• २०८३ मङ्सिर ५ गते शुक्रवार

एनसेललाई पोस्न डेढ वर्षदेखिको चलखेल

नेता र कर्मचारीका हरेक गतिविधि जनताका निगरानीमा
पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ५ मिनेट

मंसिर २९, काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कारोबार सधैं विवादमा आउने गरेको छ। पछिल्लोपटक एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर कारोबारमा अर्बौं रुपियाँ कर छली हुने भएपछि पुनः विवादमा आएको हो।

एनसेलको पछिल्लो कारोबार विवाद सरकार, संसदीय समितिहरू र न्यायालयसम्म पुगेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सरकारका तीनवटै अंगले अध्ययन गरिरहेको यो मुद्दामा सर्वसाधारणले ती निकायको निर्णयलाई पर्खिएर बसेका छन्।

एनसेललाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले करिब डेढ वर्षदेखि दूरसञ्चार ऐन र विनियमावलीमा संशोधन गर्दै चलखेल हुँदै आएको छ । एनसेलकै हितमा उपयोग गर्ने गरी स्मार्ट टेलिकमको अवसान गराइएको हो।

स्मार्ट र एनसेलका लगानीकर्ता एउटै रहेको हुँदा स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी गर्दा सरकारलाई करिब २९ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी भएको प्रारिम्भक अनुमान छ।

कार्यपालिका
पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री
डा. प्रकाशशरण महत, अर्थमन्त्री
रेखा शर्मा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री
रमेश रिजाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
डा. वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव
टंकमणि शर्मा (संयोजक, छानविन समिति)
सदस्य सचिव फणीन्द्र गौतम
सदस्यहरू
रितेशकुमार शाक्य
बाबुराम भण्डारी
सुजनकुमार काफ्ले
डा. कृष्णहरि पुष्कर अर्थ सचिव
डा. रामप्रसाद घिमिरे राजस्व सचिव
दीर्घराज मैनाली महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
जनकराज शर्मा, प्रमुख कर प्रशासक, ठूला करदाता कार्यालय
कृष्णबहादुर राउत, सञ्चार सचिव
पुरुषोत्तम खनाल, अध्यक्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यहरू
कृष्णप्रसाद पोख्रेल
गोकर्णप्रसाद सिटौला
नवराज अधिकारी
रवीन्द्र झा
दीपककुमार पहाडी, कम्पनी रजिस्टार

व्यवस्थापिका
प्रतिनिधि सभा
अर्थ समिति
सभापति : सन्तोष चालिसे (कांग्रेस) सदस्यहरू : अन्जनी श्रेष्ठ (कांग्रेस), अम्बरबहादुर रायमाझी (एमाले), गंगा कार्की (माओवादी केन्द्र), छिरिङ डम्डुल लामा (माओवादी केन्द्र), जुली कुमारी महतो महासेठ (एमाले), दीपक खड्का (कांग्रेस), दीपक बोहरा (राप्रपा), नारायणप्रसाद आचार्र्य (एमाले), नारायणी शर्मा (माओवादी केन्द्र), पदम गिरी (एमाले), पूर्णबहादुर तामाङ (कांग्रेस), भगवती चौधरी (एमाले), मुक्ताकुमारी यादव (कांग्रेस), मेटमणि चौधरी (एकीकृत समाजवादी), रणकुमारी बलम्पाकी मगर (एमाले), रामनाथ अधिकारी (कांग्रेस), विनोदकुमार चौधरी (कांग्रेस), विराजभक्त श्रेष्ठ (रास्वपा), विष्णुप्रसाद पौडेल (एमाले), डा. स्वर्णिम वाग्ले (रास्वपा), सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री (एमाले), ज्ञानबहादुर शाही (राप्रपा), ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (कांग्रेस)

सार्वजनिक लेखा समिति
सभापति : ऋषिकेश पोखरेल, (एमाले), सदस्यहरू : अच्युतप्रसाद मैनाली (एमाले), अर्जुन नरसिह केसी. (कांग्रेस), डा. अमरेशकुमार सिंह (स्वतन्त्र), गोकुलप्रसाद बास्कोटा (एमाले), जनार्दन शर्मा (माओवादी केन्द्र), तारा लामा तामाङ (एमाले), तेजुलाल चौधरी (कांग्रेस), दामोदर भण्डारी (एमाले), दीपक गिरी (कांग्रेस), देवप्रसाद तिमलसेना (कांग्रेस), प्रदीप यादव (जसपा), प्रेमबहादुर आले (एकीकृत समाजवादी), मञ्जु खाँण (कांग्रेस), मनीष झा (रास्वपा), योगेशकुमार भट्टराई (एमाले), राजेन्द्रकुमार केसी (कांग्रेस), राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन (राप्रपा), रामकृष्ण यादव (कांग्रेस), रुक्मणी राना बराइली (एमाले), लेखनाथ दाहाल (माओवादी केन्द्र), विक्रम पाण्डे (राप्रपा), श्यामकुमार घिमिरे (कांग्रेस), सराज अहमद फारुकी (एमाले), सञ्जयकुमार गौतम (कांग्रेस), हरि ढकाल (रास्वपा), अमनलाल मोदी (माओवादी केन्द्र)

