चैत २१, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बाक्लिएका राजनीतिक प्रशिक्षण, भेला र प्रचारमा सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग बढेको छ । उद्घाटन तथा अनुगमनका नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला–जिल्लामा आयोजित दलका कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर उडाइने हेलिकोप्टरमा दलका नेता–कार्यकर्ताको कोचाकोच हुन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार चैत १ देखि १६ सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि मन्त्रीसम्मका नाममा १८ पटक हेलिकोप्टर उडान गरिएको छ । एक मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा निक्लँदा पाँचदेखि १५ जनासम्म सँगै हुने गरेका छन् । धेरैजना अटाउन नेताहरूले सेनाको एमआई १७ हेलिकोप्टरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्, जसको भाडा प्रतिघण्टा आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
विमानस्थल स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री हेलिकोप्टरबाट जिल्ला पुगेका छन् । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकोप्टरमा उडिरहन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त रोल्पा र गोरखाका स्थानीय तहको बजेट हेलिकोप्टरमा खर्च गराएका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चैत १२ मा माउन्टेन एयरको हेलिकोप्टरबाट गोरखाको बारपाक–सुलिकोट पुगे । प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न काठमाडौंबाट बारपाक पुग्दा लागेको हेलिकोप्टर भाडा एक लाख ९० हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले नै बेहोरेको छ । ‘गाउँपालिकाकै कार्यक्रममा सहभागी भएकाले हामीले हेलिकोप्टर व्यवस्थापन गरेका हौं,’ अध्यक्ष विष्णु भट्टले भने ।
दुई दिनपछि चैत १४ मा दाहाल हेलिकोप्टरबाटै रोल्पाको लिबाङ पुगे । उनले भ्यु टावर उद्घाटन गर्दै चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गरे । हेलिकोप्टर यात्रामा लागेको करिब ४ लाख खर्च रोल्पा नगरपालिकाले बेहोर्ने सहमति भए पनि भुक्तानी भएको छैन । ‘कार्यपालिकाको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने कुरा छ । अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन,’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुशील थापाले भने ।
तनहुँ महोत्सव उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ सेनाको एमआई १७ हेलिकोप्टरबाट चैत १० मा दमौली पुगेका थिए । तनहुँमा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस र मन्त्री श्रेष्ठले एकीकृत समाजवादीको कार्यक्रममा पनि भाग लिएका थिए ।
गृहमन्त्री खाँणले पछिल्लो दुई सातामा तीन पटक सेनाको हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम भ्याएका छन् । कुनै न कुनै सरकारी आवरणको कार्यक्रम जोडेर जिल्ला जाने भएकाले उनको भ्रमण खर्च गृह मन्त्रालयको बजेटबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । दिनमा दर्जन उडान हुने गृहजिल्ला रूपन्देही (भैरहवा) वरिपरि जान पनि उनले सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दै आएका छन् । चैत ५ मा एमआई १७ हेलिकोप्टर चढेर गएका गृहमन्त्री खाँणले रूपन्देहीको शुद्धोधनस्थित भुजौलीमा स्वास्थ्य शिविर उद्घाटन गरेका थिए । उनले त्यही दिन तामनगर–फर्साटिकर सडकमा दानव नदीको पुल पनि उद्घाटन गरेका थिए । यही हेलिकोप्टर लिएर उनी पाल्पाको रामपुरमा आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएका थिए । लगत्तै चैत ९ मा पनि सैनिक हेलिकोप्टरबाटै गृहमन्त्री खाँण कपिलवस्तुको चन्द्रौटा पुगेका थिए । सशस्त्र प्रहरीको भवन उद्घाटनका लागि गएका उनी शिवराज नगरपालिकाको पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भए । त्यसपछि नवलपरासीको कावासोतीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यक्रम पुगेर उनी काठमाडौं फर्किएका थिए । शनिबार तेह्रथुमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन उद्घाटन गर्न सेनाको चार्टर्ड हेलिकोप्टर लिएर गएका गृहमन्त्री खाँण धनकुटा पुगेर पाँचदलीय गठबन्धनको कार्यक्रममा सहभागी भए । उनले तेह्रथुम र धनकुटा दुवै जिल्लाका पार्टी कार्यक्रममा पनि भाग लिएका थिए ।
चैत ५ मा गृहमन्त्रीलाई रूपन्देही यात्रा गराएर आएको सेनाको हेलिकोप्टर पर्सिपल्ट ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई लिएर रुकुमको मुसीकोट पुगेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिन अघिल्लो दिन नै रुकुम पुगेका थिए । धेरैनीचौरमा विद्युत् सबस्टेसन उद्घाटन गरेका दुवै मन्त्री जिल्लाभित्र पनि हेलिकोप्टरबाटै यात्रा गरेका थिए । मुसीकोटबाट आठबीसकोटको झिन्चौर र चौरजहारी नगरपालिकाको खोलागाउँ पुगेर उनीहरू मुसीकोट फर्किएका थिए । ‘एउटा सबस्टेसन उद्घाटन गर्न २ जना मन्त्री किन आउनुपरेको हो ?’ स्थानीय गोविन्द केसीले भने । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र प्रमुख त्रिलोचन भट्टराईले मन्त्रीहरू हेलिकोप्टरमा आउजाउ गर्दाको खर्च उर्जा मन्त्रालयले बेहोर्ने बताए । ‘हामीलाई त समन्वय गर्ने जिम्मा मात्र थियो,’ उनले भने, ‘खर्चको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयलाई नै थाहा होला ।’
