पौष ५, काठमाडौं । तराईं मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण १० वर्षमा पनि नसकिने निश्चितप्रायः भएको छ । फास्ट ट्र्याक निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले ०७४ वैशाखमा सेनालाई दिएको थियो । साढे ६ वर्ष अर्थात अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च र २८.५६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएकाले अबको करिब साढे तीन वर्षमा बाँकी काम पूरा नहुने देखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा २०८३ चैतभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माण सकिनेमा आशंका व्यक्त गरिएको हो । सहभागी सांसदहहरूले अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति हेर्दा तोकिएकै समयमा नसकिने निश्चित रहेको दाबी गरे ।
निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने ठोस आधार पेस गर्न सकेन । नेपाली सेनासँगको सुरु सम्झौताअनुसार ०८१ मंसिरसम्म निर्माण सक्नुपर्ने हो । ०८१ सम्म काम नसकिने भएपछि ०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप भएको छ । बैठकमा सहभागी सांसदहरूले भौतिक र वित्तीय प्रगतिलाई विश्लेषण गर्दा ०९० सालयता काम सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको तीतो अनुभव मेलम्चीदेखि सिक्टा सिँचाइ आयोजना रहेको उदाहरण दिँदै सांसद गगन थापाले ‘नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिँदा समयमै सकिन्छ’ भनेर जिम्मेवारी दिइएको बताए । निर्माण ढिलाइ हुनुमा सेना मात्र नभई सरकार पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै कुरा सरकारको नियन्त्रणमा छ, ०८३ सालभित्र काम सक्ने कुरा सरकारकै हो, यो समयमा नसकिए ०९० सालसम्म पुर्याउने काम पनि सरकारकै हुनेछ,’ थापाले भने, ‘सबैभन्दा सुस्त गतिमा बनेको नेपालको आयोजना फास्ट ट्र्याक हो भनेर भोलि केटाकेटीले नपढून् भन्नका लागि ०८३ सालसम्म निर्माण सक्ने गरी सेनालाई क्यालेन्डर बनाउन लगाउनुपर्छ, निर्माणमा हुने अवरोध हटाउने काममा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
फास्ट ट्र्याकको भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्दा यसलाई ‘कछुवा ट्र्याक’ भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सांसद रवि लामिछानेले बताए । ‘यसमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले ६ वर्षमा भएको प्रगतिलाई कसरी हेर्ने ?’ २७ वटा निजी कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिएर सेना मूल ठेकेदार बनेको उनको आरोप छ । ‘सेनाको भूमिका र जिम्मेवारीलाई अक्षुण्ण राख्नै पर्छ, सेनालाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन,’ उनले थपे, ‘सेनाले तोकिएकै समयमा कम लागतमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने क्षमता राख्छ भनेर हो कि के कारणले यति ठूलो सडक, सुरुङ, पुल निर्माणको जिम्मा सरकारले सेनालाई दियो ?’ फास्ट ट्र्याकको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले ०७४ वैशाख २१ मा सेनालाई दिएको थियो । अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा यसको भौतिक प्रगति २८.५६ प्रतिशत छ । निर्माणमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘अहिले थपेको मितिभित्र काम सकिन्छ/सकिँदैन, सेनाले गर्ने ठेक्कामा भद्रगोल र मनपरी छ,’ उनले भने, ‘आफू नजिकका र मन परेकालाई मात्र ठेक्कामा सहभागी गराएको सुनिन्छ, यसको जवाफ सेनाले दिनुपर्छ ।’
सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिँदा युद्धस्तरमा गुणस्तरीय काम हुन्छ भनिए पनि त्योअनुसार काम हुन नसकेको अर्का सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । ‘आन्तरिक मन्त्रालयहरूबिच समन्वय अभावमा पनि काम ढिलो भएको देखिन्छ,’ उनले भने । लामो समयदेखि फास्ट ट्र्याक निर्माण हुने आशमा बसेका जनतामा अहिलेसम्मको प्रगति देख्दा निराशा छाएको सांसद चन्दा कार्कीले बताइन । ‘काम गराइ हेर्दा समयमै सकिने देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अबको तीन वर्षमा ७१.४४ प्रतिशत काम सकिन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ ? ।’ उनले विकास निर्माणको ठूलो बजेट यही आयोजनामा लगाउँदा पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नु दुःखद भएको बताइन् ।
यो रणनैतिक महत्त्वको सडक भएकाले समयमै निर्माण सक्ने गरी सेनालाई जिम्मा दिए पनि आशा गरेअनुसार काम हुन नसकेको सांसद रघुजी पन्तले बताए । ‘निर्माणको समय बढी रहँदा लागत पनि बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘फेरि आफैं विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने सेनालाई चीन र भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? ।’ कालोसूचीमा परेका र विभिन्न मुद्दा लागेका ठेकेदारलाई बोलाई–बोलाई ठेक्काको जिम्मा लगाउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो । सेनाको विकास निर्माण क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको सांसद अजयकुमार चौरसियाले बताए । ‘निर्माण ढिलाइ मात्र भएको छैन, लागत पनि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म लागत बढेर कति पुग्ने हो, थाहा छैन ।’ समितिमा दिनभरसम्म बसेर सबै सांसदले आयोजना र सेनाप्रति गरेको प्रश्नबारे प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सुनिरहे । उनले ढिलाइ हुनुको कारण स्वयं सरकारी संयन्त्र भएको बताए ।
