असार १०, कास्की । पोखरा महागनरपालिकाले कोरोना रोकथाम, पूर्वाधार निर्माण संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ लागि बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । पोखरा सभामा आयोजित नवौ नगरसभामा पोखरा महागनरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाखको आय ब्ययको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा सङ्घीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख अर्थात ४१ प्रतिशत, प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९ करोड २८ लाख अर्थात १ दशमलव ५ प्रतिशत, संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख ५४ हजार अर्थात ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख ७६ हजार अर्थात १ प्रतिशत, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड अर्थात ३५ प्रतिशत व्यहोरिनेछ उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । १ अर्ब ३ करोड ७५ लाख ९२ हजार न्यून हुने देखिन्छ । न्यून हुन जाने बजेट पूर्ति गर्न गत आवको सञ्चित मौज्दात र चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट व्यहोरिने उहाँले बताउनुभयो ।
कुल विनियोजनमा चालुतर्फ रु २ अर्ब ९० करोड ९४ लाख अर्थात ४६ दशमलव ४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ रु।३ अर्ब ३६ करोड ८० लाख अर्थात ५३ दशमलव ६ प्रतिशत विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । खर्च केन्द्रगत रुपमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८८ करोड ८६ लाख अथार्त १४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ १२ करोड ७९ लाख ८९ हजार, अर्थात २ प्रतिशत, शिक्षातर्फ १ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ३५ हजार, २२ दशमलव सातपाँच प्रतिशत, कृषितर्फ १४ करोड ४९ लाख अर्थात २ दशमलव ३ प्रतिशत, स्वास्थ्यतर्फ ४० करोड २२ लाख, ६ दशमलव ४ प्रतिशत, वडा कार्यालयतर्फ ४१ करोड ६० लाख ६ दशमलव ६ प्रतिशत, पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ८६ करोड ९० लाख अर्थात ४५ दशमलव ७ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।
महानगरपालिकाको दीर्घकालीन वित्तीय क्षमताको विश्लेषण गर्दा, आन्तरिक आयतर्फ घर जग्गा रजिस्ट्रेसनको हिस्सा रु. ३७ करोड ४० लाख ३० हजार ७ सय अर्थात आन्तरिक आयको ३८ दशमवल पाँच चार प्रतिशत रहनु, यसैगरी ढुङ्गा गिटीको बिक्री शुल्क १४ दशमवल तीन छ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै नक्सापास दस्तुर १० दशमलव ६६ प्रतिशत तथा सिफारिस दस्तुर २ प्रतिशत रहेको छ तर तुलनात्मक रुपमा स्थिर आय शीर्षकहरु जस्तै सम्पत्ति करको योगदान कुल आन्तरिक आयमा रु ४ प्रतिशत, व्यवसाय करको योगदान ३ दशमवल तीनएक प्रतिशत तथा वहाल करको योगदान ५ दशमवल ८ प्रतिशत, भूमिकरको योगदान ६ दशमलव एकदुई प्रतिशत, व्यवसाय कर ३ दशमवल वित्तीय स्थायित्व लागि चिन्ताको विषय हो ।
कोभिड–१९ नियन्त्रण समेतमाका लािग नेपाल सरकारले हाल सम्म कोभिडविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्थानीय तहहरुले जिम्मेवारी प्रदान नगरेको कारणले तत्कालै बजेट प्रस्ताव गरिएको छैन, तर यो जिम्मेवारी प्राप्त भएमा बजेट समायोजन गरी कम्तिमा ५० हजार खोप खरिदको प्रबन्ध गर्न सक्ने गरी तयारी गरिएको उप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । खोप उपलब्ध गराउने विषयमा भगिनी सम्बन्ध भएका नगरहरुका नगर प्रमुखलाई अनुरोध गरिएको समेत बताउनुभयो ।
[pdf-embedder url=”https://khabar24nepal.com/wp-content/uploads/2021/06/Pokhara-Budget.pdf” title=”Pokhara Budget”]