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री आफ्नै गृहजिल्ला गुल्मी पनि हेलिकोप्टरबाटै पुगेकी छन् । चैत १२ मा तम्घासमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्रीसँगै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि पुगेका थिए । तम्घास यात्राको हेलिकोप्टर भाडा भने सरकार वा पार्टीले होइन, स्वयं मन्त्रीले नै जिम्मा लिएको एकीकृत समाजवादी गुल्मीका अध्यक्ष नरेश भण्डारीले बताए । ‘मन्त्रीजीको भाइ नाता पर्ने जितेन्द्र झाँक्रीको आर्थिक सहयोगमा उहाँहरू आउनुभएको हो, जितेन्द्रजी फिस्टेल एयरका सञ्चालक पनि हुनुहुँदो रहेछ,’ भण्डारीले भने ।
त्यसो त पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली बुधबार हवाईमार्गबाट नेपालगन्ज पुगे । बिहीबार बिहानै सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरी दैलेखको दुल्लु पुगे । उनले केही पुरातात्त्विक सम्पदाको भ्रमण गर्नुका साथै कार्यकर्तासँग भेटघाट गरे । त्यसलगत्तै दुल्लुबाट जुम्लाको सिँजास्थित नराकोटमा हेलिकोप्टरबाटै पुगेर ओलीले त्यहाँ आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । सिँजाबाट कालीकोट पुगी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर ओली नेपालगन्ज झरे । उनको खर्च भने पार्टीले गरेको बताइएको छ ।
पार्टी प्रवेश गराउन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र नेतृ पुष्पा भुसाल पनि पुसमा हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेरै अर्घाखाँचीको दुर्गाफाँट पुगेका थिए । एमालेबाट गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित लक्ष्मी गौतमलाई कांग्रेस प्रवेश गराउन महामन्त्री थापा अर्घाखाँची पुगेका हुन् । २ लाख ९० हजारमा चार्टर्ड गरिएको एभरेस्ट हेलिकोप्टरको सबै खर्च आफूले बेहोरेको कांग्रेस अर्घाखाँचीका सचिव अच्युत गौतमले बताए । ‘हेलिकोप्टर चार्टर गर्दाको सबै खर्च मेरो व्यक्तिगत हो,’ उनले भने, ‘मञ्च व्यवस्थापनलगायतमा ८ लाख रुपैयाँजति खर्च भएको थियो ।’ अन्य रकम कांग्रेसका युवा तथा व्यवसायीले उठाएर सहयोग गरेको उनले बताए ।
नेताहरूले हेलिकोप्टरमा गर्ने खर्चको स्रोत अपारदर्शी हुने गरेको छ भने मन्त्रीको खर्च ढुकुटीबाट हुँदै आएको छ । जिल्ला भ्रमणमा निस्कँदा मन्त्रीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट हवाई खर्च मात्र होइन, दैनिक भत्ता पनि बुझिरहेका हुन्छन् । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई जिल्ला जाँदा ३ हजार रुपैयाँ दैनिक भत्ता र दुर्गम, हिमाली तथा पहाडी २० जिल्ला भए थप २० प्रतिशत भत्ता दिने व्यवस्था छ । विशिष्ट व्यक्तिका लागि २ हजार ५ सय, प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई २ हजार, द्वितीय श्रेणीलाई १ हजार ६ सय, तृतीयलाई १ हजार २ सय र चौथो तहकालाई १ हजार रुपैयाँ दैनिक भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल निर्वाचन मिति घोषणा भएकै दिनबाट मन्त्रीहरू जिल्ला जाँदा सरकारी खर्चमा रोक लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सरकारी खर्चमा देश दौडाहामा जानु र राजनीतिक प्रशिक्षण, भेला, सम्मेलनमा भाग लिनु अनुचित र शक्तिको दुरुपयोग हो । यसलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नुपर्छर्,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीका लागि भने सेनाले हेलिकोप्टर सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएका छ । अन्यले भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च भुक्तानी गर्ने गरी हेलिकोप्टर चढ्ने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘जुन जुन मन्त्रालयको कार्यक्रममा हवाई साधन प्रयोग भएका छन्, भाडा र अन्य खर्च पनि तत्तत् मन्त्रालयबाटै भुक्तानी हुन्छ,’ उनले भने । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारी आयोजना शिलान्यासमा समेत रोक लगाउनुपर्ने त्रिताल बताउँछन् । ‘चुनावलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम गर्न दिनुहुदैन,’ उनले भने, ‘राज्यको खर्चमा कुनै दल वा नेता विशेषले मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम गर्नु अनुचित हो ।’
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भने आचारसंहिता लागू भएपछि मात्रै आयोगले कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘आचारसंहिता लागू भइनसकेको अवस्थामा कसैले सरकारी साधनस्रोत खर्च गरेर निर्वाचनकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि गरे त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतले हेर्न सक्छ,’ पौडेल भन्छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा रहेको छ ।
