असोज ९, सुर्खेत । सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने घोषणासहित संविधान आएको ६ वर्ष भयो । तर यी मूल उद्देश्यतर्फ सकारात्मक पहल नगरेर संविधानलाई नै कमजोर बनाइएकोमा कानुन व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
सिंहदरबारले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्काउन नचाहेकाले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाइएको र बनाइएका कानुनमा पनि संविधानप्रदत्त स्वायत्तताको अभ्यासका लागि प्रोत्साहन कम, नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बढी राखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
संविधान आएको ६ वर्ष पुुग्दा पनि नागरिकले संविधानमा भएको मौलिक हकहरुको अनुुभूूती गर्न पाएका छैनन् । संविधानको मौलिकहकहरुमा स्वतन्त्रताको हक,सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक,न्या सम्बन्धि हक,छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,शिक्षा सम्बन्धि हक,रोजगारिको,श्रमको हक,महिलाको हक,बालवालिकाको हक, दलितको हक, इत्यादी मौलिक हकहरु छन । तर स्वतन्त्र नागरिकले यि हकहरुको अनुुती गर्न पाएका छैनन् । संविधानमा आवासको अधिकार उल्लेख भएपपिन कैयौँ नागरिकहरुको बस्नलाई नत राम्रो बास छ नत खाने गाँस । अहिले पनि कैयौँ नागरिक खुल्ला आकाशमुनि डेरा बनाएर बसेका छन् । वस्नलाई घर छैन कमाई खाने जग्गाजमिन छैन जो एक छाक टार्न पनि हम्मे हम्मे हुन्छ तर,त्यस्तो ठाउँमा राज्यको नजर पर्दैन । संविधानमा आम सर्वसाधाण नागरिकका हक अधिकार छन् ती अहिले पनि अक्षरसः पालना हुन सकेका छैनन् जुन कागजमा मात्र सिमित छन् ।
घटना १ः
गत वर्ष २०७७÷७८ मा जग्गा, जमिन र खास थातथलो नभएका बादी समुदाय जग्गाको माग गर्दै मुख्यमन्त्रि कार्यालय अगाडी आफ्ना मौलिक हकहरु प्राप्त गर्न फागुन १० गते मुख्यमन्त्रि कार्याालय अगाडी प्रर्दशनमा उत्रिए । खेती गर्न स्थायी लालपूर्जासहितको जमिन, बस्नका लागि घर र रोजगारीको माग गर्दै उनीहरु धर्नामा बसे । सरकारसँग पाँचबुुदे सहमति पश्चात् आन्दोलन स्थगित भयो । तर,त्यो सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संविधानमा आवासम्बन्धि पत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने स्पस्ट छ । तर नागरिकहरुले संविधानमाा उल्लेख भएपनि संंविधानको प्रत्याभुति गर्न पाएका छैनन् । सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा पुुगे पनि प्रत्याभुति गर्न पाइएको छैनन ।
घटना २ :
२०७१ साउन २९ गते राति आएको बाढीले सुर्खेतका एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ इत्राम नजिक सात वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा त्रिपालको टहरामा बस्दै आएका छन् । तर उनीहरुले पनि मौलिक हकको पत्याभति गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा बाढी पीडितको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म सुर्खेतका जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका बाढी पीडितको सात वर्षसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
घटना ३ः
२०७७ ज्येष्ठ १० गते शनिवार जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का नवराज वि.क. पश्चिम रुकुम चौरजहारी–८, सोतीकी १७ वर्षकी मल्ल थरकी छोरीसँग प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमााउनप¥यो ।
तललो जातले माथिल्लो जातिसँग पे्रम गरेकै कारण दैलेखका सेते दमाई र जाजरकोटका नवराज विकले ज्यान गुमाउनप¥यो ।
धारामा पानि छोएकै निहुँमा,माथिल्लो जातको छोरीसँग प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेका यित प्रतिनिधिमुलक घटनामात्र हुन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति,जात जाति पेशा समुदाय पेशा व्यवसाय वा शारिरिक अवस्थामा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
यि र यस्ता प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन् । संविधानमा स्वतन्त्रताको,बाच्न पाउने,छुवाछुत विरुद्धको हक,आवासको हक इत्यादि मौलिक हक भए पनि कायान्वयनमा नआएर कागजमै सिमित रहेका छन् ।
के भन्छन् कानुनी व्यावसायी ?
