पुस ८, काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ महामारीको त्रासका बाबजुद पुस पहिलो सातासम्म विकास खर्चतर्फ विनियोजनको १०.६५ प्रतिशत खर्च भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकम बढाइएको छ। खर्च भने ७ प्रतिशत पनि पुगेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा पुस ६ सम्म ३७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस वर्ष २९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको छैटौं महिनामा प्रवेश गर्दै गर्दा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च नभए पनि अबको बाँकी ६ महिनामा ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
विगत वर्षहरूमा झैं आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र मनपरी खर्च हुने सम्भावना यसवर्ष पनि टड्कारो देखिन्छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र स्रोतको किफायती उपयोगमार्फत गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन क्षमता विकासमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कमजोर सावित भएका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा चालू खर्चमा १० प्रतिशत कटौती र पुँजीगत खर्च सामान्य वृद्धि गरेर सरकारको ध्यान विकास खर्च बढाउनतर्फ हुने बताएका थिए। साथै, उनले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विकास बजेटको १० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने र त्यसपछिका हरेक महिनामा १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए। परिणाममा भने ६ महिना बित्दा पनि १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
कोभिड–१९ महामारी प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न दक्षतापूर्वक खर्च गर्नुपर्ने, प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू लागू गर्ने र रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकारसमेत रहेका वरिष्ठ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, चुनौती भीमकाय छन्, त्यसअनुसार काम गराउन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व भएन।’ उनले कोभिड–१९ महामारीग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ’ गर्ने काम संसारभरि नै चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसका लागि कुशल व्यक्तिहरूको समूह बनाएर सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रसमेतको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने बताए।
कुरा ठूला, काम ढिला
पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा विविध समस्या सिर्जना भएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले जसरी पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गरेरै छाड्ने बताउँदै आएका छन्। उनले अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग नबुझी कहिले दुई सय प्रतिशत राजस्व बढाउने त कहिले खर्च गर्ने अहिलेको प्रणाली ठीक नभएकाले त्यसलाई पूरै बदल्ने उद्घोष गरेका थिए। त्यसलाई पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अज्ञानताको संज्ञा दिए।
बदलामा शर्माले तिखो प्रतिवाद गरे, अर्थतन्त्रमा आजको आजै समस्या आएको होइन, यसअघिका नीति नियमका र समग्र ऐन कानुनले असर पारेको हो। खर्च गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन गर्न म तत्पर छु। मलाई अर्थतन्त्र नबुझेको भन्ने महाशयलाई ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गरेरै देखाउँछु। यदि पुँजीगत खर्च यो तरिकाले हुन्न भने म अर्को तरिका सोच्दैछु।’ तर, उनले कस्तो तरिका सोचेका हुन् भन्ने खुलाएनन्।
यसअघि उनले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चुनौती दिँदै कागजमा स्रोत सुनिश्चितता दिँदैमा र टेन्डर निकाल्दैमा विकास नहुने भनेका थिए। आफूले भौतिक रूपमै अर्थात् मूर्त विकास गरेर देखाउने दाबीसमेत गरेका थिए। तिनताका पोखरा पुगेर उनले पोखरा र काठमाडौं २ घन्टामा जोड्ने एक्सप्रेस वे’ बनाउने उद्घोषै गरे।
पैसा प्रवाह न्यून, मूल्यवृद्धि उच्च
सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र पुनर्बहाली गराउनुपर्ने चुनौती छँदैछ। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसाको प्रवाह कम भई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न सकेको पनि छैन।