‘नेपाली सेनाले गलत काम गर्दैन, नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर पारदर्शी काम गर्छ,’ उनले समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भने, ‘काम गर्ने क्रममा केही गल्ती भएका हुन सक्छन्, त्यसलाई स्विकार्ने र गल्ती भए सच्याउनुपर्छ, तर आर्थिक अनियमितता हुनु हुँदैन, त्यसमा सचेत छौं ।’ सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्छु भनेर सरकारसँग कहिले पनि नमागेको उनले प्रस्ट पारे ।
‘तपाईं र तपाईंहरूकै सरकारले दिएको हो, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर काम गरिरहेका छौं, यदि फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्थ्यो भने त्योअनुसारका नियम पनि दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने । काम छिटो गर्नुस् भन्ने तर पुरानै नियमकानुनमा चल्दा आज निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । उनले भने, ‘विकास निर्माणका लागि जति सहज कानुन बनाउनुपर्ने हो, त्यो बनाउन सकेका छैनौं, जसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ बजेटका कारण भने ढिलाइ नभएको उनले बताए । सेनालाई ठेक्कापट्टा लगाउने कुनै रहर नभएको उनको भनाइ थियो । ‘ऐन, कानुन र नियमलाई मानेर ठेक्का लगाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा अहिलेसम्म नबनेका पुल यहाँ बनिरहेका छन् ।’ अन्य सामान्य आयोजना र गौरवका आयोजनामा एउटै नियम लागू हुँदा समयमै काम हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
‘त्यसैले ०८३ चैत मसान्तसम्म काठमाडौंबाट कालोपत्र गरेर सडक सिंगार्न नसके पनि निजगढ गाडी निकाल्न सकिन्छ भनेर कोसिस गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको छ, यो नियमलाई परिवर्तन गर्न नसके अन्य आयोजनालाई पनि समयमै काम सक्न समस्या हुने छ ।’ उनले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत गर्न ६ महिना लागेको र ०७४ बाट काम थालेको भनिए पनि ०७६ सालसम्म काम गर्न नपाएको उनको प्रष्टोक्ति थियो । ‘यो अवधिसम्म सामान्य ट्र्याक खोल्ने काम मात्र भयो, अरू केही काम नै गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘सेनाले ६ वर्ष भयो, काम गरेन भन्ने रटान सबैमा छ, ०७६ भदौ १ मा डीपीआर स्वीकृत भएपछि मात्र काम अघि बढाएको हो, डीपीआर नभई कसरी काम थाल्नु ? ।’ निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ भारतबाट समयमै नआउँदा पनि सुरुङ निर्माणमा समस्या भएको सेनाले जनाएको छ ।
खोकनाको सुरु बिन्दु डुकुचामा राख्ने कि फर्सीडोलमा राख्ने भन्नेबारे विकल्प खोज्ने काम भइरहेकाले यसबारे छिट्टै निर्णय हुने उनले प्रस्ट पारे । कुनै पनि ठेक्का आह्वान र सम्झौता नियमकानुन हेरेर मात्र गर्दै आएको उनले बताए ।
चारवटा रूख काट्न ९ महिना लाग्नु विडम्बना
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आयोजनाको सुरुङ निर्माणस्थलमा पर्ने चारवटा रूख काट्न ९ महिना लाग्नुले समयमै आयोजनाको काम सक्न समस्या भएको बताए । ‘यही अवस्था रहिरहे फास्ट ट्र्याक ०८३ साल चैत मसान्तमा पनि बन्दैन, चारवटा रूख काट्न ९ महिना लाग्छ भने कानुन नसच्याई हुँदैन,’ उनले भने, ‘काम गर्न सक्दनौं भनेको छैन, गर्न सकिन्छ, हामीले पनि गर्न नसके कल्ले गर्ने ? ।’ यसमा वन मन्त्रालयलाई मात्र दोस दिन नमिल्ने उनले बताए । ‘यसमा कसको गल्ती छ ?,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले नै बनाइदिएको नियमले गर्दा समस्या भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई वैशाखमा रूखको समस्या देखाए पनि अहिलेसम्म काट्न नसकिको उनले बताए । आयोजनामा अहिले रुखकै कारण काम बढाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
समयमै काम सक्न सेनालाई समितिको निर्देशन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समयसीमाभित्रै फास्ट ट्र्याकको निर्माण सक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । समयसीमाभित्रै फास्ट ट्र्याकको सबै काम (शून्य बिन्दुदेखि निजगढसम्म) सम्पन्न गर्न सेनालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । उनका अनुसार फास्ट ट्र्याकका विषयमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलाई बोलाएर छलफल गरिने निर्णय भएको छ । फास्ट ट्र्याक निर्माणका सन्दर्भमा सेनाबाट अनुरोध भएबमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउनपर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोगहरू समयमै उपलब्ध गराउन उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तरनिकाय समन्वयको सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति खतिवडाले जनाए ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समयसीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रूख कटान तथा जग्गा प्राप्तिलगायतका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उनले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा रहेको छ ।
