साउन ५, काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशीको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एक्सेस प्लानेट संस्थाले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययन अनुसार अपाङ्गता भएका २० देखि ३० वर्ष उमेर समुहका महिलामध्ये ८५ प्रतिसत बेरोजगार रहेको, हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जम्मा ६ जना अपाङ्गता भएका महिला मात्र निर्वाचित भएको, तथ्यले यस वर्ग राजनीतिक सहभागिताको दृष्टिले पनि निक्कै पछि रहेकोले समावेशीको सिद्धान्त अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहभागीताको अवसर दिनुपर्ने माग गरिएको हो ।
संस्थाद्वारा मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीले नेपालले अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीको आवश्यकता, मुद्दालाई पहिल्याएर त्यसको सम्वोधनको लागि संस्थाले विविध कार्यक्रम गर्दै आएको बताईन् ।उनले अपाङ्गता भएर पनि सङ्घर्ष गर्दै पढेर सक्षम बनेका महिलालाई अवसर दिन राज्यको साथै राजनीतिक दलले पनि नीति बनाउने तथा प्रतिवद्धता जनाउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
साथै यस वर्गको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, भौतिक पहुँचको सुनिश्चित गर्न, अपाङ्गताको आधारमा आवश्यक सहायक सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धताका लागि पहल गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा र अधिकारको कार्यक्रम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको संस्थाले जनाएको छ ।
राजनीतिमा महिला सहभागीताका लागि सुनिश्चित गरिएको ३३ प्रतिसतमध्ये पनि अपाङ्गता भएका महिलाका लागि पनि निश्चित अङ्कमै आरक्षण छुट्टयाउन पर्ने नेपाल महिला अपाङ्घ सङ्घका महासचिव मीना पौडेलको माग छ ।
