असार ३, काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिकाले अनियमितता गरेको भन्दै नगर प्रमुखले पत्रलेखि यहि जेठ २६ गते फिर्ता गरेका करेमचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फिर्ता गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तारकेश्वर नगरपालिकालाई पत्र लेखि स्थानीय तहका प्रमुखले नै पत्र लेखि कर्मचारी फिर्ता पठाउने कार्य कानून विपरित भएको हुँदा यसरी कर्मचारी फिर्ता पठाउने कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
मन्त्रालयले नेपालको संविधान तथा कर्मचारी ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन अनुरोध गरेको छ । यसैगरि मन्त्रालयले हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने पनि जानकारी गराएको छ ।
तारकेश्वर नगरपालिकाले अनियमितता गरेको भन्दै नगर प्रमुखले पत्रलेखि यहि जेठ २६ गते एक स्थायी कर्मचारीलाई मन्त्रालय फिर्ता गरेपछि तारकेश्वरका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका थिए । कर्मचारीहरुले नगर प्रमुखलाई यस्ता कार्य नगर्न जेठ २७ गते नै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बाबुराम भट्टराईद्वारा जारी गरिएको पत्रमा भनिएको छ : उपरोक्त विषयमा तहाँ नगरपालिकाको प.स. २०७८/०७९ च.नं. १११२४, मिति २०७९/०२/२६ को पत्र प्राप्त भै व्यहोरा अवगत भयो । सो सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (७) मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही दफाको उपदफा (८) मा हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको कुरा विदितै छ । नेपालको संविधान तथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउने कार्य स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम प्रशासकीय प्रमुखले हाजिर गराउनु पर्ने दावित्व भएकोमा स्थानीय तहका प्रमुखले नै पत्र लेखि कर्मचारी फिर्ता पठाउने कार्य कानून विपरित भएको हुँदा यसरी कर्मचारी फिर्ता पठाउने कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण गराईन्छ । फिर्ता पठाइएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाएको मिति देखिनै हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनु हुनका साथै समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयवाट सबै स्थानीय तहहरुलाई च.नं. १४४ मिति २०७६/०४/१३ मा परिपत्र भई सकेको व्यहोरा समेत मिति २०७९/०३/०२ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
