सुशासन भनेको राज्यका हरेक निकायले कानुनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता र जनउत्तरदायित्वका आधारमा शासन सञ्चालन गर्नु हो । नेपालको संविधानले पनि सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको आधार मानेको छ । तर अहिले जनअपेक्षा बमोजिम बनेको दुई तिहाइको सरकारले पनि साधारण जनताको लागि राहत दिने वातावरण सृजना गर्न सकेको छैन भन्ने गुनासो व्यापक छ ।
किनकी, दैनिक आवश्यकता पर्ने कुराहरु खाना, नाना, छाना र स्वास्थ्यमा झन आकाशिएको मूल्य बृद्धिले सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन । अझ खाना पकाउने ग्यासको कृत्तिम अभाव सृजना गरिएको छ । घरमा ग्यास ल्याइ देउ भन्नेलाई रु १०० लिएर ल्याउछ तर लिन जादा लुकाउछन र भोलि पर्सि भन्दै टार्ने यी पसल या डिपोवालालाइ कार्वाही कहिले र कसले गर्ने ? एउटा ग्यास लिन घन्टौं लाइन बस्नुपरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि फेरि बढेको छ ।
त्यसैले व्यवहारमा हेर्दा नागरिकले यसको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । दक्षिण एसियाली (सार्क) राष्ट्रहरूमा सुशासनको अवस्था मिश्रित देखिन्छ भने विकसित मुलुकहरूले पारदर्शी प्रशासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र कडा जवाफदेहिता मार्फत नागरिकको विश्वास जितेका उदाहरण प्रशस्त छन् । जनप्रतिनिधि, विशेषगरी सांसदले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको आवश्यकता बुझ्नुपर्छ । आखिर आम नागरिकले चाहेको के हो ? गाँस, बास, कपास, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगारी र सुरक्षित जीवन नै होइन र ? स्वास्थ्य सेवाजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकबाट प्रगतिशील कर संकलन गरी विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण उपचार उपलब्ध गराउने नीति किन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्दैन ? अहिलेको सरकारको मूख्य ध्यान यतातिर जाओस !
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । अर्कोतर्फ, सरकारले वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै गएको गुनासो दोहोर्याइरहँदा सरकारी अस्पतालमा अनियमितता, सेवामा ढिलासुस्ती र बेथिति अझै किन कायम छ त ? के छड्के अनुगमन गर्न सकिँदैन ? सुशासन भाषण र घोषणामा होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा सहज, निष्पक्ष र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकेको दिन मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ । अन्यथा ३५ वर्षको कार्यकालमा पूरानाले के गरे भन्नुको औचित्यता पुष्टि नभएर राज्यको जनता प्रतिको दायित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा नहोला भन्न सकिन्न !
