साउन १६ , काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमामा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकायमाथि बेला–बेलामा उठ्दै आएका मिलेमतोका आरोपबीच रौतहटमा सार्वजनिक भएको एउटा अडियोले सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र तरंग उत्पन्न गरेको छ।
बीओपी सरमुजवाका इन्स्पेक्टर गणेश बोहरा र एक कथित तस्करबीच भएको भनिएको संवादको अडियो सामाजिक सञ्जालमा गत साता भाइरल भएपछि सीमामा तस्करी नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि पुनः प्रश्न उठेको हो।
सो घटना पछि इन्स्पेक्टर बोहरालाई छिन्नमस्ता बाहिनी तानेर अनुसन्धान सुरु गरिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। लगत्तै प्रस्तावित भन्सार गुल्म गौरका प्रमुख डीएसपी प्रेमसागर बिष्टलाई पनि बाहिनी तानिएको छ। उनको स्थानमा सशस्त्र प्रहरी ७ नम्बर बैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीबाट डीएसपी दुर्गा प्रसाईं भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
यद्यपि सार्वजनिक भएको अडियोको आधिकारिक प्रामाणिकता सम्बन्धित निकायले पुष्टि गरिसकेको छैन। त्यसैले अडियोको फरेन्सिक परीक्षणसहित निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग स्थानीय तहदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उठिरहेको छ।
अडियो प्रकरणपछि छिन्नमस्ता बाहिनीका प्रवक्ता एसएसपी सुभाष भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले बीओपी सरमुजवा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। टोलीले बौधीमाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय व्यापारी, युवा तथा सर्वसाधारणसँग इन्स्पेक्टर बोहराको कार्यशैलीबारे मौखिक र लिखित रायसमेत संकलन गरेको थियो।
स्थानीयका अनुसार बोहरा बीओपी सरमुजवाको इन्चार्ज रहँदा घरायसी प्रयोजनका लागि भारतबाट ल्याइने सामानमा कडाइ गर्ने तर आर्थिक प्रभावमा संगठित तस्करीलाई संरक्षण दिएको आरोप स्थानीयले टोलीसमक्ष राखेका छन्। उनीहरूले यसबाट राज्यले लाखौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको र सर्वसाधारण अनावश्यक रूपमा दुःख पाएको दाबी गरेका छन्।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा एसएसपी भण्डारीले स्थानीयसँग छलफल गर्दै संगठन आचरणविपरीतका गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक भएको अडियो अनुसन्धानको एउटा आधार भए पनि वास्तविकता के हो भन्ने विषय विस्तृत छानबिनपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिनेछ।
यसैबीच छिन्नमस्ता बाहिनीका प्रमुख डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले पछिल्लो समय तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कठोर कारबाही गर्ने नीति लिएका छन्। यही नीतिअनुसार बोहरामाथिको अनुसन्धान अघि बढाइएको सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ।
स्थानीय व्यापारीका अनुसार इन्स्पेक्टर बोहराले व्यक्तिगत प्रयोजनका सामानमा कडाइ गर्ने तर बङ्कुल, रामपुरखाप, सरमुजवा लगायतका सीमावर्ती नाकाबाट रातिको समयमा कपडा, किराना , कस्मेटिक तथा हार्डवेयर सामग्रीको अवैध ओसारपसार भएको थियो। उनीहरूको भनाइमा प्रभावकारी निगरानी र जवाफदेहिताको अभावले संगठित तस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको थियो।
जिल्ला भन्सार कार्यालय गौरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सशस्त्र प्रहरी नम्बर–११ गण रौतहटले ४ करोड ५ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद गरी भन्सार बुझाएको छ। सोही अवधिमा नेपाल प्रहरीले ५ करोड ५५ लाख १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका अवैध सामान नियन्त्रणमा लिएर भन्सार बुझाएको तथ्यांक छ। यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर केही स्थानीयले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको कार्यसम्पादन माथि भने प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
रौतहटमा तस्करी नियन्त्रणका लागि नम्बर–११ गण, प्रस्तावित भन्सार गुल्म गौर, ४ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) र आठ वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट सक्रिय छन्। यति ठूलो सुरक्षा संरचना हुँदाहुँदै पनि केही अधिकारीको कारण तस्करी हुने र राजस्व चुहावट पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसक्नुले सीमा सुरक्षा रणनीतिको प्रभावकारितामाथि बहस सुरु भएको छ।
यसअघि पनि सीमामा बढ्दो गुनासा र आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि नेपाल प्रहरीका प्रधान कार्यालयले असारको अन्तिम साता रौतहटका विभिन्न युनिटका इन्चार्जसहित ४८ जना प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो।
रौतहट–भारत सीमा विगतदेखि नै तस्करीका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। सुरक्षा निकायले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद गरे पनि तस्करी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसक्नुले सीमामा अपनाइएको रणनीतिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक भएको अडियोले सुरक्षा निकायको विश्वसनीयतामै चुनौती थपेको छ।
