नेतृत्व, शिक्षामा लगानी, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र नागरिकको राष्ट्र प्रतिको जिम्मेवारीले सम्भव भएको हो ।
युद्धअघि जापानमा सम्राट राष्ट्र प्रमुख थिए र सैनिक नेतृत्वको प्रभाव बलियो थियो । युद्धपछि नयाँ संविधान लागू भयो, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गरियो र विकासलाई सँधै राष्ट्रिय प्राथमिकता राखियो । सरकारले शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, उद्योग, कृषि र पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी गर्यो । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि इन्जिनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, प्राविधिक र अनुसन्धानकर्तालाई विशेष प्राथमिकता दिइयो । त्यसैको परिणामस्वरुप टोयोटा, होन्डा, सोनी, निसान र प्यानासोनिक जस्ता कम्पनीहरूले विश्वबजारमा जापानको पहिचान स्थापित गरे ।
पूर्वी एसियाका जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र पछिल्ला दशकमा चीनले पनि शिक्षा, उत्पादन, निर्यात र सुशासनलाई विकासको मुख्य आधार बनाए । उनीहरूले उद्योग स्थापना, सीप विकास र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए । यसको विपरीत दक्षिण एसियाका धेरै देशहरू—नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तान भने अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिकीकरण, बेरोजगारी र आयातमा उच्च निर्भरताको चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । भारतले सूचना प्रविधि, अन्तरिक्ष र औद्योगिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि दक्षिण एसियाले समग्र रूपमा पूर्वी एसियाको जस्तो तीव्र औद्योगिक रूपान्तरण हासिल गर्न सकेको छैन ।
आज जापानमा साक्षरता दर करिब सतप्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रतिव्यक्ति आय करिब ३६ हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ, बेरोजगारी दर निकै कम छ र श्रमिक अभावका कारण विदेशबाट समेत कामदार भित्र्याउनुपरेको अवस्था छ । प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न भूकम्प प्रतिरोधी भवन, अत्याधुनिक प्रविधि र विपद् व्यवस्थापनमा जापान विश्वकै नमुना बनेको छ । नेपालसँग पनि प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र युवा जनशक्तिको ठूलो सम्भावना छ । तर राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, भ्रष्टाचार, उत्पादनभन्दा उपभोगमा बढी जोड, कमजोर औद्योगिकीकरण र दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायनले विकासको गति सुस्त बनाएको छ । नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा दीर्घकालीन योजनाहरू अधुरै रहने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
नेपालले जापानबाट सिक्नुपर्ने पहिलो पाठ भनेको राष्ट्र हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्नु हो । दोस्रो, शिक्षालाई प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन, उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने नीति अपनाउनु आवश्यक छ । तेस्रो, स्वदेशी उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । चौथो, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, कानुनको समान कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कार विकास गर्नुपर्छ । साथै विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सीप र अनुभवलाई स्वदेशको विकासमा उपयोग गर्ने प्रभावकारी नीति पनि आवश्यक छ ।
विकास केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन । नागरिकमा पनि अनुशासन, इमानदारी, श्रम प्रतिको सम्मान, कर तिर्ने बानी, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र राष्ट्र प्रतिको उत्तरदायित्व हुनुपर्छ । जापानको सफलताको मूल आधार यही साझा जिम्मेवारी हो । नेपालले पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय शिक्षा र जिम्मेवार नागरिकताको संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्न सके विकासको यात्रा तीव्र बनाउन सक्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि जापानले देखाएको बाटो नेपालका लागि पनि प्रेरणादायी उदाहरण बन्न सक्छ ।
सन्दर्भ: World Bank. (2025). Japan: Country Overview and World Development Indicators.
