पौष ५, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेका नीतिगत तथा न्युनतम साझा कार्यक्रम कागजमा सिमित भएका छन्।
वर्तमान प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सहित पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २०७९ पुस २५ मा सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित कुनै पनि शीर्षकमा सरकार सचेत देखिएको छैन।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारको प्रयत्न नदेखिएको मात्रै होइन, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने नीति समेत कार्यन्वायन हुन सकेको छैन।
त्यस्तै तोकिएको समयमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने सरकारको योजना कागजमै सिमित छ। स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने नीति लिएको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन।
भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारमा मुछिएका जो कोहीलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको कडा आलोचना भइरहेको छ।
वर्तमान सरकाले जनताका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै एमाले नेता विशाल भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘सुशासन र समृद्धिको दुहाइ दिएको यो सरकार जनताका पक्षमा रहेन । सरकारका एक वर्षे क्रियाकलापले सरकार भ्रष्टाचारी र तस्करहरुको संरक्षक जस्तो मात्रै देखियो ।’
एमालेसँगको गठबन्धन त्यागेर कांग्रेससँगको पुरानो गठबनधन ब्युँताउनु अघि नै प्रचण्ड सरकारले संविधानका प्रबन्धहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबैलाई अधिकार, समान पहुँच, अवसर, सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी, युवा तथा रोगजारी, निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुधार,औधोगीकरणलगायतका विषयलाई प्रथमिकतामा राख्दै २१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै दिएको ‘मेक इन नेपाल’ को नारा कागजमै मात्रै सिमित भएको छ।
त्यस्तै कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितकोसहभागितामा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने सरकारको नीति अझै प्रथमिकतामा परेको छैन।
प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले यो सरकार भ्रष्टाचार र कुशासन विषयमा सचेत नभएको टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ। तर, सरकारले भने प्रथमिकतामा परेका सुशासन, सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा सरकारले फड्को मारेको दाबी गरेको छ।
वर्षै थाति रहेका नागरिकता विधेयक पारित, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विद्यार्थीका नाम सच्याउने नियम लागु, ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरु खेलेको, युद्धग्रस्ता क्षेत्रबाट नेपालीहरुलाई उद्दार, सुन तस्करीहरु पत्ता लगाई कारबाही प्रकृयामा रहेको, भुटानी शरणार्थी प्रकरणम संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न सरकार सफल भएको र संघीयताको कार्यन्वायनमा गम्भीताका साथ सबैसंगको समन्वयमा अघि बढ्दै गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दाबी गर्नुभएको छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा रहेको छ ।
