कार्तिक ५, अफगानिस्तान। वाशिंगटन डिसी ९द सोफान सेन्टर० रिपोर्टहरूले देखाएअनुसार छात्राहरू अफगानिस्तानको एउटा प्रान्तको स्कूलमा भर्ना हुन सकेका छन् तर देशका बाँकी भागहरूमा भने कक्षा कोठामा जान निषेध गरिएको छ। अफगानिस्तानका महिला तथा छात्राहरूले हासिल गरेको साधारण उपलब्धिको लागि समेत अमेरिका र सहयोगी सेनाहरूको निकासीले विपत्ति ल्याउनेछ भन्ने चिन्ता व्याप्त थियो।
दुई दशकसम्म पश्चिमी शक्तिहरूले अफगान महिला तथा छात्राहरूलाई डिग्री हासिल गर्न, सञ्चार माध्यममा सामेल हुन र सार्वजनिक तथा सरकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहित गरे, तैपनि हतारमा उनीहरूको निकासले धेरै महिलाहरूलाई असुरक्षित छोड्यो। यस क्षेत्रमा क्रियाशिल तालिवान र अन्य आतङ्कवादी समूहहरूले लैंगिक समानताबारे आफ्नो धारणाको कुनै गोप्य कुरा गरेका छैनन्। यसले अफगानिस्तानलाई विश्वव्यापी “महिला, शान्ति र सुरक्षा” र आतंकवाद विरुद्धको एजेण्डाको चौराहेको प्रमुख परीक्षण बनाएको छ।
हालैका रिपोर्टहरूले देखाएअनुसार छात्राहरू कुन्दुज प्रान्तको स्कूलमा भर्ना हुन सक्षम भए तापनि अफगानिस्तानका अधिकांश भागका कक्षाहरूबाट रोकिएको छ। धेरै युवतीहरूले नयाँ तालिबान सरकारबाट प्रतिशोधको डरले उच्च शिक्षा वा रोजगारको प्रमाण नष्ट गरेका छन्। आफ्नो पदभार ग्रहण गरेदेखि तालिबानले सरकार गठन गरेको छ जसमा कुनै पनि महिला समावेश छैन, तैपनि हाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको अधीनमा रहेका धेरै व्यक्तिहरू समावेश छन् भने महिला मन्त्रालयको हटाइएको छ।
गत हप्ताको सुरुतिर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले “तालिबानद्वारा अफगान महिलाहरूलाई गरिएको प्रतिज्ञाहरू भङ्ग” भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे र तालिबानलाई “महिलाहरूसँग आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न र अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानून अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्न” कडा अपील गरे।
संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका पश्चिमी सहयोगी राष्ट्रहरूको हतारमा हट्नुभन्दा अघि पनि अफगानिस्तानमा मानवअधिकार र महिला शिक्षामा उनीहरूको निकासले पार्ने असरबारे व्यापक चिन्ता थियो। सन् २००१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेको कुरा लाई व्याख्या गर्ने मौलिक वृत्तान्तमा महिला अधिकार पनि एउटा भाग थियो। त्यतिबेलाकी प्रथम महिला लरा बुशदेखि तत्कालीन सेक्रेटरी अफ स्टेट हिलेरी क्लिन्टनसम्म—अफगानिस्तानका महिलाहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका सधैं उनीहरूको साथमा रहेको बताइएको थियो।
पहिले नै साक्षरता र विकास र घरेलु दुर्व्यवहार र हिंसाको पीडित महिलाहरू अफगानिस्तानमा सुरक्षाको लागि आफ्नो अधिकारमा सम्झौता हुनेछ भन्ने डर धेरै पहिलेदेखि नै रहेको छ। तालिबानले केटाहरूका लागि उच्च माध्यामिक विद्यालयहरू पुनस् खोले तापनि केटीहरूको भाग्य स्पष्ट भएन र महिलाहरूलाई सरकारमा आफ्नो जागिर लिन प्रतिबन्ध लगायो िकाबुलका कार्यकारी मेयर हम्दुल्लाह नोहमनीले शहरका महिला कर्मचारीहरूलाई घरमै बस्न र पुरुषहरूले गर्न नसक्ने काम मात्र गर्न भनिरहेको तालिबानको आदेश घोषणा गर्दा सेप्टेम्बर महिनामा यी डरहरू पूर्णतया । नगरपालिकामा कार्यरत २,९३० मध्ये २७५ महिलाहरू हुन्, जसमध्ये सयौं प्रतिबन्धपछि कामबाट बाहिर छन्। विकासको अत्यन्तै संकटको सामना गरिसकेका मुलुकका धेरैले तत्काल खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यकताबारे जानकारी लिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले १८ लाख ४० हजार मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो पर्ने जनाएको छ।
तालिबानको पतन भएको दुई दशकपछि महिलाहरूले अफगानिस्तानमा उपलब्धि हासिल गरे। तिनीहरूले नागरिक समाजका संगठनहरू स्थापना गरे, देशका केही भागहरूमा सञ्चार माध्यमको अनुहार बने र राजनीतिज्ञ, राज्यपाल र सुरक्षा बल सदस्यको रूपमा कानुन र व्यवस्थालाई शासन र कायम राख्ने काम गरे। तथापि, तालिबानसँग अमेरिकी नेतृत्वमा भएको शान्ति वार्ता मुख्यतया सुरक्षामा केन्द्रित थियो र त्यस्ता उपलब्धिहरू कायम राख्ने कुनै ग्यारेन्टी थिएन।
राजनीतिकर्मी तथा महिला अधिकारकर्मी फवजिया कोफि जस्ता महिलाले अफगानिस्तान छाडेर अन्य देशमा आश्रय लिनु परेको छ । गत हप्ताको ठीक सुरुतिर अफगानिस्तानबाट आएका युवा महिला फूटबलरहरूको एउटा समूहलाई भिसा दिइयो। तालिबान प्रतिशोधको डरले पाकिस्तान हुँदै देश छोडेको थियो। काबुलको पतन लगत्तै मेक्सिकोले अफगानिस्तानको रोबोटिक्स टोलीका पाँच जना महिलालाई स्वागत गरेको थियो। यसअघि मात्र मेक्सिकोले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरेको थियो।
सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा अफगानिस्तानको युवा प्रतिनिधिको रुपमा छनोट भई त्यस वर्षको डिसेम्बरमा सुरक्षा परिषद्लाई जानकारी गराएकी आइशा खुर्रामले यस वर्षको अगस्टमा आफ्नो मातृभूमिबाट आफ्नो हृदयविदारक प्रस्थानको दस्तावेज तयार पारेकी थिइन्। महिलाको मानव अधिकार एक एकल विचार हुनु पर्छ, आतंकवाद संग जोडिएको हैन, तर यो पनि स्पष्ट छ कि आतंकवादी समूहहरु लाई असमानता र न्यून विकासको लागी प्रत्यक्ष र रणनीतिक प्रभाव छ। अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण मामला हो जहाँ “महिला, शान्ति र सुरक्षा” र आतंकवाद निवारण एजेन्डा ध्यान योग्य छ ।
