नेपाल डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । बैंकिङ कारोबार, मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड, इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल वालेट आज आम नागरिकको दैनिक जीवनको हिस्सा बनेका छन् । सरकारले “डिजिटल नेपाल” को सपना अघि सारेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर, प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर अपराध पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । हुन त बिधुतीय कारोबारको पौच र प्रयोग गर्ने तरिकामा अझै पनि धेरै प्रतिशत नागरिक अनभिज्ञ छन तथापि बैंक खाताबाट रकम चोरी हुने, मोबाइल बैंकिङ दुरुपयोग हुने, फिसिङ (Phishing) लिंक मार्फत ओटी पी र पासवर्ड चोरी हुने तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आर्थिक ठगी हुने घटनाले नागरिकको बचत नै असुरक्षित बनेको अनुभूति गराएको छ ।
वास्तवमा साइबर सुरक्षा (Cyber Security) भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल, बैंकिङ प्रणाली, नेटवर्क र डिजिटल सूचनालाई अनधिकृत पहुँच, ह्याकिङ, डाटा चोरी तथा अन्य साइबर आक्रमणबाट सुरक्षित राख्ने सम्पूर्ण व्यवस्था हो । आज यो केवल सूचना प्रविधिको विषय मात्र नभइ नागरिकको सम्पत्ति, गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो ।
नेपालमा यस्ता घटनाहरू पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन् । ठगी गर्ने समूहले शुरुमा “तपाईंको बैंक खाता नवीकरण गर्नुपर्छ”, “पुरस्कार परेको छ” वा “केवाईसी (KYC) अद्यावधिक गर्नुहोस्” भन्दै नक्कली लिंक पठाउँछन् । नागरिकले त्यसमा क्लिक गरी आफ्नो विवरण वा ओटी पी उपलब्ध गराएपछि केही मिनेटमै खाताबाट रकम गायब हुन्छ । यस्ता कुरामा नागरिक सचेत हुनुपर्छ कतिपय अवस्थामा मोबाइल बैंकिङ अर्को उपकरणमा सक्रिय गराएर पनि रकम चोरी गरिन्छ । यस्ता घटनाले प्रविधिभन्दा बढी मानव कमजोरीलाई अपराधीहरूले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी प्रमुख कानुन विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ हो । यस ऐनले अनधिकृत रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रवेश गर्ने, डाटा नष्ट गर्ने, डिजिटल प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने, इलेक्ट्रोनिक अभिलेखमा क्षति पुर्याउने तथा अन्य साइबर अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । साथै डिजिटल प्रमाणको मान्यता, डिजिटल हस्ताक्षर र विद्युतीय कारोबारको कानुनी आधार पनि यही ऐनले प्रदान गरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि सुरक्षा मापदण्ड, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निर्देशन तथा Cyber Resilience Guidelines लागू गरेको छ । यी निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिम मूल्याङ्कन, नियमित सुरक्षा परीक्षण, प्रणाली अडिट, पहुँच नियन्त्रण, साइबर आक्रमणको तत्काल प्रतिकार तथा घटना व्यवस्थापन योजना अनिवार्य गर्न जोड दिएका छन् ।
तर कानुन र निर्देशन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कुनै नागरिकको बैंक खाताबाट रकम चोरी भएमा उसले बैंक, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र आवश्यक परे नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न पाउने अधिकार राख्छ र हुनुपर्छ । तर धेरै पीडितको गुनासो एउटै छ—अनुसन्धान ढिलो हुन्छ, विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्छ, वास्ता गर्दैनन । सूचनाको आदानप्रदान कमजोर हुन्छ र न्यायको अनुभूति समयमै हुँदैन भन्ने छ । साइबर अपराध अन्तरदेशीय प्रकृतिको हुने, अपराधीले विदेशी सर्भर, नक्कली पहिचान र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने भएकाले अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तर यो चुनौती नागरिकले न्याय नपाउने कारण बन्नु हुँदैन ।
सिंगापुर, बेलायत, एन्टोनियो र दक्षिण कोरियाले साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेरेका छन् । त्यहाँ बैंक, प्रहरी, नियामक निकाय र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान हुन्छ । शंकास्पद कारोबार देखिने बित्तिकै खाता अस्थायी रूपमा रोक्का गरिन्छ, डिजिटल प्रमाण तुरुन्त सुरक्षित गरिन्छ र विशेष साइबर फरेन्सिक टोली अनुसन्धानमा खटिन्छ । त्यसैले चोरी भएको रकम फिर्ता हुने सम्भावना पनि तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ नेपालमा भन्दा ।
नेपालले पनि अब प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्वतयारीमा आधारित साइबर सुरक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । साइबर ब्युरोलाई पर्याप्त बजेट, अत्याधुनिक डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिमप्राप्त जनशक्ति र स्पष्ट कार्यसम्पादन मापदण्ड अत्यन्त आवश्यक छ । बैंकहरूले कृत्रिम बुद्धि मत्ता (AI) मा आधारित शंकास्पद कारोबार पहिचान प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षा निर्देशिकाको प्रभावकारी अनुगमन गरी लापरबाही गर्ने संस्थालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
नागरिक पनि उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ । ओटी पी, पिन नम्बर वा पासवर्ड कसैलाई नदिने, अपरिचित लिंक नखोल्ने, आधिकारिक एप मात्र प्रयोग गर्ने र शंकास्पद कारोबार देखिने बित्तिकै बैंक तथा साइबर ब्युरोलाई जानकारी गराउने बानी बसाल्नुपर्छ ।
डिजिटल युगमा बैंक खातामा रहेको रकम केवल पैसा होइन, त्यो नागरिकको वर्षौं को पसिना, परिवारको भविष्य र जीवनको सुरक्षा हो। त्यसैले साइबर सुरक्षालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा होइन, नागरिकको मौलिक आर्थिक अधिकारको संरक्षणका रूपमा हेरिनुपर्छ । राज्य, बैंक, नियामक निकाय र नागरिक सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरे मात्र डिजिटल नेपाल सुरक्षित, विश्वसनीय र नागरिक मैत्री बन्न सक्छ । नागरिक आफै सचेत त हुनुपर्छ नै तर राज्यको तत्परतामा भने कमी आउनु हुदैन ।