संविधानमा नागरिकका मौलिक हकअधिकार प्रस्ट रुपमा उल्लेख भएपनि राज्य संचालन गर्दा विधि र प्रक्रियागत रुपमा संचालन नभएका कारण नागरिकका मौलिक हकहरु कुण्ठित गरेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँन् । सरकारले राज्य संचालन गर्ने कुरामा विधि र प्रक्रिया नपुु¥याएर काम गरेका कारण र,सरकार निकम्म भएका कारण नागरिकका मौलिक हक अधिकार पालना नभएको नेपाल कानुन परिषदका काउनसलर,अधिवक्ता रामबाबु बिसीले बताए । नागरिकका मौलिक हकहरु लागु हुनको लागि संविधानमा भएका कुरा अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘कानुनमा तोकिएका कुरा अक्षरसः पालना भएमात्र नागरिकका मौलिक हक अधिकार सुनिश्चत् हुन्छन् ।
संविधानले सबै मौलिक हकहरु व्यवस्था गे पनि राज्यले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अधिबक्ता गिता कोइराला बताउँछिन् । अस्थिर राजनिति र शासकीय स्वरुपले पुर्ण पालना नभएको भन्ने लाग्छ । संविधानले ऐन कानुनले न्याए पाइन्छ भनेर । व्यवस्था गर्ने हाम्रो समुुदायमा एक तर्फ अन्याय परेको हो भन्नेमा जाने र अर्को पक्ष होइन भन्नेमा जानुले अनुसन्धानकै अधारमा अदालतले न्याय दिनुपर्ने हुन्छ, ती अनुसन्धान हुँदा दुुइवटा पक्ष हुन्छन् त्यस्मा पनि एउटाले ढाक्ने र अर्कोले न्याय पाउने मान्छछे हुन्छ । त्यहाँनेर आउने विवादको कुरा आउछ न्याए कसरि मर्छ भन्ने कुरामा त्यहिनेर अलमल हुन्छ । हामी अदालतलाई मात्र दोष दिन्छौ । कानुनी रुपमा अक्षरस पालना नगर्ने र सचेत नभएका कारण पनि पिडितले न्याए नपाउने गरेको उनको भनाई छ ।
तलदेखि नै हामीलाइ चाहिने आधार प्रमाणहरु धमिला र अस्पस्ट हुदै जान्छन्,,‘त्यस्ले न्याए नपाएको पिडितले गुनासो गर्छन् ।
एउटा पक्ष आफ्नो पक्षको कुरा ढाक्नुपर्छ भन्नेमा र अर्को पक्ष कार्वाही गर्नुपर्छ भन्नेमा जान्छ यिनै,यिनै कारणले गर्दा चुस्तदुुरुस्त रुपमा प्रमाण भेटिदैनन् र न्याएमा फरका पर्छ । पिडितलाई जति अन्याए परेको थियो त्यहि अनुसार पिडकलाई दण्ड सजाए नभएको अवस्था देखिन्छ । संविधानले सबै व्यवस्था गरे पनि राज्यले त्यहि अनुसार व्यवस्था गर्र्न नसकेको अधिबक्ता कोइरालाको भनाई छ ।
हाम्रो देशको मुल कानुन संविधान हो । त्यस्को आधारमा बनेका कानुनहरु र त्यस्माा थुप्रै नागरिकका हक अधिकारहरु छन् तर ति हक अधिकार नागरिकलाई थाह छैन त्यहि कानुन नबुुझेका कारण नै देशमा न्याए र शान्ति स्थापना हुन सकेको छैन । आम नागरिकलाई कानुनका विषयमा सुसुुचित पार्ने दायित्व राज्यको भए पनि राज्यको चासो गएको छैन । सरकारले संविधानमा,कानुनमा भएका कुरा आम ननागरिकलाई बुुझाउन जरुरी छ अनि मात्र नागरिकले न्याए पाउछन् र देशमा शान्ति हुन्छ ।
संविधानमा महिला हक भनिएको छ त्यसभित्र हरेक महिलालाई लैंङ्खिक भेदभावविना समान वंशिय हक हुनेछ भन्ने संविधानमा प्रस्ट छ तर,व्यवहारमा कार्यन्वयन भएको देखिदैन । कानुनले वंशिय अधिकार छ भनेपनि व्यावहारत हाम्रो समाजमा समाजकै व्यक्तिले महिलालाई वंशिय हक दिने कुरामा समााजले सहज माानेको अवस्थथा नदेखिएको अधिवक्ता कोइरालाकोे भनाई छ ।
यस्तो भन्छन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि
संविधान निर्माण भएसँगै सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा पुुग्यो । संविधानले दिएको जुन अधिकार स्थानीय र प्रदेशले पाउनुपर्ने हो,त्यो अधिकार दिन संघ सरकारले संकुचित मानिरहेको स्थानीय तहका जनप्रितिनिधिहरुको धारणा छ ।
संविधानले प्रदेशहरूलाई न्यायोचित अधिकार र भूमिका नदिएकामा कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन । त्यसमाथि संविधानले दिएका सीमित अधिकारलाई पनि निष्प्रभावी बनाउने गरी संघीय सरकारले शक्ति दिन संकुुश्चित मानेकोे वीरेन्द्र नगरपालिका उपमेयर मोहनमाया ढकालले बताइन् । संविधानले दिएका सीमित अधिकारलाइ दिन संकुचित मानेको अवस्था छ,‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा गाउँमा पुुगेसँगै आम नागरिकहरुले धेरै अपेक्षा गरेका छन्, संविधानले स्थानीय सरकारलाई जनुन अधिकार दिएको छ त्यहि रुपपमा लाग्नुपर्छ ।’
प्रदेशसभा सांसद ठम्बर बहादु। बिष्ट यसो भन्नु हुन्छ
सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा पुुगे पनि व्यवहारिक रुपमा आएको अवस्था नरहेको कर्णाली प्रदेशसभा सांसद ठम्मरबहादुुर बिष्टको भनाई छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार लागु भएका छन्, केही लागुहुने प्रक्रियामा छन् । उनले भने,‘केही कानुनहरु लागु भएमर अघि बढेको छ, कानुन बनाउनुपर्ने र प्रदेशले बनाउनुपर्ने ऐन नियम बनाउन बाँकी छन् । कानुनमा निर्माण भएका कुराहरु कार्यन्वयन गर्दै जाने नराम्रा कुराहरु परिमार्जित गएमा विकशित मुलुकको संविधानजस्तै नेपालको संविधान बन्छ ।’
