राज्य भनेको निश्चित भू-भाग, जनसंख्या, सार्वभौम सत्ता र सरकार भएको राजनीतिक संरचना हो, जसको मूल उद्देश्य जनताको सुरक्षा, समृद्धि र कल्याण सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले राज्यका नीति–नियम जनमुखी, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी हुनुपर्छ। सुशासन, पारदर्शिता र मानव अधिकारको सम्मान बिना कुनै पनि विकास दीगो हुन सक्दैन।
नेपालको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार—स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय—अस्तित्वमा छन्। दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कामहरू, जस्तै सडक, ढल, खानेपानी, संरचना व्यवस्थापन आदि स्थानीय तहकै जिम्मेवारीभित्र पर्छन्। त्यसैले अहिले विभिन्न स्थानमा सडक विस्तारका लागि घरटहरा हटाउने कार्यमा स्थानीय सरकार अगाडि देखिएको छ। तर यस्ता निर्णयहरू केवल स्थानीय तहको सीमित विषय होइनन्; यी राष्ट्रिय नीति, विकास रणनीति र कानुनी ढाँचासँग गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यदि बिचौलियाको भरमा सरकारी जमिन हड्पेर ब्यक्तिकोमा ल्याइएको हो भने त्यस्ता ब्यक्तिलाइ कानुनी रुपमा कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्दछ । बाहिर बाहिर सुकुम्बासी भित्र भित्र हुकुम्बासी बन्न पाइदैन नै । तथापी बिगतमा नियमसंगत रुपमा लालपूर्जा लिएर बनाइएका घर टहराको सन्दर्भमा बाटो सडक बनाउने नाममा मूआव्जा नदिइ गरिएको त्यस्तो कार्य भने सहिय हुदैन ।
यही सन्दर्भमा पत्रकारले रवि लामिछानेलाई प्रश्न सोधेका थिए—
“सरकार बनाउनु अघि तपाईँले ‘जनताको घरटहरा भत्काइएमा हामी काँध थाप्न जान्छौं’ भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले धमाधम भत्काउन थालिएको छ नि?”
यसको उत्तरमा उनले भने—
“केन्द्रीय सरकारको त्यो नीति छ जस्तो मलाई लाग्दैन, स्थानीय सरकारको काम होला, म बुझ्छु। हामीले बिस्थापित भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।”
यो प्रश्न–उत्तरले वर्तमान अवस्थाको विरोधाभासलाई स्पष्ट देखाउँछ। एकातिर विकासको नाममा संरचना हटाउने काम भइरहेको छ, अर्कोतर्फ “व्यवस्थापन” को कुरा गरिँदैछ। तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—केन्द्रीय सरकारले थाहा नपाउने सम्भावना कत्तिको यथार्थपरक छ ? देशभर एकै प्रकारका संरचना हटाउने अभियान चल्दा, त्यसको नीति, प्रभाव र कार्यान्वयनबारे केन्द्रीय सरकार अनभिज्ञ रहनु विश्वासयोग्य देखिँदैन र थाह हुनुपर्छ । यदि थाहा नभएको हो भने त्यो समन्वयको कमजोरी हो, र यदि थाहा भएर पनि स्पष्ट धारणा नआएको हो भने त्यो उत्तरदायित्वबाट पन्छिने संकेत पनि हुनसक्छ । तर स्पष्ट नीति भने बनाउनै पर्दछ ।
अब “बिस्थापन” र “व्यवस्थापन” को अन्तर बुझ्न आवश्यक छ।
बिस्थापन भनेको नागरिकलाई उसको बसोबास वा जीविकोपार्जनको आधारबाट जबर्जस्ती हटाउनु हो, जसले आर्थिक, सामाजिक र मानसिक पीडा दिन्छ। यस्तो प्रक्रियामा धेरै नागरिक एकाएक बेघर, बेरोजगार र असुरक्षित बन्छन्।
तर व्यवस्थापन भनेको मानवीय र जिम्मेवार उपाय हो। यसको अर्थ हुन्छ—हटाउनु परे पनि विकल्पसहित समाधान दिनु। यसमा उचित मुआब्जा, वैकल्पिक बसोबास, रोजगारीको अवसर, पूर्वसूचना र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छन् तर केही मानिसहरु बिचौलियाको प्रभावमा परेर फाइदा लुटिरहेका भन्ने गुनासो पनि नआएको होइन ।
नेपालमा अहिले देखिएको चुनौती यही हो—संरचना हटाउने काम छिटो भइरहेको छ, तर व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर देखिन्छ। धेरै नागरिक “अवैध संरचना” को नाममा हटाइएका छन्, तर उनीहरूको पुनर्स्थापना वा मुआब्जा स्पष्ट छैन। जबकि राज्यको दायित्व केवल कानुन लागू गर्नु मात्र होइन, मानवताको आधारमा न्याय सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
यसैले स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ। नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रीय तहको जिम्मेवारी हो भने कार्यान्वयन स्थानीय तहको हो । यदि दुवैबीच तालमेल भएन भने “व्यवस्थापन” केवल भाषणमा सीमित हुन्छ र व्यवहारमा बिस्थापन मात्र देखिन्छ।
अन्ततः, विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै राज्यको असली परीक्षा हो। सडक फराकिलो बनाउनु आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसका लागि नागरिकको जीवन नै संकटकालीन अवस्थामा पुर्याउनु न्यायसंगत होइन।
त्यसैले राज्यले स्पष्ट नीति, पारदर्शी मुआब्जा व्यवस्था, प्रभावकारी पुनर्वास र जनतासँगको संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नत्र, “बिस्थापन होइन, व्यवस्थापन” भन्ने नाराले व्यवहारमा अर्थ पाउने छैन, र जनताले राज्यप्रति विश्वास गुमाउनेछन् ।
