असोज ९, सुर्खेत । प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षसम्म पनि प्रदेश मातहतका केही प्रादेशिक कार्यालयहरु प्रदेश मातहतमा आउन सकेका छैनन् । कर्णालीबाट संचालित हुनुपर्ने कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशबाट संचालित छन् । कर्णालीका नागरिकलाई अहिले पनि कामकाजका लागि लुुम्बिनी प्रदेश धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
कर्णालीबाट संचालित हुनुपर्ने प्रादेशिक कार्यालय हाल लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेबाट संचालित
प्रदेश सरकार गठनको साढे तीन वर्ष बित्दा पनि नेपाल टेलिकम,कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र,दङ्गा नियन्तण प्रहरी गण, के नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) लगायत केही कार्यालयहरु लुुम्बिनी प्रदेशको बाँकेबाट संचालित छन् । कर्णाली प्रदेशमा संचालन हुने कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र कर्णालीमै संचालन हुनुुपर्ने,नेपालगन्जबाट संचालन हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुने कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक माधब प्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘तालिम केन्द्र कर्णालीमै भएको भए निकै सहज हुने तर,नेपालगन्ज हुँदा समय पनि खेर जाने, आउने जाने खर्च धेरै हुनाले सेवाग्रहीलाई असहज भएको छ ।’ कर्णाली प्रदेशबाट संचालन हुनुपर्ने प्रादेशिक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेबाट संचालन हुँदा कर्णालीका बासिन्दालाई लुम्बिनी प्रदेश धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
त्यस्तै नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालयका लागि भवनको काम पनि सकिएको तर प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत नआएको नेपाल टेलिकम सुर्खेतका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रेम गिरीको भनाई छ । टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा हुनुुपर्नेमा बाँकेबाट संचालित हुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘टलिकमको कार्यालय भौगोलिक एरिया भन्दा बाहिर हुँदा नीतिनिर्माण लगायतका कुरामा समस्या हुँदै आएको छ । भौगोलिक रुपमा कर्णालीका १० वटा जिल्ला भित्र हुनुपर्ने कार्यालय अन्यत्र ठाउँबाट संचालन हुँदा नेटवर्क बिस्तार देखि अन्य कामका लागि नेपालगन्ज जाने आउने हुँदा विभिन्न काममा ढिलासुस्ती भएको छ ।’
यता नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख अनन्तमान मुल्लीलेल टेलिकको कार्यालय मंंसिर १ गतेभित्र नै आइपुुग्ने दाबी गर्छन् । यहाँभन्दा पहिले कर्णालीमै सर्ने तयारी गरेका थियौ,कोरोनाले गर्दा ढिलाई भयो,’ उनले भने,‘यसपछि दशैँतीहार लगतै कर्णालीमा प्रादेशिक कार्यालय आइपुुग्छ ।’
कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र, दंङ्गा प्रहरी नियन्तण गण के नाइन कर्णालीमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण भौतिक संरचना र समायोजन नहुँदा बाँकेबाट संचालित भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत एवम प्रबक्ता तुल बहादुर खड्काको भनाई छ । उनका अनुसार प्रहरी तालिम केन्द्रको लागि रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा बनाउने भन्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय गरेकोे छ,’उनले भने, ‘यद्यपि त्यहाँ भवन निर्माण लगायतका अन्य संरचना स्थापना गर्न बाँकी नै रहेको छ । भौतिक संरचना नभएकाले र प्रहरी समायोजन नभएकाले उक्त कार्यालयहरु नेपालगन्जबाट संचालित छन् ।’
कर्णालीमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना भए पनि कर्णाली प्रदेशको आफ्नो प्रहरी नभएको र काजको लागि संघबाट खटाइएको छ, प्रहरी समायोजन र भौतिक संरचना तयार भएपछि कर्णालीले आफ्नो प्रहरी र कार्यालय पाउने प्रबक्ता खड्काको भनाई छ ।
यि बाहेकका अन्य कार्यालय हाम्रो मातहतमा पर्दैनन्, अन्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय कर्णालीमा सरिसकेको र नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय पनि लगत्तै सर्ने तयारीमा छ खड्काले भने ।
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रहरी तालिम केन्द्र बाहेकका प्रदेश मातहतका सबैजसो कार्यालय कर्णालीबाटै सञ्चालित रहेको बताएको छ । प्रादेशिक कार्यालय भए पनि टेलिकम प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय होइन । मुख्यमन्त्री कार्यालयका उप–सचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले नेपालगन्जमा एउटा बाहेक अरू कर्णाली सरकार मातहतका कार्यालयहरू नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी तालिम केन्द्र बाँकेमा छ । कर्णालीमै सार्ने तयारी भइरहेको छ ।’
संघीयता लागू भएको यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि एक प्रदेशका सरकारी कार्यालय अर्को प्रदेशमै राखिएका छन । प्रदेश सरकार र सम्बन्धित कार्यालयहरूले प्रदेशमा सारिसक्नुपर्ने संरचनाको स्थानान्तरणका लागि पहल गर्न ढिलाइ गरेका हुन । संघीयता आउनुअघि वीरेन्द्रनगर मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो । त्यतिबेला पनि वीरेन्द्रनगरमा हुनुपर्ने केही कार्यालयहरू बाँकेबाटै सञ्चालित थिए । उक्त समस्या संघीयतापछि पनि दोहोरिएको हो । कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रादेशिक संरचना अन्य प्रदेशमै रहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ ।