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
सभापति : रामहरि खतिवडा (कांग्रेस), सदस्यहरू : अजयकुमार चौरसिया (कांग्रेस), अम्बिका बस्नेत (कांग्रेस), ईश्वरीदेवी न्यौपाने (कांग्रेस), कृष्णगोपाल श्रेष्ठ (एमाले), गगनकुमार थापा (कांग्रेस), चन्दा कार्की भण्डारी (रास्वपा), चित्रबहादुर केसी (जनमोर्चा), दिलेन्द्रप्रसाद बडू (कांग्रेस), दुर्गा राई (माओवादी केन्द्र), पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (एमाले), प्रकाश अधिकारी (जसपा), बलराम अधिकारी (एमाले), वासुदेव घिमिरे (एमाले), बुद्धिमान तामाङ (राप्रपा), मेनका कुमारी पोख्रेल (एमाले), रघुजी पन्त (एमाले), रवि लामिछाने (रास्वपा), राजेन्द्रकुमार राई (एमाले), राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे (एकीकृत समाजवादी), लीलानाथ श्रेष्ठ (एमाले), विश्वप्रकाश शर्मा (कांग्रेस), सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला (लोसपा), सरिता प्रसाईं (कांग्रेस), हितराज पाण्डे (माओवादी केन्द्र), हृदयराम थानी (कांग्रेस), उपेन्द्र यादव (जसपा) 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
सभापति, भानुभक्त जोशी (एमाले), सदस्यहरू : अरुणकुमार चौधरी (नागरिक उन्मुक्ति), ईश्वरी घर्ती (एमाले), उर्मिला थेबे (एमाले), डा. कालुराम राई (एमाले), डा. चन्द्रकान्त भण्डारी (कांग्रेस), छविलाल विश्वकर्मा (एमाले), डा. तोसिमा कार्की (रास्वपा), दीपा शर्मा (एमाले), दीपक कार्की (जसपा), देवेन्द्र पौडेल (माओवादी केन्द्र), प्रभु हजरा (एमाले), बद्रीप्रसाद पाण्डे (कांग्रेस), भानुभक्त जोशी (एकीकृत समाजवादी), मनोरमा शेरचन (कांग्रेस), महेन्द्रकुमार राय (कांग्रेस), मीना यादव (माओवादी केन्द्र), रामप्रकाश चौधरी (लोसपा), लीलादेवी बोखिम लिम्बु (कांग्रेस), विद्या भट्टराई (एमाले), विनिताकुमारी सिंह (जनमत), बीना जैसवाल (राप्रपा), सरिता भुसाल (एमाले), सुमना श्रेष्ठ (रास्वपा), संगीता मण्डल धानुक (कांग्रेस), ज्ञानु बस्नेत सुवेदी (माओवादी केन्द्र)

सरकारको आँखामा छारो हाल्ने एनसेल र स्मार्टको जालो

स्क्वार नेटवर्क प्रालि (शुरूमा)
– सचिनलाल आचार्य ५० प्रतिशत
– भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य ५० प्रतिशत

स्क्वार नेटवर्क प्रालि (हालमा)
– सर्वेश जोशी १०० प्रतिशत
(भावनासिंहका आफन्त)

स्मार्ट टेलिकम प्रालि
– लालसाहु होल्डिङ्स ५० प्रतिशत
– कोस्भो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड ३० प्रतिशत
– स्क्वार नेटवर्क प्रालि २० प्रतिशत

सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालि¬
– भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य १०० प्रतिशत

एनसेल अजियाटा लिमिटेड
– रेनोल्ड्स होल्डिङ्गस ८ लाख कित्ता (स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने सम्झौता)
– सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालि २ लाख कित्ता

स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेड
सतिशलाल आचार्य (भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्यका श्रीमान्)
एनसेलमा नाम मात्रैका लगानीकर्ता
– लीनाकेशरी कंसाकार २ कित्ता

– कबिन मोल १ कित्ता

– समीरराज गौतम १ कित्ता

– कञ्चनसिंह कार्की २ कित्ता

– सम्पन्नराज भट्ट १ कित्ता

– ज्योति दाहाल २ कित्ता

– उमा महर्जन २ कित्ता

न्यायपालिका

० शेयर बिक्री र कर विवाद अदालतमा मुद्दा विचाराधीन
० अर्बौं राजस्व गुम्यो
० सरकार र दलहरू मौन
० छानविन समितिको निष्पक्षतामाथि आशंका
० एनसेललाई पोस्न स्मार्ट टेलिकमको अवसान
० दूरसञ्चार ऐन, विनियमावलीमा छेडखानी
० डेढ वर्षदेखि नेता र कर्मचारीसँग सेटिङ
० केही नेताका मात्रै व्यक्ति विचार व्यक्त
० लाभकर छल्न आजियाटाले १३८ अर्ब घाटा खाएर शेयर बेच्दै
० साढे ५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्पत्ति हुत्याउने षड्यन्त्र
० करबाट मुक्ति पाउन बेलायतमा कम्पनी दर्ता
० पूर्वस्वीकृति, कर चुक्ता र डीडीएबिना अर्बौंको कम्पनी डिल
० पटक–पटक एनसेलको बिक्रीमा कर धाँधली
० अघिल्लो कारोबारमा ऋणबाट पुँजीगत लाभकर भुक्तानी
० नाफा कम देखाउन ऋणको भारी
० चार बैंकबाट प्रवाह भएको ऋण जोखिममा

० बिक्रीपछि पनि साढे ६ वर्षसम्म आजियाटाले नाफा पाउने

० एनसेललाई पोस्नकै निम्ति स्मार्ट टेलिकमलाई खरानी यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा रहेको छ ।

Sharing

प्रतिक्रिया दिनुहोस