मंसिर १९, काठमाडौं । जेनजी विद्रोहसँगै दर्जनौं वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय भएको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको मार्गदर्शन र राजनीतिक आदर्श प्रायः पारम्परिक दलप्रति जनतामा बढ्दै गएको आक्रोश, सुधारका अपेक्षा, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको चाहनाबाट प्रेरित छन् ।
परम्परागत दलप्रति बढ्दो अविश्वास, भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, नेतृत्वको निरन्तरता, युवाहरूमा राजनीतिक निराशा र परिवर्तनको खोजलगायत वैकल्पिक शक्तिको उदयका मूल कारण देखिन्छन् ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको मार्गदर्शन सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, युवा नेतृत्व र व्यवहारिक राजनीतिक मूल्य हुन् ।
नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पको रूपमा देखिएका छन् । जसले जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै परिणाममुखी शासनलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक आदर्श बनाएका छन् ।
लामो समयदेखि एकै व्यक्तिले दलहरूको नेतृत्व गरिरहेको र देशमा खासै परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेका युवाहरूमा मडारिएको आक्रोश भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहमा स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
जेनजी विद्रोहका बेला सुशासन र पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डा, नागरिकमुखी शासनका मुद्दा उठाएका थिए । जेनजीका नेतृत्वमा स्पष्ट खाका नहुँदा आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन संस्थागत नै नभई त्यत्तिकै तुहिन्छ कि भन्ने आशंका छ ।
वाम–दक्षिण विभाजनभन्दा बढी समस्या समाधानमुखी राजनीति, वैचारिकभन्दा व्यवहारिक नीतिलाई प्राथमिकता दिएका वैकल्पिक शक्तिले त्यहीअनुसार आफ्ना घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्दै छन् ।
मंसिर १७ गते बुधबार घोषणासभा आयोजना गरेको उज्यालो नेपाल पार्टीले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
तर, उक्त पार्टीले हालको व्यवस्थालाई बलियो र स्थिर सरकार निर्माण गर्न करिब असम्भव नै भएकाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
संघीयताको अभ्यासलाई कायम राख्दै व्यवहारिक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि उज्यालो नेपाल पार्टीको धारणा छ ।
देशको जनसंख्या, भूगोल, पहिचान, सामथ्र्य र आर्थिक सम्भावना समेतलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको संरचना र संख्या पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्दै वृहत राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संघीयतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि उक्त पार्टीको धारणा छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्यागेर प्रगतिशील अभियान नेपाल घोषणा गरेका जनार्दन शर्मा, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्यागेका सुदन किराँती र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) त्यागेका सन्तोष परियारले मंसिर ७ गते प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा गरे ।
उक्त पार्टीले ‘नेपाली माटो हाम्रो बाटो’ नारा बोकेको छ । पार्टी घोषणासभामै आत्मालोचना र स्वघोषणा गरेको थियो । ‘विगतका कमीकमजोरीप्रति आत्मालोचित हुँदै आगामी दिनमा कमजोरी नगर्ने स्वघोषणा गर्दछौँ’, प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।
पार्टीले राजनीतिक पुनर्संरचना गर्ने, आर्थिक पुनर्संरचना गर्ने, नीति र प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसका लागि पुनर्जागरण आन्दोलन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान सञ्चालन गर्ने, प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
पार्टीको चरित्र समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित मौलिकतासहितको नेपाली समाजवाद हुने स्पष्ट गरिएको छ । यस्तै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त समाज विकासको नवीनतम् सिद्धान्त अनुरूपको नेपाली समाजवाद रहने उल्लेख छ ।
वाम घटक र अन्य विभिन्न घटक मिलेर बनेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले आन्तरिक संरचनागत भूमिकाको खाका बनाउन थालेको अध्यक्ष दुर्गा सोवले जानकारी दिइन् ।
उनले बाह्रखरीसँग भनिन्, “वाम सिद्धान्तबाट प्रेरित हामी धेरै नेता छौँ । यति मात्र हैन विभिन्न अन्य विचारधारा बोकेका साथीहरू पनि हामीसँग आवद्ध हुनु भएको छ । सबैलाई विचार गरेर त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ । संविधान अपुरो छ भनेर हामीले शुरुवाती चरणमा नै भनेका थियौँ । तर संशोधनका लागि पनि संसद् चाहिन्छ । संसद्मा पुगेपछि संशोधनका लागि हामी जुट्नेछौं ।”
वैकल्पिक दलहरूका साझा विशेषता नयाँ नेतृत्व संरचना र युवा सहभागिता, डिजिटल, प्रविधिमैत्री र सामाजिक मिडियामा उच्च सक्रियता लगायत छन् ।
ती दलले आर्थिक सुधार, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएका छन् । तर, सुरुवाती चरणमै नवजात र संगठन कमजोर भएकाले वैचारिक रूपमा स्पष्ट पहिचान निर्माणमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।
यस्तै परम्परागत दलको संरचनागत प्रभुत्वसँग प्रतिस्पर्धा, स्थायी नेतृत्व, आन्तरिक लोकतन्त्रको चुनौती समेत रहने देखिन्छ । दलबाट असन्तुष्ट बनेका नेता–कार्यकर्ताले दल नै विभाजन गरेका पनि छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विभाजन हुँदै ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल’ बनेको छ ।
यस्तै जनमतका असन्तुष्ट नेताहरू विभिन्न दलसँग आवद्ध भएका छन् । दल दर्ता गर्दै राजनीतिमा आवद्ध भएपनि ठोस सिद्धान्त नहुँदा संस्थागत नहुने पो हुन् कि भन्ने आशंका छ ।
