• २०८३ बैशाख ९ गते बुधवार

राष्ट्रपतिबाट टीआरसी विधेयक प्रमाणीकरण

अमेरिकासहित १० देशले गरे टीआरसी ऐनको स्वागत
खबर२४ नेपाल पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट

भदौ १३, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

विहिबार राष्ट्रपतिले टीआरसी विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले सो विधेयक प्रमाणित गरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो विधेयक ऐनको रुपमा लागु हुने छ ।

May be an image of ticket stub, blueprint and text that says '9 राष्ट्रपतिको कार्यालय ሲዩዝ कग्शीसिय राष्ट्रपति भवन पद्र् বह্ারाजजর महाराजगजज कारमाडी, नेधाल विजसि सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलन्यूले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकयाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको देहाय बमोजिमको विध्ेयक नेपालको संविधानको धारा १੧३ को उपधारा (2) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभ्एको छः विधेयकको नाम प्रमाणीकरण मिति येपत्ता पारिएका व्यक्तिको दानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेसो संशोधन) विधेयक, ನಂದೇ ₹ಂದಿ///ಕಿ २०६१ साल भदो १३ गते विहीबार। ने.सं. ۹٩۷۷ गुंलागा 99 विहीवार। 2タに ocal ੴই (शैलजा रेगमी भहटराई) प्रवक्ता फोनन 今年・ズひち年どとう *근알원보보1. xoιεκΥ. 제년알익보붓오 पपादस bwww..e +tua -09-x318북50'

अमेरिकासहित १० देशले गरे टीआरसी ऐनको स्वागत
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अमेरिकासहित १० देशले स्वागत गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जनाएका हुन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले प्रमाणीकरण भएको टीआरसी विधेयकको समर्थन गरेका हुन् ।ती देशहरुले ऐन कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्‍याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ। निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

Sharing

प्रतिक्रिया दिनुहोस