‘एकातिर सरकारले खर्च गर्न नसकेर आर्थिक विस्तारको गति कमजोर हुनेभयो, अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाउने स्थिति छ। पाए पनि कर्जाको ब्याजदर उच्च छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘ऋण नै नपाउने अनि पाइहाले पनि स्रोतको लागतै महँगो भएपछि उत्पादन वा सेवाको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने भयो।’
आर्थिक क्रियाकलापको लागत बढाउने अर्को कारण हो– पेट्रोलियको मूल्यवृद्धि। जसले औद्योगिक उत्पादनदेखि भातभान्छा समेत महँगो बनाएको छ। किनभने ढुवानी र यातायातको लागत बढ्ने बित्तिकै त्यसले चौतर्फी मूल्यवृद्धि गराइहाल्छ। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि अहिले पछिल्ला चार–पाँच वर्षयताकै उच्च भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, अहिले उपभोग्य वस्तुहरूको ५.३२ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिबी निवारणका लागि प्रमुख सूचक भएको बताउँछन्। ‘मूल्यवृद्धि नियन्त्रण कमजोर आयवर्ग र गरिबलाई संरक्षण गर्ने प्रभावकारी उपाय हो,’ उनले भने, ‘वस्तु र सेवाको मूल्य बढेपछि उनीहरूको क्रयक्षमता घट्छ र फलस्वरूप उनीहरूले आफ्ना आवश्यकतालाई कटौती गर्दै जानुपर्छ। कोभिड–१९ ले आयआर्जन गुमेको वर्गलाई उच्च मूल्यवृद्धिले झन् ठूलो संकटमा पारेको छ।’
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुनुमा यसमा लगाइएको ठूलो कर प्रमुख कारण हो। कोभिड–१९ महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेख्य घटेपछि तत्कालीन सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा पछिल्लो समय १०–१० रुपैयाँ कर थपेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले आफू निकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहको नेतृत्वमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकोमा विद्यार्थी आन्दोलन गराए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घट्दा बढाएको कर फिर्ता गर्न कुनै तत्परता देखाएनन्।
लाभ–हानिमा प्रमुख ध्यान
व्यापारी व्यवसायीको स्वार्थ र आर्थिक लाभ–हानिको भने राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता उनमा छ। कोभिड–१९ संकटबीच चुनौतीपूर्ण समयमा अर्थमन्त्री बनेका शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा दक्षताका आधारमा भन्दा पनि आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्। जससँग उनको ऊर्जामन्त्री हुँदादेखि नै उठबस छ। अर्थमन्त्रीका सहयोगीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘फलानो ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्नु भन्ने अर्थमन्त्रीको आदेश छ’ भन्नेसम्मका सन्देश लिएर आउने गरेको एक बैंकर बताउँछन्।
शर्मा अर्थमन्त्री भएयता चाँदी र चाँदीको धुलोको आयात उल्लेख्य बढ्यो। यो चाँदी खासगरी भारतबाट न्यून बिजकीकरणमा आयात भएर आउने वस्तुको भुक्तानी फछ्र्योटका लागि भारत जाने गरेको आशंका गरिएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माकै अकर्मण्यताका कारण मुलुकमा पहिलोपटक सरकारले बजेट खर्च गर्न कानुनी अड्चन (गभर्मेन्ट सटडाउन)को स्थिति आइपरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधकाबीच उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा करका दरहरूमा उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको थियो। पूर्वाधारमा लगानी गरे २०८० चैतसम्म आयस्रोत नखोजिनेजस्ता आश्चर्यपूर्ण व्यवस्था घोषणा भएका थिए।
यो घोषणासँगै व्यवसायी अजयराज सुमार्गीले ३८ मेगावाटको माथिल्लो आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने घोषणा गरे। सुमार्गी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानी ऋणका रूपमा भित्र्याउन खोज्दा विवादमा परेका व्यवसायी हुन्।
छड उद्योगहरू धराशायी
अर्थमन्त्रीकै नीतिले एमएस बिलेट आयात गरेर छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले स्पन्ज आइरन (एमएसबिलेटको कच्चा पदार्थ) नै ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई ठूलो मात्रामा कर छुट दिए। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बिलेट आयात गरेर रड उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गरे। उनले बिलेटमा यसअघि १ रुपैयाँ ६५ पैसा प्रतिकिलो रहँदै आएको अन्तःशुल्क वृद्धि गरी २ रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याए। बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम राखे। जबकी विगतमा स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार दर समान थियो।
केही उद्योगीहरूलाई एकछत्र बजार हिस्सा ओगट्न प्रवद्र्धन गरिएको यो नीतिले पञ्चकन्या, हिमाल, सिद्धिलक्ष्मी, हामा, साख र प्रिमियरलगायत २४ डन्डी/रड उद्योग संकटमा परेका छन्।
