साउन १, काठमाडौं । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । अवकाशमा जानु २० दिनअघि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायपरिषद् को बैठक बोलाएर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दै छन् । 
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आइतबार मात्रै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै तीनै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीश दरबन्दी पूर्ति गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले अब न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने र ‘सर्ट लिस्ट’ पनि तयार भइसकेको बताए । तर, न्यायपरिषद्का अन्य सदस्य भने अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पेल्दैमा अहिले नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिने पक्षमा छैनन् । उच्च अदालतमा ६० जना न्यायाधीशको पद खाली हुँदै छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा सात जना न्यायाधीशको पद खाली हुँदै छ ।
जिल्लामा पनि न्यायाधीशहरूको दरबन्दी रिक्त छ । ‘पद रिक्त हुनुअगाडि नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसक्नुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन, यसमा ढिलाइ नै भएको हो,’ कार्कीले भने, ‘ अझै पनि समय छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रयासरत छु ।’ हाल उच्चमा ४१ न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ भने देशभरमा ३५ भन्दाबढी जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । गत वर्ष भदौको पहिलो साता जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदस्थापन गरिएयता कुनै पनि तहको न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा रहेको उमेरहदका कारण अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद एकीन गरी रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पटकपटक मिचिएको अवस्था छ । अझै पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद् बस्ने ठेगान छैन ।
यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीचको तिक्तताका कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको थिएन । नेपाल बार एसोसिएसनले १४ कात्तिक २०७९ देखि जबराको राजीनामा माग्दै सुरु गरेको आन्दोलनपछि सोही वर्ष १ फागुनमा महाअभियोगसम्म पुग्यो । महाअभियोगपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की बने । कार्कीले उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्न हरिकृष्ण कार्की आइपुगे । झन्डै एक वर्ष कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की १ असार २०८० मा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बने ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सम्हालेलगतै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजे पनि उनी सफल हुन सकेका छैनन् । हुन त न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेल’bout अध्ययन प्रतिवेदन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नै प्रतिवेदनले उठाएको विषय पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान सकेनन् ।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन । न्यायपरिषद्ले गत २१ भदौमा उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित र विनोद शर्मा गौतम तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिस गरेकामध्ये पहिलो वरीयतामा रहेकी उच्च अदालतकी कामु मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितले १८ मंसिर २०७९ मा अवकाश पाइसकेकी छन् । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुन सकेको भए गौतम दुई वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्ष र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा अवकाश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । एकातिर प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अवकाशमा जान २० दिन मात्रै बाँकी रहँदा अबका प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । संविधानतः प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउन एक महिनाअघि नै न्यायालयको नयाँ नेतृत्व सिफारिस गर्नुपर्छ । नगर्नु संविधानको उल्लंघन हो ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ( ३ ) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्कीको नाम सिफारिस गर्दादेखि नै संविधान उल्लंघन गरेको संवैधानिक परिषद्ले फेरि पनि उस्तै उदासीनता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुनमन्त्री पनि रहने व्यवस्था छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