अर्थमन्त्रीले जे नीति ल्याए, त्यसका लाभग्राही व्यवसाय सुरुवात र विस्तार गर्न तम्तयार भएर बसेका छन्। उनी कसको प्रभावमा काम गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘ठूला मात्र होइन साना र मझौला उद्योगहरूको संरक्षण गर्नु, रोजगारी बचाउनु अनि तिनीहरूलाई ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा उहाँले ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ भनेजस्तो काम गर्नुभयो।’
वैदेशिक सहायतामा गिरावट
चालू वर्षमा आयात उल्लेख्य बढेर विदेशी मुद्रामा चाप पर्न थालेपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) बाट तीन वर्षका लागि हालै ४० करोड डलर ऋण सकार्ने सम्झौता गरेको छ। अर्कोतर्फ, वैदेशिक सहायतामा पनि गिरावट आएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले सम्झौता भएर संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई प्रश्न सोधेर पठाए। त्यसको जवाफ पाएपछि त्यसमा मौन बसेका छन्। यसलाई अघि बढाउन उनको पहल देखिँदैन। जसका कारण ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान अनिश्चितताको घेरामा छ।
उनीप्रति दातृ निकायको विश्वासमा पनि कमी देखिन्छ। शर्मा अर्थमन्त्री भएयता वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा पनि ठूलो गिरावट आएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा साउनदेखि असोजसम्म ८५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग (ऋण तथा अनुदान)को प्रतिबद्धता आएकोमा यस वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन–असोज)मा सहायता प्रतिबद्धतामा ३४.५ प्रतिशतले गिरावट आएर ५५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ। यसमध्ये पनि ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले ऋण लिन लागेको हो।
हेजिङले अनावश्यक भार
बुटवल पावर कम्पनीले चिनियाँ संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न लागेको १४० मेगावाटको तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको हेजिङ सुविधा दिन लागेको छ। चिनियाँ संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने मध्यम आकारको उक्त आयोजनालाई यसको विदेशी ऋण भुक्तानी हुँदासम्मको अवधिका लागि उक्त सुविधा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ।
यसअघि १५ वर्षसम्म विनिमयदरको जोखिम हेजिङ फन्डमार्फत भराउने व्यवस्था थियो। पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका शर्माले आफू अर्थमन्त्री भएपछि हेजिङ नियमावली परिवर्तन गरी जलविद्युत्मा विदेशी मुद्रामा गरिने लगानीमा परिवर्तन गरी २० वर्ष बनाएका छन्। यसले राज्यलाई ५ वर्षको अतिरिक्त जोखिम भार पर्ने भएको छ।
सेयर बजारमा हस्तक्षेप
सेयर बजारमा पनि अर्थमन्त्रीको ज्यादा रुचि देखिन्छ। सेयर लगानीकर्ताको प्रभावमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सेयर धितो कर्जामा सीमा नलगाउन दबाब दिएका थिए। सेयर धितोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एकै वर्षमा ११० प्रतिशतले बैंकको कर्जा वृद्धि भई कुल कर्जा लगानी १०६ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षभित्र एक ऋणीले एउटा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र कुल गरी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर धितोमा कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्दै बढी कर्जा उपभोग गर्नेलाई पनि सोही सीमाभित्र झारिसक्न निर्देशन जारी गरेको थियो।
व्यवसायी र स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भइहाल्ने अर्थमन्त्रीको रवैयाका कारण मन्त्रालयका कर्मचारी, राजस्व प्रशासन र नियामक निकाय– राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र धितोपत्र बोर्ड आतंकित छन्। पछिल्लो समय उनी थप एक–दुईवटा पुनर्बिमा कम्पनीलाई इजाजत दिन लागि परेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले बिना संकोच आफूलाई कर्मचारीले नटेरेको पनि भन्ने गरेका छन्। दुई सय प्रतिशतले राजस्व बढाउने योजना ल्याउनुस् भन्दा योजना नल्याएको भन्दै उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा असन्तुष्टि पोखेका थिए। ‘दुई सय प्रतिशत राजस्व बढ्दा कति हुन्छ, त्यो सम्भव छ कि छैन भन्ने पनि उहाँलाई थाहा छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘अर्थमन्त्रीमा सिक्ने, बुझेर निर्णय गर्ने अनि अरूमाथि विश्वास गर्ने न्यूनतम आचरण पनि देखिएन।’ यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा रहेको छ ।
